ऑनलाइन व्यापार को लेकर व्यापरियों ने सौंपा सांसद को ज्ञापन औरैया में ऑनलाइन व्यापार को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल व्यापरियों ने सांसद को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने मांग कि FDI नीति के अनुसार ई-कॉमर्स में 100% FDI केवल Marketplace Model में अनुमन्य है, जबकि Inventory Based Model में प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई प्लेटफॉर्म नियंत्रित विक्रेताओं के माध्यम से इन्वेंट्री मॉडल अपनाकर नीति की भावना का उल्लंघन कर रहे हैं। अतः उल्लंघन पर कड दंडात्मक प्रावधान एवं नियमित ऑडिट व्यवस्था लागू की जाए। Consumer Protection E-Commerce Rules 2020 के अनुसार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाएँ, किंतु निजी लेबल, पसंदीदा विक्रेताओं को अनुचित लाभ एवं इन्वेंट्री नियंत्रण से Marketplace एय Inventory Model के बीच का अंतर समाप्त हो रहा है। अतः दोनों मॉडलों के बीच स्पष्ट विभाजन हेतु ठोस दिशानिर्देश लागू किए जाएँ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा विदेशी पूंजी के बल पर की जा रही अत्यधिक छूट एवं घाटे में बिक्री (Predatory Pricing) से छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो रही है। जो Competition Act 2002 की भावना के विपरीत है। अतः ऐसी मूल्य निर्धारण नीतियों पर CCI द्वारा निगरानी व पूर्व स्वीकृति व्यवस्था लागू की जाए, विशेषकर त्यौहारो एवं विशेष अभियानो के दौरान। ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण स्थानीय बाजारों को भारी नुकसान हा रहा है, जिससे लाखों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। यह स्थिति केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक असंतुलन भी उत्पन्न कर रही है, क्योंकि छोटे व्यापारी समाज की रोजगार व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। अतः उम्र उद्योग व्यापार मंडल आपसे विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित मांग करता है कि- उपरोक्त प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य मंत्रालय, DPIIT, CCI एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मध्य एक संयुक्त निगरानी तंत्र (Joint Regulatory Mechanism) का गठन किया जाए। छोटे पारंपरिक व्यापारियों के संरक्षण हेतु रजिस्टर्ड व्यापारियो को आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना व आग, त्रासदी जैसी आपदा पर राहत राशि आदि की व्यवस्था की जाये। यदि समय रहते इस विषय पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो देश का परंपरागत व्यापार, स्वरोजगार और सामाजिक संतुलन गंभीर संकट में आ जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में सरकार 'वोकल फॉर लोकल' की भावना के अनुरूप छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम अवश्य उठाएगी।

रवि वर्मा

औरैया, औरैया, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

ऑनलाइन व्यापार को लेकर व्यापरियों ने सौंपा सांसद को ज्ञापन औरैया में ऑनलाइन व्यापार को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल व्यापरियों ने सांसद को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने मांग कि FDI नीति के अनुसार ई-कॉमर्स में 100% FDI केवल Marketplace Model में अनुमन्य है, जबकि Inventory Based Model में प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कई प्लेटफॉर्म नियंत्रित विक्रेताओं के माध्यम से इन्वेंट्री मॉडल अपनाकर नीति की भावना का उल्लंघन कर रहे हैं। अतः उल्लंघन पर कड दंडात्मक प्रावधान एवं नियमित ऑडिट व्यवस्था लागू की जाए। Consumer Protection E-Commerce Rules 2020 के अनुसार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ की भूमिका निभाएँ, किंतु निजी लेबल, पसंदीदा विक्रेताओं को अनुचित लाभ एवं इन्वेंट्री नियंत्रण से Marketplace एय Inventory Model के बीच का अंतर समाप्त हो रहा है। अतः दोनों मॉडलों के बीच स्पष्ट विभाजन हेतु ठोस दिशानिर्देश लागू किए जाएँ। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा विदेशी पूंजी के बल पर की जा रही अत्यधिक छूट एवं घाटे में बिक्री (Predatory Pricing) से छोटे एवं मध्यम व्यापारियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो रही है। जो Competition Act 2002 की भावना के विपरीत है। अतः ऐसी मूल्य निर्धारण नीतियों

पर CCI द्वारा निगरानी व पूर्व स्वीकृति व्यवस्था लागू की जाए, विशेषकर त्यौहारो एवं विशेष अभियानो के दौरान। ऑनलाइन मार्केटिंग के कारण स्थानीय बाजारों को भारी नुकसान हा रहा है, जिससे लाखों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। यह स्थिति केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक असंतुलन भी उत्पन्न कर रही है, क्योंकि छोटे व्यापारी समाज की रोजगार व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। अतः उम्र उद्योग व्यापार मंडल आपसे विनम्रतापूर्वक निम्नलिखित मांग करता है कि- उपरोक्त प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य मंत्रालय, DPIIT, CCI एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मध्य एक संयुक्त निगरानी तंत्र (Joint Regulatory Mechanism) का गठन किया जाए। छोटे पारंपरिक व्यापारियों के संरक्षण हेतु रजिस्टर्ड व्यापारियो को आयुष्मान जैसी स्वास्थ्य बीमा योजना व आग, त्रासदी जैसी आपदा पर राहत राशि आदि की व्यवस्था की जाये। यदि समय रहते इस विषय पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो देश का परंपरागत व्यापार, स्वरोजगार और सामाजिक संतुलन गंभीर संकट में आ जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में सरकार 'वोकल फॉर लोकल' की भावना के अनुरूप छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा हेतु आवश्यक कदम अवश्य उठाएगी।