शियोपुर जिले में विधायक मुकेश मल्होत्रा ने भू माफियाओं और दबंगों को कड़ा संदेश दिया है। इसी बीच, 20 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासी समाज ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। विधायक मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि वे फर्जी पट्टों को निरस्त करवाएंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि सहरिया समाज की भूमियों सहित सभी शासकीय भूमियों पर दबंगों के कब्जे अब और नहीं रहने दिए जाएंगे।

4 hrs ago

Meera gadriya

बड़ौदा, श्योपुर, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

करेरा जनपद की ग्राम पंचायत उड़वाह में सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्यों को लेकर एक बार फिर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी और आक्रोश है। ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि पंचायत में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की खुलेआम अनदेखी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार, इन निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सीमेंट की मात्रा बेहद कम और रेत अधिक डाली गई है, जिसके कारण बनते ही ये संरचनाएं कमजोर दिख रही हैं। कई जगहों पर तो मजबूत नींव के बिना ही पत्थर रखकर केवल औपचारिकता निभाई गई है। लोगों का कहना है कि लाखों रुपये खर्च करके किए जा रहे इन कार्यों की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वे लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत में चल रहे इन कार्यों की निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से मौन हैं। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत और संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि इंजीनियरों और अधिकारियों की कथित मिलीभगत के चलते निर्माण कार्यों में मनमानी की जाती है, और गुणवत्ता की जांच केवल कागजों तक ही सीमित रहती है। उनका यह भी कहना है कि अधिकारियों को “परसेंट” मिलने के बाद उन्हें सब कुछ सही नजर आता है, जबकि आम जनता को खराब निर्माण का खामियाजा भुगतना पड़ता है। गांव के लोगों ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपये भेज रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर बैठे कुछ जिम्मेदार लोग भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि जनता की सुविधाओं और निर्माण की गुणवत्ता का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह गया है। ग्रामीणों के अनुसार, पंचायत का विकास कार्य अब अंधकार की ओर जाता दिख रहा है, और यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में जनता का प्रशासन से भरोसा पूरी तरह से उठ जाएगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, जनपद पंचायत और संबंधित विभाग से मांग की है कि पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराई जाए और उपयोग की गई सामग्री के सैंपल लेकर उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाए। साथ ही, दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की गई है, क्योंकि उनका मानना है कि निष्पक्ष जांच से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्षेत्रवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन अनियमितताओं पर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि प्रशासन कब जागेगा और गांव के विकास कार्यों में हो रही कथित अनियमितताओं पर कब तक पर्दा डाला जाता रहेगा।

Meera gadriya

बड़ौदा, श्योपुर, मध्य प्रदेश•

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