👉पश्चिम प्रदेश की मांग को लेकर शिवसेना की पैदल यात्रा डीएम को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन, उठीं 3 प्रमुख मांगें SLUG = पश्चिम प्रदेश की मांग को लेकर शिवसेना ने निकाली पैदल यात्रा प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मुजफ्फरनगर में एम्स और पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की भी उठाई मांग ANCHOR = मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य घोषित करने, मुजफ्फरनगर में एम्स की स्थापना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर शिवसेना पश्चिम उत्तर प्रदेश इकाई ने गुरुवार को पैदल यात्रा निकाली। प्रकाश चौक स्थित शिवसेना कार्यालय से शुरू हुई पैदल यात्रा प्रकाश चौक, झांसी की रानी और शिव चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां शिवसेना नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न मांगों पर केंद्र सरकार से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश का महत्वपूर्ण कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र है। क्षेत्र में कृषि, गन्ना एवं चीनी उद्योग, दुग्ध उत्पादन, लघु एवं मध्यम उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का आर्थिक एवं सामाजिक महत्व काफी अधिक है। शिवसेना ने कहा कि इतने बड़े और महत्वपूर्ण क्षेत्र की प्रशासनिक आवश्यकताओं, न्याय तक सरल पहुंच और संतुलित विकास को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य 'पश्चिम प्रदेश' के रूप में गठित किए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद-3 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि संसद को मौजूदा राज्यों के क्षेत्र से नया राज्य गठित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ज्ञापन में कहा गया कि पृथक राज्य की मांग किसी क्षेत्र के विरोध में नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रशासन को जनता के और अधिक करीब लाना, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करना तथा संतुलित विकास को गति देना है। शिवसेना ने केंद्र सरकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पृथक राज्य के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में पहल करने की मांग की। मुजफ्फरनगर में एम्स की मांग शिवसेना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता का मुद्दा भी ज्ञापन में उठाया। ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास को देखते हुए क्षेत्र में एक एम्स की स्थापना की आवश्यकता है। शिवसेना ने विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में एम्स स्थापित किए जाने की मांग की। इसके लिए केंद्र सरकार से विशेषज्ञ समिति के माध्यम से उपयुक्त स्थान का चयन कराने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एम्स रायबरेली और एम्स गोरखपुर संचालित हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी और क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां भी उच्चस्तरीय चिकित्सा संस्थान की स्थापना होने से गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोगों को दूर के शहरों पर निर्भरता कम हो सकेगी। हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ की मांग शिवसेना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे वादकारियों और अधिवक्ताओं पर समय तथा आर्थिक भार बढ़ता है। हाईकोर्ट बेंच की मांग लंबे समय से चली आ रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की ओर से भी इस मांग को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन किए जा चुके हैं। शिवसेना ने प्रधानमंत्री से मांग की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिससे क्षेत्र के लोगों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके। 'पश्चिमी यूपी अपने आप में सक्षम' ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना के पश्चिम प्रदेश प्रमुख ललित मोहन शर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश लंबे समय से अलग राज्य की मांग करता आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने वाला अधिकांश राजस्व पूर्वी क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाता है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में आर्थिक रूप से सक्षम क्षेत्र है। ललित मोहन शर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी अलग आर्थिक और क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं। अलग राज्य बनने से प्रशासनिक व्यवस्था जनता के और करीब होगी तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार विकास की योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश और केंद्र में एक ही दल की सरकार होने के कारण पश्चिम प्रदेश की मांग पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य घोषित करने की दिशा में पहल की जाए। साथ ही मुजफ्फरनगर में एम्स और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ की स्थापना की मांग को भी पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाए। शिवसेना की ओर से प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें रखी गईं। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य 'पश्चिम प्रदेश' का दर्जा देने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स की स्थापना करने तथा क्षेत्र के नागरिकों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग शामिल रही। BYTE = ललित मोहन शर्मा ( पश्चिम प्रदेश प्रमुख शिवसेना ) BYTE = बिट्टू सिखेड़ा ( जिला अध्यक्ष )

