*_मंदसौर में शिक्षकों का बड़ा विरोध: TET अनिवार्यता खत्म करने और सेवा अवधि प्रथम नियुक्ति से जोड़ने की मांग_* ________________ *_विधिक आवाज़ न्यूज़_* _मुबारिक हुसैन मंसुरी_ *_जिला ब्यूरो चीफ मन्दसौर_* ✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️ *_कयामपुर (मंदसौर), 11 अप्रैल 2026_* _जिला मंदसौर के शिक्षक/अध्यापक संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत कर प्रदेश सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम संबोधित करते हुए तहसीलदार महोदय, कयामपुर के माध्यम से सौंपा गया।_ _ज्ञापन में बताया गया कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के नॉन-TET शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की 10 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार कुछ वर्गों के शिक्षकों को TET से छूट प्रदान की गई है।_ _ज्ञापन के अनुसार, 3 सितंबर 2001 के पूर्व नियुक्त शिक्षक (संविदा शाला शिक्षक), 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षक (शिक्षाकर्मी व संविदा शाला शिक्षक) तथा वर्ष 2011 से 2014 के बीच नियुक्त शिक्षकों को पहले ही TET से छूट दी जा चुकी है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में भी इस छूट का उल्लेख किया गया है।_ _इसके बावजूद विभागीय आदेशों के माध्यम से नॉन-TET शिक्षकों को पुनः TET उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसे शिक्षक संगठन ने न्यायालय के निर्णय और अधिसूचना के विरुद्ध बताया है।_ _शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 2 मार्च 2026 एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 26 मार्च 2026 को जारी आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही प्रदेश के लाखों शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से मुक्त कर मानसिक तनाव से राहत प्रदान की जाए।_ _इसके अलावा एक प्रमुख मांग यह भी रखी गई है कि शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए, जिससे उन्हें पेंशन, क्रमोन्नति, वेतनमान एवं अन्य शासकीय लाभ मिल सकें।_ _ज्ञापन के अंत में शिक्षक नेताओं ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस विषय में संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र निर्णय लेगी, जिससे शिक्षकों को राहत मिल सके।_ *_मंदसौर में शिक्षकों का बड़ा विरोध: TET अनिवार्यता खत्म करने और सेवा अवधि प्रथम नियुक्ति से जोड़ने की मांग_* ________________ *_विधिक आवाज़ न्यूज़_* _मुबारिक हुसैन मंसुरी_ *_जिला ब्यूरो चीफ मन्दसौर_* ✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️ *_कयामपुर (मंदसौर), 11 अप्रैल 2026_* _जिला मंदसौर के शिक्षक/अध्यापक संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत कर प्रदेश सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम संबोधित करते हुए तहसीलदार महोदय, कयामपुर के माध्यम से सौंपा गया।_ _ज्ञापन में बताया गया कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के नॉन-TET शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की 10 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार कुछ वर्गों के शिक्षकों को TET से छूट प्रदान की गई है।_ _ज्ञापन के अनुसार, 3 सितंबर 2001 के पूर्व नियुक्त शिक्षक (संविदा शाला शिक्षक), 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षक (शिक्षाकर्मी व संविदा शाला शिक्षक) तथा वर्ष 2011 से 2014 के बीच नियुक्त शिक्षकों को पहले ही TET से छूट दी जा चुकी है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में भी इस छूट का उल्लेख किया गया है।_ _इसके बावजूद विभागीय आदेशों के माध्यम से नॉन-TET शिक्षकों को पुनः TET उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसे शिक्षक संगठन ने न्यायालय के निर्णय और अधिसूचना के विरुद्ध बताया है।_ _शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 2 मार्च 2026 एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 26 मार्च 2026 को जारी आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही प्रदेश के लाखों शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से मुक्त कर मानसिक तनाव से राहत प्रदान की जाए।_ _इसके अलावा एक प्रमुख मांग यह भी रखी गई है कि शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए, जिससे उन्हें पेंशन, क्रमोन्नति, वेतनमान एवं अन्य शासकीय लाभ मिल सकें।_ _ज्ञापन के अंत में शिक्षक नेताओं ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस विषय में संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र निर्णय लेगी, जिससे शिक्षकों को राहत मिल सके।_

