एसआईआर को लेकर हरिद्वार जिले में कांग्रेस ज्यादा मुखर है। विशेषकर ऐसी विधानसभाओं में ज्यादा विवाद सामने आ रहे हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता अधिक हैं।कल हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने मीडिया के सामने आरोप लगाया था कि फार्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है और पात्र मतदाताओं के वोट काटने का कुचक्र किया जा रहा है।आज इसको लेकर अपर जिलाधिकारी जितेन्द्र कुमार द्वारा बुलाई गई जनप्रतिनिधियों की बैठक में मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी ऐसे ही आरोप दोहराए। उन्होंने गलत कार्य करने वालों के लिए दंड के प्रावधान की भी मांग की। हालांकि अपर जिलाधिकारी निर्वाचन जितेन्द्र कुमार का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध,अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। मतदाता सूची में पाई गई विसंगतियों एवं 'नो मैपिंग श्रेणी के मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीएलओ स्तर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि विसंगतियों पर जो नोटिस  निर्गत किए गए है उनकी सुनवाई बीएलओ स्तर एवं एईआरओ द्वारा की जा रही है तथा अनमैपिंग मतदाताओं के संबंध में उन्होंने कहा कि निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिससे पात्र मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जायेगा।

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Journalist हरिद्वार, हरिद्वार, उत्तराखंड•

1 hr ago

एसआईआर को लेकर हरिद्वार जिले में कांग्रेस ज्यादा मुखर है। विशेषकर ऐसी विधानसभाओं में ज्यादा विवाद सामने आ रहे हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता अधिक हैं।कल हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने मीडिया के सामने आरोप लगाया था कि फार्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है और पात्र मतदाताओं के वोट काटने का कुचक्र किया जा रहा है।आज इसको लेकर अपर जिलाधिकारी जितेन्द्र कुमार द्वारा बुलाई गई जनप्रतिनिधियों की बैठक में मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने भी ऐसे ही आरोप दोहराए। उन्होंने गलत कार्य करने वालों के लिए दंड के प्रावधान की भी मांग की। हालांकि अपर जिलाधिकारी निर्वाचन जितेन्द्र कुमार का कहना है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध,अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है। मतदाता सूची में पाई गई विसंगतियों एवं 'नो मैपिंग श्रेणी के मतदाताओं को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बीएलओ स्तर पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि विसंगतियों पर जो नोटिस  निर्गत किए गए है उनकी सुनवाई बीएलओ स्तर एवं एईआरओ द्वारा की जा रही है तथा अनमैपिंग मतदाताओं के संबंध में उन्होंने कहा कि निर्धारित 11 दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, जिससे पात्र मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जायेगा।