रंभा ग्राम सभा में ग्रामीणों ने उठाए ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचार, मजदूरी भुगतान और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सवाल का जवाब माँगा, ग्रामीण रहे असंतुष्ट रंभा ग्राम सभा में ग्रामीणों ने उठाए भ्रष्टाचार, मजदूरी भुगतान और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सवाल समग्र आईडी व जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर राशि लेने के आरोप, मजदूरी भुगतान में देरी से नाराज ग्रामीणों ने सरपंच-सचिव से मांगा जवाब — नल-जल, पेंशन, शौचालय और पंचायत की आय को लेकर भी उठे गंभीर सवाल भीमपुर। विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत रंभा में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर नाराजगी जताई। ग्राम सभा में एक के बाद एक कई शिकायतें सामने आईं। ग्रामीणों ने समग्र आईडी, जन्म प्रमाण पत्र सहित विभिन्न पंचायत संबंधी कार्यों के लिए राशि लिए जाने, मनरेगा मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं होने, निर्माण कार्यों में अनियमितता, नल-जल व्यवस्था, पेंशन सत्यापन, सार्वजनिक शौचालय तथा पंचायत की आय से जुड़े मामलों पर सरपंच एवं सचिव से सवाल किए। ग्राम सभा में मौजूद ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत में काम करने के बावजूद मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मजदूरी भुगतान के लिए ग्रामीणों को बार-बार पंचायत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे आर्थिक रूप से परेशान मजदूरों में नाराजगी बनी हुई है। *खेत तालाब में 40-45 दिन काम, मजदूरी का इंतजार* ग्राम पंचायत रंभा के ग्रामीण रामलाल कसदे ने ग्राम सभा में अपनी मजदूरी का मुद्दा उठाते हुए बताया कि उन्होंने मुन्ना के खेत के पास बनाए गए खेत तालाब में लगभग 40 से 45 दिनों तक कार्य किया, लेकिन कार्य के बाद भी उनकी मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने ग्राम सभा में सवाल किया कि आखिर उनकी बाकी मजदूरी का भुगतान कब किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि मजदूरी भुगतान को लेकर पहले भी पंचायत का घेराव किया जा चुका है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से मजदूर परेशान हैं। इसी तरह अनिल नामक मजदूर ने भी ग्राम सभा में बताया कि उसने पंचायत में 14 दिन काम किया, लेकिन उसे भी मजदूरी का भुगतान नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत में मजदूरी करने के बाद यदि समय पर भुगतान नहीं होगा तो मजदूरों के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो जाता है। इसी कारण क्षेत्र के कई ग्रामीण रोजगार की तलाश में दूसरे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर होते हैं। *समग्र आईडी और जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर राशि लेने के आरोप* ग्राम सभा में ग्रामीणों ने समग्र आईडी बनाने और जन्म प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए कथित तौर पर ₹800 से ₹1,000 तक राशि लिए जाने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि शासन स्तर पर आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं के लिए यदि उनसे इतनी राशि ली जा रही है तो इसकी जवाबदेही किसकी है। ग्रामीणों ने सरपंच एवं सचिव के सामने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि पंचायत स्तर पर ही लोगों से राशि ली जाएगी तो ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर आखिर किसके पास जाएं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच की मांग भी उठाई। फर्जी हाजिरी और निर्माण कार्यों में अनियमितता के आरोप ग्राम सभा में ग्रामीणों ने पंचायत में चल रहे कार्यों और मजदूरी भुगतान को लेकर भी सवाल खड़े किए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ कार्यों में फर्जी हाजिरी लगाए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। पंचायत क्षेत्र में हुए विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रक्रिया पर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि यदि पंचायत में अनियमित तरीके से कार्य होते हैं और मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती है तो इसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। *पेंशनधारी हितग्राही भी रहे परेशान* ग्राम सभा में बुजुर्ग महिला एवं पुरुष पेंशनधारी हितग्राहियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। ग्रामीणों ने बताया कि सत्यापन नहीं होने के कारण कई पेंशनधारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ बुजुर्ग महिलाएं पेंशन में अपना नाम जुड़वाने के लिए पंचायत के चक्कर काट रही हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि पात्र