MMDR संशोधन के विरोध में गारू में झामुमो ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन । MMDR संशोधन के विरोध में गारू में झामुमो ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन जोहार झारखण्ड/ गारू संवाददाता जल-जंगल-जमीन व खनिज अधिकारों की रक्षा की उठाई मांग, संशोधन के प्रावधानों पर जताई आपत्ति जोहार झारखण्ड/गारू संवाददाता गारू। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) गारू प्रखंड कमेटी की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। शनिवार को झामुमो नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए झारखंड के संवैधानिक अधिकारों तथा आदिवासी-मूलवासी समाज के जल, जंगल, जमीन एवं खनिज संसाधनों की रक्षा की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड की पहचान उसकी मिट्टी, जंगल, पहाड़, नदियों और खनिज संपदा से जुड़ी हुई है। आदिवासी एवं मूलवासी समाज के लिए प्राकृतिक संसाधन केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति, पहचान और अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में खनिज संसाधनों से संबंधित किसी भी कानून या नीति में राज्य के हितों और स्थानीय लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राज्य के संवैधानिक अधिकारों पर जताई चिंता झामुमो की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में MMDR संशोधन से जुड़े प्रावधानों को लेकर राज्य के अधिकारों पर चिंता व्यक्त की गई है। पत्र में कहा गया है कि खनिज अधिकारों, खनिज-युक्त भूमि तथा उनसे संबंधित कराधान के विषय राज्य के संवैधानिक एवं संघीय अधिकारों से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस मामले में संवैधानिक प्रावधानों और राज्यों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में 25 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Mineral Area Development Authority बनाम Steel Authority of India Ltd. मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया गया है। झामुमो ने राष्ट्रपति से इस पूरे विषय के संवैधानिक, संघीय, वित्तीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों की रक्षा की मांग पत्र में कहा गया है कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासी समाज, विस्थापित परिवारों एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारों को खनिज नीति और विकास प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों से स्थानीय जनता, युवाओं और राज्य के विकास को अधिक लाभ मिलने की भी मांग की गई है। झामुमो ने कहा कि जल-जंगल-जमीन और खनिज संपदा झारखंड के लोगों के जीवन और पहचान से जुड़ी है। इसलिए इन संसाधनों से जुड़े किसी भी निर्णय में स्थानीय समुदायों के हितों और राज्य के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण जरूरी है। राष्ट्रपति से आवश्यक पहल की अपील ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि MMDR संशोधन से जुड़े विषयों पर संविधान के तहत उपलब्ध विकल्पों तथा राज्य के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पहल की जाए। झामुमो गारू प्रखंड की ओर से कहा गया कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जाता रहेगा। ज्ञापन पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मो. तौकीर मियां सहित पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं। पत्र में “हेमंत सोरेन जिंदाबाद” एवं “शिबू सोरेन जिंदाबाद” के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा और राज्य के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है।

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गारू, लातेहार, झारखंड•

7 hrs ago

MMDR संशोधन के विरोध में गारू में झामुमो ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन । MMDR संशोधन के विरोध में गारू में झामुमो ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन जोहार झारखण्ड/ गारू संवाददाता जल-जंगल-जमीन व खनिज अधिकारों की रक्षा की उठाई मांग, संशोधन के प्रावधानों पर जताई आपत्ति जोहार झारखण्ड/गारू संवाददाता गारू। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) गारू प्रखंड कमेटी की ओर से विरोध दर्ज कराया गया। शनिवार को झामुमो नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए झारखंड के संवैधानिक अधिकारों तथा आदिवासी-मूलवासी समाज के जल, जंगल, जमीन एवं खनिज संसाधनों की रक्षा की मांग उठाई। ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड की पहचान उसकी मिट्टी, जंगल, पहाड़, नदियों और खनिज संपदा से जुड़ी हुई है। आदिवासी एवं मूलवासी समाज के लिए प्राकृतिक संसाधन केवल आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन, संस्कृति, पहचान और अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में खनिज संसाधनों से संबंधित किसी भी कानून या नीति में राज्य के हितों और स्थानीय लोगों के अधिकारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राज्य के संवैधानिक अधिकारों पर जताई चिंता झामुमो की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में MMDR संशोधन से जुड़े प्रावधानों को लेकर राज्य के अधिकारों पर चिंता व्यक्त की गई है। पत्र में कहा गया है कि खनिज अधिकारों, खनिज-युक्त भूमि तथा उनसे संबंधित कराधान के विषय राज्य के संवैधानिक एवं संघीय अधिकारों से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस मामले में संवैधानिक प्रावधानों और राज्यों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में 25

जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Mineral Area Development Authority बनाम Steel Authority of India Ltd. मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया गया है। झामुमो ने राष्ट्रपति से इस पूरे विषय के संवैधानिक, संघीय, वित्तीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया है। आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों की रक्षा की मांग पत्र में कहा गया है कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासी समाज, विस्थापित परिवारों एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों के अधिकारों को खनिज नीति और विकास प्रक्रिया में उचित स्थान मिलना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों से स्थानीय जनता, युवाओं और राज्य के विकास को अधिक लाभ मिलने की भी मांग की गई है। झामुमो ने कहा कि जल-जंगल-जमीन और खनिज संपदा झारखंड के लोगों के जीवन और पहचान से जुड़ी है। इसलिए इन संसाधनों से जुड़े किसी भी निर्णय में स्थानीय समुदायों के हितों और राज्य के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण जरूरी है। राष्ट्रपति से आवश्यक पहल की अपील ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से आग्रह किया गया कि MMDR संशोधन से जुड़े विषयों पर संविधान के तहत उपलब्ध विकल्पों तथा राज्य के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पहल की जाए। झामुमो गारू प्रखंड की ओर से कहा गया कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाया जाता रहेगा। ज्ञापन पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मो. तौकीर मियां सहित पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं। पत्र में “हेमंत सोरेन जिंदाबाद” एवं “शिबू सोरेन जिंदाबाद” के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा और राज्य के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है।