Ramprasad dhangar

Photographer शामगढ़, मंदसौर, मध्य प्रदेश•

13 hrs ago

*_मंदसौर में शिक्षकों का बड़ा विरोध: TET अनिवार्यता खत्म करने और सेवा अवधि प्रथम नियुक्ति से जोड़ने की मांग_* ________________ *_विधिक आवाज़ न्यूज़_* _मुबारिक हुसैन मंसुरी_ *_जिला ब्यूरो चीफ मन्दसौर_* ✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️ *_कयामपुर (मंदसौर), 11 अप्रैल 2026_* _जिला मंदसौर के शिक्षक/अध्यापक संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत कर प्रदेश सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम संबोधित करते हुए तहसीलदार महोदय, कयामपुर के माध्यम से सौंपा गया।_ _ज्ञापन में बताया गया कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के नॉन-TET शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की 10 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार कुछ वर्गों के शिक्षकों को TET से छूट प्रदान की गई है।_ _ज्ञापन के अनुसार, 3 सितंबर 2001 के पूर्व नियुक्त शिक्षक (संविदा शाला शिक्षक), 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षक (शिक्षाकर्मी व संविदा शाला शिक्षक) तथा वर्ष 2011 से 2014 के बीच नियुक्त शिक्षकों को पहले ही TET से छूट दी जा चुकी है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में भी इस छूट का उल्लेख किया गया है।_ _इसके बावजूद विभागीय आदेशों के माध्यम से नॉन-TET शिक्षकों को पुनः TET उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसे शिक्षक संगठन ने न्यायालय के निर्णय और अधिसूचना के विरुद्ध बताया है।_ _शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 2 मार्च 2026 एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 26 मार्च 2026 को जारी आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही प्रदेश के लाखों शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से मुक्त कर मानसिक तनाव से राहत प्रदान की जाए।_ _इसके अलावा एक प्रमुख मांग यह भी रखी गई है कि शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए, जिससे उन्हें पेंशन, क्रमोन्नति, वेतनमान एवं अन्य शासकीय लाभ मिल सकें।_ _ज्ञापन के अंत में शिक्षक नेताओं ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस विषय में संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र निर्णय लेगी, जिससे शिक्षकों को राहत मिल सके।_ *_मंदसौर में शिक्षकों का बड़ा विरोध: TET अनिवार्यता खत्म करने और सेवा अवधि प्रथम नियुक्ति से जोड़ने की मांग_* ________________ *_विधिक आवाज़ न्यूज़_* _मुबारिक हुसैन मंसुरी_ *_जिला ब्यूरो चीफ मन्दसौर_* ✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️ *_कयामपुर (मंदसौर), 11 अप्रैल 2026_* _जिला मंदसौर के शिक्षक/अध्यापक संयुक्त मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत कर प्रदेश सरकार के समक्ष महत्वपूर्ण मांगें रखी गई हैं। यह ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम संबोधित करते हुए तहसीलदार महोदय, कयामपुर के माध्यम से सौंपा गया।_ _ज्ञापन में बताया गया कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रदेश के नॉन-TET शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस पर शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की 10 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार कुछ वर्गों के शिक्षकों को TET से छूट प्रदान की गई है।_ _ज्ञापन के अनुसार, 3 सितंबर 2001 के पूर्व नियुक्त शिक्षक (संविदा शाला शिक्षक), 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षक (शिक्षाकर्मी व संविदा शाला शिक्षक) तथा वर्ष 2011 से 2014 के बीच नियुक्त शिक्षकों को पहले ही TET से छूट दी जा चुकी है। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में भी इस छूट का उल्लेख किया गया है।_ _इसके बावजूद विभागीय आदेशों के माध्यम से नॉन-TET शिक्षकों को पुनः TET उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जिसे शिक्षक संगठन ने न्यायालय के निर्णय और अधिसूचना के विरुद्ध बताया है।_ _शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 2 मार्च 2026 एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 26 मार्च 2026 को जारी आदेशों को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही प्रदेश के लाखों शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से मुक्त कर मानसिक तनाव से राहत प्रदान की जाए।_ _इसके अलावा एक प्रमुख मांग यह भी रखी गई है कि शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए, जिससे उन्हें पेंशन, क्रमोन्नति, वेतनमान एवं अन्य शासकीय लाभ मिल सकें।_ _ज्ञापन के अंत में शिक्षक नेताओं ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस विषय में संवेदनशीलता और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र निर्णय लेगी, जिससे शिक्षकों को राहत मिल सके।_