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Shivam Chaudhary

Fitness Trainer मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•

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👉पश्चिम प्रदेश की मांग को लेकर शिवसेना की पैदल यात्रा डीएम को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन, उठीं 3 प्रमुख मांगें SLUG = पश्चिम प्रदेश की मांग को लेकर शिवसेना ने निकाली पैदल यात्रा प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, मुजफ्फरनगर में एम्स और पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की भी उठाई मांग ANCHOR = मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य घोषित करने, मुजफ्फरनगर में एम्स की स्थापना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग को लेकर शिवसेना पश्चिम उत्तर प्रदेश इकाई ने गुरुवार को पैदल यात्रा निकाली। प्रकाश चौक स्थित शिवसेना कार्यालय से शुरू हुई पैदल यात्रा प्रकाश चौक, झांसी की रानी और शिव चौक होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। यहां शिवसेना नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न मांगों पर केंद्र सरकार से आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश का महत्वपूर्ण कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र है। क्षेत्र में कृषि, गन्ना एवं चीनी उद्योग, दुग्ध उत्पादन, लघु एवं मध्यम उद्योग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का आर्थिक एवं सामाजिक महत्व काफी अधिक है। शिवसेना ने कहा कि इतने बड़े और

महत्वपूर्ण क्षेत्र की प्रशासनिक आवश्यकताओं, न्याय तक सरल पहुंच और संतुलित विकास को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य 'पश्चिम प्रदेश' के रूप में गठित किए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। ज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद-3 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि संसद को मौजूदा राज्यों के क्षेत्र से नया राज्य गठित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ज्ञापन में कहा गया कि पृथक राज्य की मांग किसी क्षेत्र के विरोध में नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रशासन को जनता के और अधिक करीब लाना, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करना तथा संतुलित विकास को गति देना है। शिवसेना ने केंद्र सरकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पृथक राज्य के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करते हुए आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में पहल करने की मांग की। मुजफ्फरनगर में एम्स की मांग शिवसेना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता का मुद्दा भी ज्ञापन में उठाया। ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास को देखते हुए क्षेत्र में एक एम्स की स्थापना की आवश्यकता है। शिवसेना ने विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में एम्स स्थापित किए जाने की मांग की। इसके लिए केंद्र सरकार से विशेषज्ञ समिति के माध्यम से उपयुक्त स्थान का चयन कराने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एम्स रायबरेली और एम्स गोरखपुर संचालित हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी और क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां भी उच्चस्तरीय चिकित्सा संस्थान की स्थापना होने से गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोगों को दूर के शहरों पर निर्भरता कम हो सकेगी। हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ की मांग शिवसेना ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे वादकारियों और अधिवक्ताओं पर समय तथा आर्थिक भार बढ़ता है। हाईकोर्ट बेंच की मांग लंबे समय से चली आ रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की ओर से भी इस मांग को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन किए जा चुके हैं। शिवसेना ने प्रधानमंत्री से मांग की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिससे क्षेत्र के लोगों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके। 'पश्चिमी यूपी अपने आप में सक्षम' ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शिवसेना के पश्चिम प्रदेश प्रमुख ललित मोहन शर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश लंबे समय से अलग राज्य की मांग करता आ रहा है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने वाला अधिकांश

राजस्व पूर्वी क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाता है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में आर्थिक रूप से सक्षम क्षेत्र है। ललित मोहन शर्मा ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी अलग आर्थिक और क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं। अलग राज्य बनने से प्रशासनिक व्यवस्था जनता के और करीब होगी तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार विकास की योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश और केंद्र में एक ही दल की सरकार होने के कारण पश्चिम प्रदेश की मांग पर गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य घोषित करने की दिशा में पहल की जाए। साथ ही मुजफ्फरनगर में एम्स और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ की स्थापना की मांग को भी पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जाए। शिवसेना की ओर से प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें रखी गईं। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य 'पश्चिम प्रदेश' का दर्जा देने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एम्स की स्थापना करने तथा क्षेत्र के नागरिकों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए हाईकोर्ट की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की मांग शामिल रही। BYTE = ललित मोहन शर्मा ( पश्चिम प्रदेश प्रमुख शिवसेना ) BYTE = बिट्टू सिखेड़ा ( जिला अध्यक्ष )

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