सिद्धार्थनगर से भगवा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदुत्व के विषय पर एक बयान दिया है।

सिद्धार्थनगर से भगवा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदुत्व के विषय पर एक बयान दिया है।

समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बांसी तहसील पहुँचकर महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया। यह ज्ञापन उपजिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। इस कार्यक्रम का निर्देशन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लालजी यादव ने किया, जबकि इसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के प्रदेश सदस्य कमाल अहमद खान ने किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया विकास खंड की ग्राम पंचायत रामापुर में लाखों रुपये की लागत से बना पंचायत भवन बदहाली का शिकार हो गया है। लगभग ₹35 लाख की लागत से निर्मित इस भवन में बुनियादी सुविधाओं का अभाव साफ नजर आता है, जहाँ न तो खिड़कियां लगी हैं और न ही दरवाजे। कई स्थानों पर टाइल्स टूटी हुई हैं, और शौचालय का निर्माण भी अधूरा पड़ा है। भवन के भीतर स्थापित लाइब्रेरी की स्थिति भी चिंताजनक है, जहाँ रखी पुस्तकों पर धूल और गंदगी की परत जमी है, और कई किताबों में दीमक व अन्य कीड़े लग चुके हैं। सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं को बेहतर शिक्षा और जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित यह लाइब्रेरी अपनी उपयोगिता खोती दिख रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन में न तो कोई अधिकारी नियमित रूप से पहुंचता है और न ही साफ-सफाई की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है। इस मामले में जब खंड विकास अधिकारी जोगिया, रामानंद वर्मा से संपर्क किया गया, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए सहायक खंड विकास अधिकारी (पंचायत) प्रदीप सिंह से बात करने को कहा। प्रदीप सिंह ने भी स्पष्ट जानकारी देने के बजाय उच्च अधिकारियों से जानकारी लेने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह से उनका पक्ष जानने के लिए सरकारी नंबर पर कई बार संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ और न ही कोई कॉल बैक प्राप्त हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार गांवों के विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर लाखों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के कारण इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंचायत भवन, जिसे सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और जनसेवाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया गया था, वर्तमान में उपेक्षा का शिकार है। सिद्धार्थनगर जिले के आकांक्षी जिलों में शामिल होने के बावजूद, जहाँ विकास कार्यों को गति देने के लिए विशेष प्रयास और अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, ग्राम पंचायत रामापुर की यह स्थिति विकास कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

बुधवार को सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष लालजी यादव और प्रदेश सदस्य कमाल अहमद खान के नेतृत्व में विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा कार्यालय से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला, नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, डीजल-पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, किसानों की समस्याओं, नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण, वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की रिहाई, तथा खेसरहा थाना प्रभारी को हटाए जाने सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश और देश में आम जनता, किसान, युवा और व्यापारी वर्ग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन सरकार इन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। तहसील परिसर पहुँचकर जिलाध्यक्ष लालजी यादव और कमाल अहमद खान ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बांसी निखिल चक्रवर्ती को पढ़कर सुनाया और सौंपा। इस ज्ञापन में जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। उपजिलाधिकारी निखिल चक्रवर्ती ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए आश्वासन दिया कि उनके स्तर से संबंधित मांगों पर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और अन्य मांगों को शासन स्तर पर भेजा जाएगा। सपा नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो समाजवादी पार्टी जनआंदोलन को और तेज करेगी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान तहसील परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद रही।

सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेऊसा के जगमोहनी गांव से रेलवे ठेकेदार की मनमानी का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों के आरोपानुसार, यहाँ एक रेलवे ठेकेदार द्वारा नियमों को ताक पर रखकर पोखरे की अवैध खुदाई की जा रही है, जहाँ रात के अंधेरे में पोखरे से मिट्टी खोदकर उसे रेलवे कार्य में बेचा जा रहा है। इस अवैध खुदाई से न केवल राजस्व को चूना लग रहा है, बल्कि गांव में बड़े हादसे का खतरा भी पैदा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि खुदाई का काम मुख्य रूप से रात के समय किया जाता है, जिससे पोखरा इतना गहरा हो गया है कि वह अब एक गहरे कुएं में तब्दील होता जा रहा है। ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि आने वाले बरसात के मौसम में पोखरा पानी से लबालब भर जाएगा, और अगर कोई मवेशी, जानवर या बच्चे इसमें जाते हैं तो उनका डूबना तय है, जो उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इस अवैध खनन और मनमानी को लेकर जगमोहनी गांव के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि इस अवैध खुदाई को तुरंत रोका जाए, ठेकेदार के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और पोखरे को सुरक्षित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले में कब तक सुध लेता है और ठेकेदार की इस मनमानी पर कब लगाम कसी जाती है।

जनपद महराजगंज में आगामी मानसून के मद्देनजर, जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने बुधवार को तहसील नौतनवा क्षेत्र स्थित अराजी सुबाइन तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ निरोधक कार्यों और तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संचालित बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय ने बताया कि नदी के ठोकर स्थलों पर वायर क्रेट में बोल्डर भरकर स्लोप संरक्षण का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, तटबंधों पर स्थापित रेगुलेटरों की मरम्मत और क्षतिग्रस्त स्लोपों के सुदृढ़ीकरण का काम भी प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मानसून शुरू होने से पहले सभी बाढ़ निरोधक एवं तटबंध संरक्षण कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि तटबंधों पर मौजूद रैट होल, रेन कट, दरारें, कटान संभावित स्थलों और अन्य कमजोर बिंदुओं का तत्काल सर्वेक्षण कर उनकी प्रभावी मरम्मत सुनिश्चित की जाए, ताकि वर्षाकाल में कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बाढ़ सुरक्षा से जुड़े सभी संवेदनशील स्थलों की नियमित निगरानी की जाए और बोल्डर, बालू की बोरियां, वायर क्रेट जैसे आवश्यक सामग्री तथा अन्य आपदा राहत संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती एवं आपातकालीन कार्ययोजना को अद्यतन रखते हुए किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी बनाए रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि बाढ़ निरोधक कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी और अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तथा नियमित निरीक्षण के माध्यम से प्रगति की सतत समीक्षा करने को कहा। इस निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी नौतनवा नवीन प्रसाद और अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड द्वितीय राजीव कपिल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

महराजगंज के फरेन्दा थाना क्षेत्र के ग्राम भारी वैसी में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने 25 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो महिलाओं समेत कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही, मौके पर ही करीब 10 कुंतल लहन को नष्ट कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब के खिलाफ उनका यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

सिद्धार्थनगर जिले में स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत सामने आई है, जहाँ बर्डपुर ब्लॉक के अंतर्गत बर्डपुर न. 10 टोला शिवकोटवा में यह मिशन पूरी तरह विफल होता दिख रहा है। गाँव की नालियां पूरी तरह से जाम हो गई हैं, जिसके कारण उनका गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। बजबजाती नालियां गंभीर बीमारियों को सीधा न्योता दे रही हैं, और ग्रामीणों को आने-जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गंदा पानी जमा होने, जल भराव और चारों ओर फैली गंदगी से स्थानीय ग्रामीणों और स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इस स्थिति के बावजूद, सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन पर लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद, सफाई व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है।