बैतूल जिले के शाहपुर विकासखंड स्थित केसिया सहकारी समिति खाद वितरण को लेकर किसानों के गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई है। किसानों का दावा है कि खाद के भुगतान में पिछले साल की तुलना में अचानक 23 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका कोई स्पष्ट आधार उन्हें नहीं बताया गया। किसानों के अनुसार, पिछले साल एक किसान से 1 लाख 29 हजार 552 रुपये का भुगतान लिया गया था, जबकि इस साल उसी किसान के खाते में 1 लाख 52 हजार 552 रुपये की राशि दर्ज या वसूल की गई है। इस 23 हजार रुपये के अंतर ने सहकारी समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों की मांग है कि यदि भुगतान में यह वृद्धि हुई है, तो समिति को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या किसानों को उतनी ही मात्रा में खाद दी गई है जितनी राशि उनके खातों में दर्ज की गई है। यदि खाद की मात्रा समान रही है, तो अतिरिक्त 23 हजार रुपये की वसूली या प्रविष्टि का आधार सार्वजनिक किया जाना चाहिए। किसानों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसमें खाद वितरण से संबंधित सभी अभिलेखों, भुगतान विवरणों और वितरण रजिस्टरों की गहनता से जांच की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर हुई अनियमितता का पता चल सके। किसानों का दृढ़ता से कहना है कि यह केवल 23 हजार रुपये का मामला नहीं है, बल्कि यह सहकारी व्यवस्था की पारदर्शिता और 'अन्नदाता' के विश्वास से जुड़ा एक अहम मुद्दा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों ने स्पष्ट किया है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनकी मेहनत की कमाई का पूरा हिसाब उन्हें मिलना चाहिए।

जिला ब्यूरो बैतूल

Salesperson बैतूल नगर, बैतूल, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

बैतूल जिले के शाहपुर विकासखंड स्थित केसिया सहकारी समिति खाद वितरण को लेकर किसानों के गंभीर आरोपों के घेरे में आ गई है। किसानों का दावा है कि खाद के भुगतान में पिछले साल की तुलना में अचानक 23 हजार रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसका कोई स्पष्ट आधार उन्हें नहीं बताया गया। किसानों के अनुसार, पिछले साल एक किसान से 1 लाख 29 हजार 552 रुपये का भुगतान लिया गया था, जबकि इस साल उसी किसान के खाते में 1 लाख 52 हजार 552 रुपये की राशि दर्ज या वसूल की गई है। इस 23 हजार रुपये के अंतर ने सहकारी समिति की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों की मांग है कि यदि भुगतान में यह वृद्धि हुई है, तो समिति को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या किसानों को उतनी ही मात्रा में खाद दी गई है जितनी राशि उनके खातों में दर्ज की गई है। यदि खाद की मात्रा समान रही है, तो अतिरिक्त 23 हजार रुपये की वसूली या प्रविष्टि का आधार सार्वजनिक किया जाना चाहिए। किसानों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसमें खाद वितरण से संबंधित सभी अभिलेखों, भुगतान विवरणों और वितरण रजिस्टरों की गहनता से जांच की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर हुई अनियमितता का पता चल सके। किसानों का दृढ़ता से कहना है कि यह केवल 23 हजार रुपये का मामला नहीं है, बल्कि यह सहकारी व्यवस्था की पारदर्शिता और 'अन्नदाता' के विश्वास से जुड़ा एक अहम मुद्दा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों ने स्पष्ट किया है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनकी मेहनत की कमाई का पूरा हिसाब उन्हें मिलना चाहिए।