उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तिंदवारा गाँव में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। गाँव में पिछले 105 घंटों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीण भयंकर गर्मी में अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। यह स्थिति प्रशासनिक संवेदनहीनता और सरकारी दावों की पोल खोल रही है, जहाँ एक ओर सरकार 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा करती है, वहीं तिंदवारा जैसे गाँव महीनों से टूटे बिजली के पोल और लंबी बिजली कटौती झेल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बिजली गुल होने से केवल घरों में अंधेरा ही नहीं हुआ है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, किसानों की उम्मीदें और बुजुर्गों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 से 12 घंटे की कटौती और कई दिनों तक लगातार बिजली न रहना किसी तकनीकी खराबी से अधिक प्रशासनिक विफलता का संकेत है। शिकायतें और ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक पहुँचने के बावजूद कार्रवाई की गति बेहद धीमी है। ग्रामीणों ने अब सड़कों पर उतरने और चक्का जाम करने की चेतावनी दी है, जो उनके बढ़ते गुस्से और धैर्य की सीमा को दर्शाता है। यह मुद्दा केवल बिजली की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी मशीनरी की जवाबदेही और लोगों के जीवन में वास्तविक राहत पहुँचाने की उसकी क्षमता पर भी सवाल उठाता है। चेतावनी दी गई है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों ने अब भी ध्यान नहीं दिया, तो यह समस्या केवल गाँव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गहरा असर डालेगी, क्योंकि समस्याओं की अनदेखी अंततः आंदोलनों का रूप ले लेती है।

Amod Kumar

रिपोर्टर बांदा, बांदा, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के तिंदवारा गाँव में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। गाँव में पिछले 105 घंटों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे ग्रामीण भयंकर गर्मी में अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। यह स्थिति प्रशासनिक संवेदनहीनता और सरकारी दावों की पोल खोल रही है, जहाँ एक ओर सरकार 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा करती है, वहीं तिंदवारा जैसे गाँव महीनों से टूटे बिजली के पोल और लंबी बिजली कटौती झेल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, बिजली गुल होने से केवल घरों में अंधेरा ही नहीं हुआ है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, किसानों की उम्मीदें और बुजुर्गों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 से 12 घंटे की कटौती और कई दिनों तक लगातार बिजली न रहना किसी तकनीकी खराबी से अधिक प्रशासनिक विफलता का संकेत है। शिकायतें और ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक पहुँचने के बावजूद कार्रवाई की गति बेहद धीमी है। ग्रामीणों ने अब सड़कों पर उतरने और चक्का जाम करने की चेतावनी दी है, जो उनके बढ़ते गुस्से और धैर्य की सीमा को दर्शाता है। यह मुद्दा केवल बिजली की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी मशीनरी की जवाबदेही और लोगों के जीवन में वास्तविक राहत पहुँचाने की उसकी क्षमता पर भी सवाल उठाता है। चेतावनी दी गई है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों ने अब भी ध्यान नहीं दिया, तो यह समस्या केवल गाँव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गहरा असर डालेगी, क्योंकि समस्याओं की अनदेखी अंततः आंदोलनों का रूप ले लेती है।