सोलापूरात महिला आरक्षणावर भाजयुमोचे आंदोलन, पण वास्तवाकडे दुर्लक्ष सोलापूर शहरात आज भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन करत काँग्रेस व खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यावर टीका केली. भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करताना आपण आंदोलन का करतो याची माहिती तरी घ्यायची होती. वास्तव असे आहे की, महिला आरक्षण विधेयक २०२३ सालीच लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर झाले होते. या विधेयकाला सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह काँग्रेस व सर्व विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा ठाम पाठिंबा होता. त्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आणि १६ एप्रिल २०२६ रोजी मोदी सरकारने त्याची अधिसूचना देखील जारी केली. त्यामुळे महिला आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात असून तो केवळ अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे, ही बाब भाजयुमो कार्यकर्त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. याउलट, अलीकडेच केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेले विधेयक हे महिला आरक्षणाशी संबंधित नसून १३१ वी घटनादुरुस्ती अर्थात परिसीमन म्हणजेच (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयक होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून उत्तरेकडील राज्यांतील खासदारांची संख्या वाढवून देशावर कायम सत्ता गाजविण्याचे मोदी सरकारचे षडयंत्र होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत हे विधेयक फेटाळून लावले. भाजपला महिला आरक्षणाची एवढीच काळजी असेल तर १६, १७ आणि १८ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या विशेष अधिवेशनात खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी स्पष्टपणे मागणी केली की, २०२३ मध्ये मंजूर झालेला महिला आरक्षण कायदा तात्काळ लागू करावा. मात्र, सरकारकडून अद्याप त्याबाबत ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर भाजप कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करताना वस्तुस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे. जर खरोखरच महिलांच्या सक्षमीकरणाची काळजी असेल, तर आधीच मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकारवर दबावासाठी आंदोलन करणे अधिक योग्य ठरेल. गेल्या बारा वर्षांपासून विविध आश्वासनांच्या आधारे जनतेला दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न झाले असले, तरी आता नागरिक अधिक सजग झाले आहेत. त्यामुळे आत्ता भाजपच्या भूलथापांना जनता बळी पडणार नाही. लवकरच महिला आणि जनता तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देतील.

Akkalkot news

Fitness Trainer अक्कलकोट, सोलापूर, महाराष्ट्र•

6 hrs ago

सोलापूरात महिला आरक्षणावर भाजयुमोचे आंदोलन, पण वास्तवाकडे दुर्लक्ष सोलापूर शहरात आज भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन करत काँग्रेस व खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यावर टीका केली. भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करताना आपण आंदोलन का करतो याची माहिती तरी घ्यायची होती. वास्तव असे आहे की, महिला आरक्षण विधेयक २०२३ सालीच लोकसभेत आणि राज्यसभेत मंजूर झाले होते. या विधेयकाला सोलापूर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह काँग्रेस व सर्व विरोधी पक्षांच्या खासदारांचा ठाम पाठिंबा होता. त्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आणि १६ एप्रिल २०२६ रोजी मोदी सरकारने त्याची अधिसूचना देखील जारी केली. त्यामुळे महिला आरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात असून तो केवळ अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहे, ही बाब भाजयुमो कार्यकर्त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. याउलट, अलीकडेच केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेले विधेयक हे महिला आरक्षणाशी संबंधित नसून १३१ वी घटनादुरुस्ती अर्थात परिसीमन म्हणजेच (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयक होते. या विधेयकाच्या माध्यमातून उत्तरेकडील राज्यांतील खासदारांची संख्या वाढवून देशावर कायम सत्ता गाजविण्याचे मोदी सरकारचे षडयंत्र होते. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत हे विधेयक फेटाळून लावले. भाजपला महिला आरक्षणाची एवढीच काळजी असेल तर १६, १७ आणि १८ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या विशेष अधिवेशनात खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यासह काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी स्पष्टपणे मागणी केली की, २०२३ मध्ये मंजूर झालेला महिला आरक्षण कायदा तात्काळ लागू करावा. मात्र, सरकारकडून अद्याप त्याबाबत ठोस अंमलबजावणी झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर भाजप कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करताना वस्तुस्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे. जर खरोखरच महिलांच्या सक्षमीकरणाची काळजी असेल, तर आधीच मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी मोदी सरकारवर दबावासाठी आंदोलन करणे अधिक योग्य ठरेल. गेल्या बारा वर्षांपासून विविध आश्वासनांच्या आधारे जनतेला दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न झाले असले, तरी आता नागरिक अधिक सजग झाले आहेत. त्यामुळे आत्ता भाजपच्या भूलथापांना जनता बळी पडणार नाही. लवकरच महिला आणि जनता तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देतील.