हितग्राहियों का सत्यापन एवं पेंशन संबंधी प्रक्रिया समय सीमा में पूरी की जाए, ताकि बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से पंचायत कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। *नल-जल योजना की टंकी की सफाई को लेकर सवाल* ग्राम सभा में नल-जल योजना की टंकी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में पानी की टंकी लंबे समय से साफ नहीं की गई है और टंकी की स्थिति भी खराब होती जा रही है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि टंकी की नियमित सफाई नहीं होने से लोगों को अशुद्ध पानी मिल सकता है। ग्रामीणों ने पंचायत से मांग की कि पानी की टंकी की तत्काल सफाई कराकर उसकी मरम्मत एवं नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। मोहल्लों में लगी पानी की टंकियां गायब होने का आरोप ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि पूर्व में अलग-अलग मोहल्लों में पेयजल सुविधा के लिए छोटी टंकियां लगाई गई थीं, लेकिन वर्तमान में कई स्थानों पर वे दिखाई नहीं दे रही हैं। ग्रामीणों ने सवाल किया कि आखिर ये टंकियां कहां गईं और उनका उपयोग क्यों बंद हो गया। इस मुद्दे को लेकर ग्राम सभा में काफी चर्चा हुई। ग्रामीणों ने पंचायत से इन टंकियों की जानकारी सार्वजनिक करने और उनकी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। *सार्वजनिक शौचालय पर भी ग्रामीणों में नाराजगी* ग्राम सभा में सार्वजनिक शौचालय का मुद्दा भी उठा। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय उचित स्थान पर नहीं बनाए जाने तथा उसके बंद रहने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार शौचालय में कई बार ताला लगा रहता है, जिसके कारण लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। महिलाओं ने भी शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग को लेकर कई सवाल खड़े किए और पंचायत से व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। ग्राम सभा में विभागीय कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर सवाल ग्रामीणों ने ग्राम सभा के एजेंडे के अनुसार संबंधित विभागों के कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर भी नाराजगी जताई। ग्रामीणों के अनुसार वन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ग्राम सभा में उपलब्ध नहीं रहे। ग्रामीणों का कहना था कि जब ग्राम सभा में संबंधित विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी तो संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति आवश्यक थी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं। उनका कहना था कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं अपेक्षा के अनुरूप उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। पंचायत की आय को लेकर भी ग्रामीणों ने मांगा हिसाब ग्राम सभा में ग्रामीणों ने पंचायत की आय से जुड़े मुद्दे भी उठाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए सवाल किया कि पंचायत में जल कर, बाजार राशि और मेला राशि से प्राप्त होने वाली रकम पंचायत खाते में जमा हुई या नहीं। यदि राशि जमा नहीं हुई तो वह कहां गई, इसका स्पष्ट जवाब ग्रामीणों को दिया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने पंचायत की आय और व्यय का पूरा विवरण सार्वजनिक करने तथा पंचायत के वित्तीय मामलों की जांच की मांग रखी। पोर्टल की समस्या बताकर सचिव ने दिया जवाब ग्रामीणों द्वारा लगातार सवाल किए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव ने कई समस्याओं के संबंध में पोर्टल की समस्या का हवाला दिया। हालांकि ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें अपनी समस्याओं का संतोषजनक और स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। मजदूरी भुगतान सहित अन्य मामलों को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बना रहा। *कलेक्टर तक मामला पहुंचाने की बात* ग्राम सभा समाप्त होने के बाद भी ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना था कि यदि ग्राम पंचायत स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे मामले को जिला प्रशासन एवं कलेक्टर तक पहुंचाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सभा में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे की जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान का पहला माध्यम है। यदि पंचायत स्तर पर ही मजदूरी, पेयजल, पेंशन, शौचालय और प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़े, तो ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। ग्राम सभा में उठे सवालों के बाद अब ग्रामीणों की नजर प्रशासनिक जांच और आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

