धार और इंदौर जिले की सीमा से लगे खण्डवा, कल्याणसी खेड़ी और भरदला क्षेत्र में कथित करोड़ों रुपये के मुरम घोटाले का मामला गरमा गया है। किसानों की निजी भूमि पर अवैध उत्खनन, स्वीकृत पट्टों से बाहर खनन, बड़े पैमाने पर राजस्व चोरी और खनिज माफियाओं को संरक्षण दिए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्षेत्र में लंबे समय से शिकायतों के बावजूद पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दरअसल, एक आर्मी ऑफिसर और प्रभावित किसानों द्वारा इस मामले को उच्च स्तर तक पहुँचाने के बाद ही खनिज विभाग की टीम मौके पर जाँच के लिए पहुँची। सूत्रों के अनुसार, शिकायत में किसानों की निजी भूमि पर भारी मात्रा में अवैध उत्खनन और करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान का स्पष्ट उल्लेख था। ग्रामीणों का आरोप है कि महीनों से शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन जब तक मामला भोपाल स्तर तक नहीं पहुँचा, तब तक जिम्मेदार विभागों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि सीमित खनन की अनुमति वाले क्षेत्रों से बाहर निकलकर आसपास की निजी कृषि भूमि तक जेसीबी और भारी मशीनों से खुदाई की गई है, जिससे खेतों में गहरे गड्ढे बन गए हैं और उपजाऊ भूमि को भारी क्षति पहुँची है। ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई है कि यदि ड्रोन सर्वे और वैज्ञानिक मापन कराया जाए, तो करोड़ों रुपये की वास्तविक राजस्व चोरी का खुलासा हो सकता है। मामले की जाँच के लिए पहुँचे अधिकारियों से पत्रकारों ने अवैध उत्खनन, स्वीकृत पट्टों की सीमा के उल्लंघन, राजस्व चोरी के प्रमाण और अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका जैसे कई अहम सवाल पूछे। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जाँच दल ने किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और मीडिया से दूरी बनाते हुए मौके से रवाना हो गया। अधिकारियों की इस चुप्पी ने संदेहों को और बढ़ा दिया है, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि यदि जाँच निष्पक्ष है तो जानकारी छिपाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। प्रभावित किसानों में भारी आक्रोश है और उन्होंने अपनी भूमि को हुए नुकसान के लिए निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव खनिज, संभागायुक्त, कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच, साथ ही ड्रोन सर्वे, जीपीएस मैपिंग और वैज्ञानिक मापन कराने की मांग उठाई है। फिलहाल, क्षेत्र की जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या करोड़ों के इस कथित मुरम घोटाले की निष्पक्ष जाँच होगी, क्या किसानों को न्याय मिलेगा, और क्या खनिज माफियाओं व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, या फिर यह जाँच भी फाइलों में दबकर रह जाएगी।

Jaypal Gurjar

इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

धार और इंदौर जिले की सीमा से लगे खण्डवा, कल्याणसी खेड़ी और भरदला क्षेत्र में कथित करोड़ों रुपये के मुरम घोटाले का मामला गरमा गया है। किसानों की निजी भूमि पर अवैध उत्खनन, स्वीकृत पट्टों से बाहर खनन, बड़े पैमाने पर राजस्व चोरी और खनिज माफियाओं को संरक्षण दिए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने प्रशासनिक तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्षेत्र में लंबे समय से शिकायतों के बावजूद पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दरअसल, एक आर्मी ऑफिसर और प्रभावित किसानों द्वारा इस मामले को उच्च स्तर तक पहुँचाने के बाद ही खनिज विभाग की टीम मौके पर जाँच के लिए पहुँची। सूत्रों के अनुसार, शिकायत में किसानों की निजी भूमि पर भारी मात्रा में अवैध उत्खनन और करोड़ों रुपये के राजस्व नुकसान का स्पष्ट उल्लेख था। ग्रामीणों का आरोप है कि महीनों से शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन जब तक मामला भोपाल स्तर तक नहीं पहुँचा, तब तक जिम्मेदार विभागों ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि सीमित खनन की अनुमति वाले क्षेत्रों से बाहर निकलकर आसपास की निजी कृषि भूमि तक जेसीबी और भारी मशीनों से खुदाई की गई है, जिससे खेतों में गहरे गड्ढे बन गए हैं और उपजाऊ भूमि को भारी क्षति पहुँची है। ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई है कि यदि ड्रोन सर्वे और वैज्ञानिक मापन कराया जाए, तो करोड़ों रुपये की वास्तविक राजस्व चोरी का खुलासा हो सकता है। मामले की जाँच के लिए पहुँचे अधिकारियों से पत्रकारों ने अवैध उत्खनन, स्वीकृत पट्टों की सीमा के उल्लंघन, राजस्व चोरी के प्रमाण और अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका जैसे कई अहम सवाल पूछे। हालांकि, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जाँच दल ने किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया और मीडिया से दूरी बनाते हुए मौके से रवाना हो गया। अधिकारियों की इस चुप्पी ने संदेहों को और बढ़ा दिया है, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि यदि जाँच निष्पक्ष है तो जानकारी छिपाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। प्रभावित किसानों में भारी आक्रोश है और उन्होंने अपनी भूमि को हुए नुकसान के लिए निष्पक्ष जाँच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव खनिज, संभागायुक्त, कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच, साथ ही ड्रोन सर्वे, जीपीएस मैपिंग और वैज्ञानिक मापन कराने की मांग उठाई है। फिलहाल, क्षेत्र की जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या करोड़ों के इस कथित मुरम घोटाले की निष्पक्ष जाँच होगी, क्या किसानों को न्याय मिलेगा, और क्या खनिज माफियाओं व जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, या फिर यह जाँच भी फाइलों में दबकर रह जाएगी।