ग्रामीण सड़कों के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में PMGSY-III के विस्तार को मार्च 2028 तक मंजूरी दी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।🇮🇳😎🚩🙏✌️ ग्रामीण सड़कों के लिए, भारत सरकार ने हाल ही में PMGSY-III के विस्तार को मार्च 2028 तक मंजूरी दी है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।🇮🇳😎🚩🙏✌️

भिवापूर ( प्रतिनिधी ) सध्या कडक उन्हाळा सुरू असून उन्हाळ्यामध्ये तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो, त्या साठी विहीर किंवा बोअरवेल अधिग्रहण करावे लागते. भिवापूर तालुक्यातील टंचाईग्रस्त कवडशी बरड,मांडवा लभान, मांडवा टोला या गावांना तहसीलदार संजय राठोड व उपविभागीय अभियंता अमित तुरकर यांनी भेट देऊन परिसराची पाहणी आज दुपारी करण्यात आली. कवडसी बरड येथे सध्या विहीर अधिग्रहण करून पाणीपुरवठा करण्यात येत असून पाणीटंचाई कार्यक्रम अंतर्गत तात्पुरती नळ पाणीपुरवठा योजना व स्त्रोत बळकटीकरणाची कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत. मांडवा लभान गावाकरिता नवीन स्त्रोत बांधकाम जिल्हा खनिजनिधी अंतर्गत प्रस्तावित आहे व मांडवा टोला येथे अतिरिक्त विंधन विहीर बांधकाम प्रस्तावित असल्याने पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी प्रशासन लक्ष ठेवून असून पाणी टंचाई कामे अंतर्गत प्रस्तावित कामे पूर्ण झाल्यास भविष्यात पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही.

जनगणना कामासाठी शिक्षकांचा मोबाईल सक्तीला विरोध

चंद्रपूर - जनगणना हे राष्ट्रीय कार्य आहे. विविध यंत्रणांनी आपापल्या क्षेत्रातील खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी, सभापती आदींची स्वयं गणना करावी. तसेच नागरिकांनासुध्दा स्वयं गणनेसाठी प्रवृत्त करावे. अधिकारी – कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण व्यवस्थित घ्यावे. जनगणनेबाबत शासन स्तरावरून रोजच आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वांनी आपली जबाबदारी गांभिर्याने पार पाडावी, यासह जनगणना कशी असणार सोप्या भाषेत चंद्रपूर जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी माहिती दिली आहे.

यवतमाळ घाटंजी मार्गावरील कोळंबी जंगल परीसरात एका ६० वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह हा झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला. मृतक व्यक्ति हा घाटंजी येथील मुंगसाजी वार्डातील रहिवासी असल्याचं पोलीस तपासातुन पुढं आलं. या व्यक्तीने झाडाला गळफास घेऊन स्वतःला संपवलं. वडगाव जंगल पोलीस या घटनेबाबत अधिक तपास करीत आहे.

मोठा राजकीय झटका! बच्चू कडू संपूर्ण प्रहार संघटनेसह शिवसेनेत प्रवेश | विदर्भात शिंदे गटाला बळ

Post by मनिषा विजय काशीवार

ममता बनर्जी डायन ने बांग्लादेशी रोहंगियों को बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करने वालों को इतनी सुविधा दे रखी है की बोर्डर पर फेंसिंग तक नहीं होने दी..... ममता बनर्जी के हुक्म से जिसका जब मन करें वो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आराम से घुस सकता है दोस्तो इस वीडियो में देखो की ग्रामीण बोल रहे है केंद्र की मोदी सरकार ने 2017 में ही बोर्डर पर फेंसिंग करने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार को पैसा दे दिया है लेकिन ममता बनर्जी ने वो केंद्र का पैसा अपने पास रोका हुआ है क्योंकि फेंसिंग करने के लिए जमीन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और जमीन पर फेंसिंग करने के लिए ग्रामीणों की जमीन ली जानी है और उसका भुगतान केंद्र सरकार ने 2017 में कर दिया हुआ है दोस्तो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से यह चौंका देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट देखे 😳💀 दोस्तो शेयर कर दो सभी के सात सभी हिन्दुस्तानियों को ममता बनर्जी का काला चेहरा मालूम चल सके... कितनी बड़ी गद्दार है यह ममता

जि. प, प्रा. शा. भोजापूर येथे 'प्रवेशोत्सव' अभियान अंतर्गत विविध उपक्रमात मुलांचा सहभाग भंडारा जिल्हा प्रतिनिधी भंडारा/पवनी: (दि ३०) जि. प, प्रा. शा. भोजापूर ता.पवनी जि भंडारा येथे आज (दि ३०) रोजी प्रवेशोत्सव अभियान उत्साहात संपन झाले. जि. प, प्रा. शा. भोजापूर येथे 'प्रवेशोत्सव' अभियान अंतर्गत विविध उपक्रमात मुलांचा सहभाग उत्साहपूर्ण होता. जिल्हा परिषद सदस्या सौ राजश्रीताई तिघरे व मुन्नाभाऊ तिघरे पडवाल सर, राकेश पारधी, पाटील सर उपस्थित होते. इयत्ता पहिलीच्या मुलांचे स्वागत करण्यात आले.

आज चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये महापौर सौ. संगीता राजेंद्र खांडेकर यांचे पद बरखास्त करण्याची मागणी महानगर आघाडीचे गटनेचे नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केली. यासंदर्भात सविस्तर निवेदन सभागृहात सादर करून ते आयुक्तांच्या मार्फत शासनाकडे पाठविण्याची मागणी त्यांनी केली. याबाबत सर्वसाधारण सभेत बोलतांना देशमुख यांनी महापौर यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा तसेच नियमाचा भंग केल्याचा आरोप केला. महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम, 2012 नुसार निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यावर एक महिन्यानंतर होणाऱ्या लगतच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा विषय घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, महापौरांनी निवडणुकीनंतर तब्बल तीन महिन्यांनी सर्वसाधारण सभा बोलावूनही त्या सभेमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा विषय मुद्दाम घेतलेला नाही, ज्यामुळे नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन झाले आहे.