भीमपुर की आवाज़

Bhimpur, Betul•

20 hrs ago

रंभा ग्राम सभा में ग्रामीणों ने उठाए ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचार, मजदूरी भुगतान और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सवाल का जवाब माँगा, ग्रामीण रहे असंतुष्ट रंभा ग्राम सभा में ग्रामीणों ने उठाए भ्रष्टाचार, मजदूरी भुगतान और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सवाल समग्र आईडी व जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर राशि लेने के आरोप, मजदूरी भुगतान में देरी से नाराज ग्रामीणों ने सरपंच-सचिव से मांगा जवाब — नल-जल, पेंशन, शौचालय और पंचायत की आय को लेकर भी उठे गंभीर सवाल भीमपुर। विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत रंभा में आयोजित ग्राम सभा में ग्रामीणों ने पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर जमकर नाराजगी जताई। ग्राम सभा में एक के बाद एक कई शिकायतें सामने आईं। ग्रामीणों ने समग्र आईडी, जन्म प्रमाण पत्र सहित विभिन्न पंचायत संबंधी कार्यों के लिए राशि लिए जाने, मनरेगा मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं होने, निर्माण कार्यों में अनियमितता, नल-जल व्यवस्था, पेंशन सत्यापन, सार्वजनिक शौचालय तथा पंचायत की आय से जुड़े मामलों पर सरपंच एवं सचिव से सवाल किए। ग्राम सभा में मौजूद ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत में काम करने के बावजूद मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मजदूरी भुगतान के लिए ग्रामीणों को बार-बार पंचायत के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे आर्थिक रूप से परेशान मजदूरों में नाराजगी बनी हुई है। *खेत तालाब में 40-45 दिन काम, मजदूरी का इंतजार* ग्राम पंचायत रंभा के ग्रामीण रामलाल कसदे ने ग्राम सभा में अपनी मजदूरी का मुद्दा उठाते हुए बताया कि उन्होंने मुन्ना के खेत के पास बनाए गए खेत तालाब में लगभग 40 से 45 दिनों तक कार्य किया, लेकिन कार्य के बाद भी उनकी मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने ग्राम सभा में सवाल किया कि आखिर उनकी बाकी मजदूरी का भुगतान कब किया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि मजदूरी भुगतान को लेकर पहले भी पंचायत का घेराव किया जा चुका है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से मजदूर परेशान हैं। इसी तरह अनिल नामक मजदूर ने भी ग्राम सभा में बताया कि उसने पंचायत में 14 दिन काम किया, लेकिन

उसे भी मजदूरी का भुगतान नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना था कि पंचायत में मजदूरी करने के बाद यदि समय पर भुगतान नहीं होगा तो मजदूरों के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो जाता है। इसी कारण क्षेत्र के कई ग्रामीण रोजगार की तलाश में दूसरे स्थानों पर पलायन करने को मजबूर होते हैं। *समग्र आईडी और जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर राशि लेने के आरोप* ग्राम सभा में ग्रामीणों ने समग्र आईडी बनाने और जन्म प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए कथित तौर पर ₹800 से ₹1,000 तक राशि लिए जाने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि शासन स्तर पर आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं के लिए यदि उनसे इतनी राशि ली जा रही है तो इसकी जवाबदेही किसकी है। ग्रामीणों ने सरपंच एवं सचिव के सामने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि पंचायत स्तर पर ही लोगों से राशि ली जाएगी तो ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर आखिर किसके पास जाएं। ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच की मांग भी उठाई। फर्जी हाजिरी और निर्माण कार्यों में अनियमितता के आरोप ग्राम सभा में ग्रामीणों ने पंचायत में चल रहे कार्यों और मजदूरी भुगतान को लेकर भी सवाल खड़े किए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ कार्यों में फर्जी हाजिरी लगाए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। पंचायत क्षेत्र में हुए विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रक्रिया पर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाते हुए जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना था कि यदि पंचायत में अनियमित तरीके से कार्य होते हैं और मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिलती है तो इसकी निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। *पेंशनधारी हितग्राही भी रहे परेशान* ग्राम सभा में बुजुर्ग महिला एवं पुरुष पेंशनधारी हितग्राहियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। ग्रामीणों ने बताया कि सत्यापन नहीं होने के कारण कई पेंशनधारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ बुजुर्ग महिलाएं पेंशन में अपना नाम जुड़वाने के लिए पंचायत के चक्कर काट रही हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि पात्र हितग्राहियों का सत्यापन

