बच्चों के निवाले पर सवाल! आंगनबाड़ी में ‘कागजी उपस्थिति’ का खेल? हकीकत में कम बच्चे, रजिस्टर में ज्यादा उपस्थिति! पोषण आहार की राशि आहरण को लेकर गंभीर आरोप गोविंद राम ब्यूरो चीफ बलौदाबाजार। पलारी दतान(प )आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 5 बच्चों के पोषण और भविष्य से जुड़ी आंगनबाड़ी व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जिले के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं कि बच्चों की वास्तविक उपस्थिति से अधिक संख्या दर्ज कर पोषण आहार की राशि का आहरण किया जा रहा है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो मामला केवल विभागीय लापरवाही का नहीं, बल्कि बच्चों के हक से जुड़े संसाधनों में गंभीर अनियमितता का हो सकता है। ‘बच्चे कम, कागजों में संख्या ज्यादा’—किसके इशारे पर? शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुछ केंद्रों पर वास्तविक रूप से बच्चों की उपस्थिति कम होने के बावजूद रजिस्टर में अधिक बच्चों की उपस्थिति दर्ज कर दी जाती है। इसी दर्ज संख्या के आधार पर पोषण आहार का हिसाब तैयार होने और राशि आहरण किए जाने की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि यदि बच्चे केंद्र में मौजूद नहीं हैं तो उनकी उपस्थिति किस आधार पर दर्ज की जा रही है? क्या संबंधित रिकॉर्ड की नियमित जांच होती है या फिर कागजों पर ही व्यवस्था चल रही है? समय पर नहीं खुलते केंद्र, फिर कैसे पूरी होती है बच्चों की उपस्थिति? शिकायतों में यह आरोप भी है कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समय पर नहीं खुलते। ऐसे में विभागीय दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सरकार बच्चों को पोषण देने के लिए योजनाओं पर राशि खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर यदि केंद्रों पर समय की पाबंदी और बच्चों. की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो योजना के क्रियान्वयन की निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। रिकॉर्ड की जांच हो तो खुल सकता है पूरा मामला मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उपस्थिति पंजी, पोषण आहार वितरण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और राशि आहरण के रिकॉर्ड का आपस में मिलान किया जाना जरूरी है। साथ ही बिना पूर्व सूचना के केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। यदि जांच में फर्जी अथवा गलत उपस्थिति दर्ज करने, पोषण आहार में अनियमितता या नियम विरुद्ध राशि आहरण की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी विभागीय एवं नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। बड़ा सवाल: बच्चों के हिस्से का निवाला कागजों में तो नहीं बंट रहा? अब निगाहें महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन पर हैं। क्या इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या जिम्मेदार केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा? और यदि आरोप सही पाए गए तो क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? बच्चों के पोषण से जुड़ी योजना में पारदर्शिता केवल कागजों में नहीं, जमीन पर भी दिखाई देनी चाहिए।

गोविन्द राम

Court reporter बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

बच्चों के निवाले पर सवाल! आंगनबाड़ी में ‘कागजी उपस्थिति’ का खेल? हकीकत में कम बच्चे, रजिस्टर में ज्यादा उपस्थिति! पोषण आहार की राशि आहरण को लेकर गंभीर आरोप गोविंद राम ब्यूरो चीफ बलौदाबाजार। पलारी दतान(प )आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 5 बच्चों के पोषण और भविष्य से जुड़ी आंगनबाड़ी व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जिले के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं कि बच्चों की वास्तविक उपस्थिति से अधिक संख्या दर्ज कर पोषण आहार की राशि का आहरण किया जा रहा है। यदि इन आरोपों में सच्चाई है तो मामला केवल विभागीय लापरवाही का नहीं, बल्कि बच्चों के हक से जुड़े संसाधनों में गंभीर अनियमितता का हो सकता है। ‘बच्चे कम, कागजों में संख्या ज्यादा’—किसके इशारे पर? शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि कुछ केंद्रों पर वास्तविक रूप से बच्चों की उपस्थिति कम होने के बावजूद रजिस्टर में अधिक बच्चों की उपस्थिति दर्ज कर दी जाती है। इसी दर्ज संख्या के आधार पर पोषण आहार का हिसाब तैयार होने और राशि आहरण किए जाने की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि यदि बच्चे केंद्र में मौजूद नहीं हैं तो उनकी उपस्थिति किस आधार पर दर्ज की जा रही है? क्या संबंधित रिकॉर्ड की नियमित जांच होती है या फिर कागजों पर ही व्यवस्था चल रही है? समय पर नहीं खुलते केंद्र, फिर कैसे पूरी होती है बच्चों की उपस्थिति? शिकायतों में यह आरोप भी है कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समय पर नहीं खुलते। ऐसे में विभागीय दावों और जमीनी हकीकत के बीच अंतर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सरकार बच्चों को पोषण देने के लिए योजनाओं पर राशि खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर यदि केंद्रों पर समय की पाबंदी और बच्चों. की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, तो योजना के क्रियान्वयन की निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। रिकॉर्ड की जांच हो तो खुल सकता है पूरा मामला मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उपस्थिति पंजी, पोषण आहार वितरण रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और राशि आहरण के रिकॉर्ड का आपस में मिलान किया जाना जरूरी है। साथ ही बिना पूर्व सूचना के केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। यदि जांच में फर्जी अथवा गलत उपस्थिति दर्ज करने, पोषण आहार में अनियमितता या नियम विरुद्ध राशि आहरण की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी विभागीय एवं नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। बड़ा सवाल: बच्चों के हिस्से का निवाला कागजों में तो नहीं बंट रहा? अब निगाहें महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन पर हैं। क्या इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या जिम्मेदार केंद्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा? और यदि आरोप सही पाए गए तो क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? बच्चों के पोषण से जुड़ी योजना में पारदर्शिता केवल कागजों में नहीं, जमीन पर भी दिखाई देनी चाहिए।