सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कोविड वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स पर मुआवजा पाने के लिए 'नो-फॉल्ट' पॉलिसी बनाएगी सरकार नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों (serious adverse events) के लिए एक 'नो-फॉल्ट कम्पेंसेशन पॉलिसी' (No-Fault Compensation Policy) जल्द से जल्द तैयार करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए सरकार या किसी की गलती साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी – सिर्फ वैक्सीन से जुड़े दुष्प्रभाव साबित होने पर मुआवजा मिल सकेगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश 10 मार्च 2026 को दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह पॉलिसी बनाने से सरकार की कोई गलती या जिम्मेदारी मानना नहीं होगा। साथ ही, वैक्सीनेशन के बाद दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था (AEFI मॉनिटरिंग) जारी रहेगी और संबंधित डेटा समय-समय पर सार्वजनिक किया जाएगा। यह फैसला उन याचिकाओं पर आया है, जिनमें दावा किया गया था कि कोविड वैक्सीन (जैसे Covishield) लगवाने के बाद कुछ लोगों की मौत या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन सामूहिक हित में किया गया था, लेकिन पीड़ितों को सहायता मिलनी चाहिए। यह आदेश उन लाखों लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगाता है, जिन्होंने वैक्सीन के बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स का सामना किया। सरकार अब स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से इस पॉलिसी को तैयार करेगी और इसे सार्वजनिक करेगी। (स्रोत: सुप्रीम कोर्ट का 10 मार्च 2026 का आदेश, विभिन्न समाचार रिपोर्ट्स से अपडेटेड) मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #swatantralive #swatantrashort #CGNewsUpdate #CGNews #swatantranewscg Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH

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Durg, Chhattisgarh•

on 11 March

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कोविड वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स पर मुआवजा पाने के लिए 'नो-फॉल्ट' पॉलिसी बनाएगी सरकार नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों (serious adverse events) के लिए एक 'नो-फॉल्ट कम्पेंसेशन पॉलिसी' (No-Fault Compensation Policy) जल्द से जल्द तैयार करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब है कि पीड़ितों को मुआवजा पाने के लिए सरकार या किसी की गलती साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी – सिर्फ वैक्सीन से जुड़े दुष्प्रभाव साबित होने पर मुआवजा मिल सकेगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश 10 मार्च 2026 को दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह पॉलिसी बनाने से सरकार की कोई गलती या जिम्मेदारी मानना नहीं होगा। साथ ही, वैक्सीनेशन के बाद दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था (AEFI मॉनिटरिंग) जारी रहेगी और संबंधित डेटा समय-समय पर सार्वजनिक किया जाएगा। यह फैसला उन याचिकाओं पर आया है, जिनमें दावा किया गया था कि कोविड वैक्सीन (जैसे Covishield) लगवाने के बाद कुछ लोगों की मौत या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुईं। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन सामूहिक हित में किया गया था, लेकिन पीड़ितों को सहायता मिलनी चाहिए। यह आदेश उन लाखों लोगों के लिए राहत की उम्मीद जगाता है, जिन्होंने वैक्सीन के बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स का सामना किया। सरकार अब स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से इस पॉलिसी को तैयार करेगी और इसे सार्वजनिक करेगी। (स्रोत: सुप्रीम कोर्ट का 10 मार्च 2026 का आदेश, विभिन्न समाचार रिपोर्ट्स से अपडेटेड) मुद्दों पर बात, स्वतंत्रता के साथ #swatantraupdates #स्वतंत्रन्यूज़छत्तीसगढ़ #swatantranewschhattisgarh #swatantralive #swatantrashort #CGNewsUpdate #CGNews #swatantranewscg Vinod Kumar Pandey SWATANTRA NEWS CHHATTISGARH