एवं पेंशन संबंधी प्रक्रिया समय सीमा में पूरी की जाए, ताकि बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से पंचायत कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। *नल-जल योजना की टंकी की सफाई को लेकर सवाल* ग्राम सभा में नल-जल योजना की टंकी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में पानी की टंकी लंबे समय से साफ नहीं की गई है और टंकी की स्थिति भी खराब होती जा रही है। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि टंकी की नियमित सफाई नहीं होने से लोगों को अशुद्ध पानी मिल सकता है। ग्रामीणों ने पंचायत से मांग की कि पानी की टंकी की तत्काल सफाई कराकर उसकी मरम्मत एवं नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिल सके। मोहल्लों में लगी पानी की टंकियां गायब होने का आरोप ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया कि पूर्व में अलग-अलग मोहल्लों में पेयजल सुविधा के लिए छोटी टंकियां लगाई गई थीं, लेकिन वर्तमान में कई स्थानों पर वे दिखाई नहीं दे रही हैं। ग्रामीणों ने सवाल किया कि आखिर ये टंकियां कहां गईं और उनका उपयोग क्यों बंद हो गया। इस मुद्दे को लेकर ग्राम सभा में काफी चर्चा हुई। ग्रामीणों ने पंचायत से इन टंकियों की जानकारी सार्वजनिक करने और उनकी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। *सार्वजनिक शौचालय पर भी ग्रामीणों में नाराजगी* ग्राम सभा में सार्वजनिक शौचालय का मुद्दा भी उठा। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय उचित स्थान पर नहीं बनाए जाने तथा उसके बंद रहने के कारण उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार शौचालय में कई बार ताला लगा रहता है, जिसके कारण लोगों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। महिलाओं ने भी शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग को लेकर कई सवाल खड़े किए और पंचायत से व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। ग्राम सभा में विभागीय कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर सवाल ग्रामीणों ने ग्राम सभा के एजेंडे के अनुसार संबंधित विभागों के कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर भी नाराजगी जताई। ग्रामीणों के अनुसार वन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ग्राम सभा में उपलब्ध नहीं रहे। ग्रामीणों का कहना

था कि जब ग्राम सभा में संबंधित विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी तो संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति आवश्यक थी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं। उनका कहना था कि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं अपेक्षा के अनुरूप उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। पंचायत की आय को लेकर भी ग्रामीणों ने मांगा हिसाब ग्राम सभा में ग्रामीणों ने पंचायत की आय से जुड़े मुद्दे भी उठाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए सवाल किया कि पंचायत में जल कर, बाजार राशि और मेला राशि से प्राप्त होने वाली रकम पंचायत खाते में जमा हुई या नहीं। यदि राशि जमा नहीं हुई तो वह कहां गई, इसका स्पष्ट जवाब ग्रामीणों को दिया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने पंचायत की आय और व्यय का पूरा विवरण सार्वजनिक करने तथा पंचायत के वित्तीय मामलों की जांच की मांग रखी। पोर्टल की समस्या बताकर सचिव ने दिया जवाब ग्रामीणों द्वारा लगातार सवाल किए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव ने कई समस्याओं के संबंध में पोर्टल की समस्या का हवाला दिया। हालांकि ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें अपनी समस्याओं का संतोषजनक और स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। मजदूरी भुगतान सहित अन्य मामलों को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बना रहा। *कलेक्टर तक मामला पहुंचाने की बात* ग्राम सभा समाप्त होने के बाद भी ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना था कि यदि ग्राम पंचायत स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे मामले को जिला प्रशासन एवं कलेक्टर तक पहुंचाएंगे। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम सभा में उठाए गए प्रत्येक मुद्दे की जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान का पहला माध्यम है। यदि पंचायत स्तर पर ही मजदूरी, पेयजल, पेंशन, शौचालय और प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़े, तो ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा। ग्राम सभा में उठे सवालों के बाद अब ग्रामीणों की नजर प्रशासनिक जांच और आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।