शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति ने दिया ज्ञापन बारा से शाहाबाद तक वाहन रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम एडीएम को सोपा ज्ञापन शाहाबाद। शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति के प्रशान्त पाटनी एडवोकेट सहित अन्य लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम का ज्ञापन शाहाबाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा जिसमें शाहबाद, जिला बारां के कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट के घने जंगल में ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित बिजली परियोजना (पंप्ड स्टोरेज प्लांट) के लिए लाखों पेड़ों की कटाई रोकने एवं बिजली परियोजना को अन्यत्र स्थापित करने की मांग कीगई। ज्ञापन के अनुसार शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति, देशभर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और क्षेत्र के निवासी राजस्थान के बारां जिले में स्थित 'शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट' के अस्तित्व पर मंडरा रहे गंभीर संकट की ओर ध्यान आकृष्ट कर। इस जंगल में 'ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा एक पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जो इस पूरे वन क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नष्ट कर देगा। इस विनाशकारी परियोजना से होने वाले नुकसान और इसके विरोध के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: 1. लाखों पेड़ों की कटाई और जैव विविधता का विनाशः इस परियोजना के लिए 408 हेक्टेयर वन भूमि तथा अतिरिक्त 200 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके निर्माण में लगभग 5 लाख हरे पेड़ों की कटाई होगी। इसके कारण होने वाली औद्योगिक गतिविधियों से लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का जंगल क्षेत्र सीधे तौर पर खतरे में आ जाएगा। देश में पाए जाने वाले 450 औषधीय पौधों में से 332 प्रजातियों, दुर्लभ सिलेजिनेला पौधे, और IUCN की रेड लिस्ट में शामिल अनेक पादप एवं जीव जन्तुओं की कई संकटग्रस्त प्रजातियों केवल इसी जंगल में पाई जाती हैं। यहाँ गिद्ध जैसे लुप्तप्राय पक्षी आज भी नेस्टिंग करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभाव अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का सीधा उल्लंघन हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत आरक्षित वन क्षेत्र का उपयोग गैर-वन प्रयोजनों के लिए अवैध है। शाहबाद जंगल केवल राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे देश की पर्यावरणीय धरोहर है। बिजली परियोजनाएं किसी वैकल्पिक स्थान पर लगाई जा सकती हैं, लेकिन सदियों में विकसित हुए प्राकृतिक जंगल का कोई विकल्प नहीं है ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि राष्ट्रीय हित, जैव विविधता, वन्यजीव (विशेषकर चीता प्रोजेक्ट), भूमिगत वर्षा जल संरक्षण और सहरिया जनजाति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा भी महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान में देश में सर्वाधिक कम 9.6 प्रतिशत भूभाग पर ही जंगल हैं इन्हें अब और अधिक क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की इस प्रस्तावित परियोजना को तुरंत निरस्त करने या इसे किसी अन्य गैर-वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करें, ताकि देश को ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज के खतरों से बचाया जा सके। ज्ञापन देने वाले बालों में रोबिन सिंह, प्रशांत पाटनी, गब्बर सहित, शशांक, धनराज मीणा, परमानंद सहित दर्जनों पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे।

भुवनेश भार्गव

पत्रकारिता एवं समाज सेवा Baran, Baran•

21 hrs ago

शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति ने दिया ज्ञापन बारा से शाहाबाद तक वाहन रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम एडीएम को सोपा ज्ञापन शाहाबाद। शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति के प्रशान्त पाटनी एडवोकेट सहित अन्य लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम का ज्ञापन शाहाबाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा जिसमें शाहबाद, जिला बारां के कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट के घने जंगल में ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित बिजली परियोजना (पंप्ड स्टोरेज प्लांट) के लिए लाखों पेड़ों की कटाई रोकने एवं बिजली परियोजना को अन्यत्र स्थापित करने की मांग कीगई। ज्ञापन के अनुसार शाहबाद घाटी संरक्षण संघर्ष समिति, देशभर के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और क्षेत्र के निवासी राजस्थान के बारां जिले में स्थित 'शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट' के

अस्तित्व पर मंडरा रहे गंभीर संकट की ओर ध्यान आकृष्ट कर। इस जंगल में 'ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा एक पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जो इस पूरे वन क्षेत्र की पारिस्थितिकी को नष्ट कर देगा। इस विनाशकारी परियोजना से होने वाले नुकसान और इसके विरोध के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं: 1. लाखों पेड़ों की कटाई और जैव विविधता का विनाशः इस परियोजना के लिए 408 हेक्टेयर वन भूमि तथा अतिरिक्त 200 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके निर्माण में लगभग 5 लाख हरे पेड़ों की कटाई होगी। इसके कारण होने वाली औद्योगिक गतिविधियों से लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का जंगल क्षेत्र सीधे तौर पर खतरे में आ जाएगा। देश में पाए जाने वाले 450 औषधीय पौधों में

से 332 प्रजातियों, दुर्लभ सिलेजिनेला पौधे, और IUCN की रेड लिस्ट में शामिल अनेक पादप एवं जीव जन्तुओं की कई संकटग्रस्त प्रजातियों केवल इसी जंगल में पाई जाती हैं। यहाँ गिद्ध जैसे लुप्तप्राय पक्षी आज भी नेस्टिंग करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभाव अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का सीधा उल्लंघन हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत आरक्षित वन क्षेत्र का उपयोग गैर-वन प्रयोजनों के लिए अवैध है। शाहबाद जंगल केवल राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे देश की पर्यावरणीय धरोहर है। बिजली परियोजनाएं किसी वैकल्पिक स्थान पर लगाई जा सकती हैं, लेकिन सदियों में विकसित हुए प्राकृतिक जंगल का कोई विकल्प नहीं है ज्ञापन के माध्यम से

मांग की है कि राष्ट्रीय हित, जैव विविधता, वन्यजीव (विशेषकर चीता प्रोजेक्ट), भूमिगत वर्षा जल संरक्षण और सहरिया जनजाति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा भी महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान में देश में सर्वाधिक कम 9.6 प्रतिशत भूभाग पर ही जंगल हैं इन्हें अब और अधिक क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की इस प्रस्तावित परियोजना को तुरंत निरस्त करने या इसे किसी अन्य गैर-वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करें, ताकि देश को ग्लोबल वार्मिंग एवं क्लाइमेट चेंज के खतरों से बचाया जा सके। ज्ञापन देने वाले बालों में रोबिन सिंह, प्रशांत पाटनी, गब्बर सहित, शशांक, धनराज मीणा, परमानंद सहित दर्जनों पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे।