किसान आक्रोश: अब निवेदन नहीं, आंदोलन होगा—मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, दी बड़ी चेतावनी कन्नौद, कन्नौद मे किसानों ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे अपनी सुलगती समस्याओं को लेकर हुंकार भर दी है अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद केएल तिलवारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक कड़ा ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अब वे 'निवेदन' के दौर से बाहर निकल चुके हैं। किसानों का आरोप है कि शासन-प्रशासन उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे खेती और किसान दोनों अस्तित्व के संकट में हैं। प्रमुख मांगें जिन पर अड़ा किसान संगठन ज्ञापन में किसानों ने चार मुख्य बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है: गेहूं, चना और रायडा की खरीदी बड़े कांटों पर तुरंत शुरू कर पूरी उपज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जब तक संसाधन न मिलें, नरवाई जलाने पर जुर्माना और FIR बंद हो। पुरानी FIR वापस ली जाएं। सेवा सहकारी संस्थाओं की 'ड्यू डेट' 30 मई तक बढ़ाई जाए और कर्ज जमा करने वालों को तुरंत लिमिट अनुसार नया ऋण मिले। डोकाकोई सोसायटी में गेहूं तुलाई के लिए तत्काल वेयरहाउस मैपिंग की जाए। प्रशासन को सीधी चेतावनी किसानों ने स्पष्ट किया है कि नरवाई प्रबंधन जैसे मुद्दों पर किसानों को अपराधी बनाना बंद किया जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि इन मांगों पर समय रहते ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो क्षेत्र का किसान सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेगा। किसानों ने दो टूक कहा है कि आंदोलन की स्थिति में बिगड़ने वाली कानून-व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

Rajendra shreevas

Local News Reporter कन्नौद, देवास, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

किसान आक्रोश: अब निवेदन नहीं, आंदोलन होगा—मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, दी बड़ी चेतावनी कन्नौद, कन्नौद मे किसानों ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे अपनी सुलगती समस्याओं को लेकर हुंकार भर दी है अनुविभागीय अधिकारी कन्नौद केएल तिलवारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक कड़ा ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अब वे 'निवेदन' के दौर से बाहर निकल चुके हैं। किसानों का आरोप है कि शासन-प्रशासन उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज कर रहा है, जिससे खेती और किसान दोनों अस्तित्व के संकट में हैं। प्रमुख मांगें जिन पर अड़ा किसान संगठन ज्ञापन में किसानों ने चार मुख्य बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है: गेहूं, चना और रायडा की खरीदी बड़े कांटों पर तुरंत शुरू कर पूरी उपज की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जब तक संसाधन न मिलें, नरवाई जलाने पर जुर्माना और FIR बंद हो। पुरानी FIR वापस ली जाएं। सेवा सहकारी संस्थाओं की 'ड्यू डेट' 30 मई तक बढ़ाई जाए और कर्ज जमा करने वालों को तुरंत लिमिट अनुसार नया ऋण मिले। डोकाकोई सोसायटी में गेहूं तुलाई के लिए तत्काल वेयरहाउस मैपिंग की जाए। प्रशासन को सीधी चेतावनी किसानों ने स्पष्ट किया है कि नरवाई प्रबंधन जैसे मुद्दों पर किसानों को अपराधी बनाना बंद किया जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि इन मांगों पर समय रहते ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो क्षेत्र का किसान सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करेगा। किसानों ने दो टूक कहा है कि आंदोलन की स्थिति में बिगड़ने वाली कानून-व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।