एक चौंकाने वाला आरोप सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि 'हमारा औकात है किसी भी घर को खाली करवा देंगे' जैसी धमकी दी गई है। आरोप लगाया गया है कि यह धमकी लोगों पर अनुचित दबाव बनाने के इरादे से दी गई थी, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कथित तौर पर झूठे छेड़खानी के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी मंशा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

लोहरदगा जिले से जुड़ी सभी खबरों को अपलोड तक पहुँचाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

झारखंड के लोहरदगा जिले के कुरु प्रखंड के चंडू गांव से संबंधित एक मामला सामने आया है।

लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड अंतर्गत झालजमीरा के घाटा गगेया में जनी शिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह एक ऐसी परंपरा है जो आदिवासी समाज की महिलाओं की वीरता को दर्शाती है और हर 12 वर्ष पर एक बार मनाई जाती है। इस आयोजन के तहत, आदिवासी समाज की महिलाएं रोहतासगढ़ आक्रमण को याद करते हुए शिकार खेलने निकलीं। महिलाओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में, वे पुरुषों का वेश धारण कर जंगल में शिकार खेलती हैं और फिर अपने गांव लौटती हैं। गांव लौटने पर समाज द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाता है और सामूहिक नृत्य प्रस्तुत कर खुशियां मनाई जाती हैं।

एक बयान में ईसाई समुदाय पर आरक्षण और रीति-रिवाजों को छीनने का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसके चलते 'डीलिस्टिंग' की पुरज़ोर मांग की गई है। इस दौरान यह बात सामने रखी गई कि 'हमारा आरक्षण' का लाभ उठाते हुए ईसाई समुदाय के 10 से अधिक सदस्य विधायक बन चुके हैं। इन्हीं कारणों का हवाला देते हुए मांग की गई है कि 'डीलिस्टिंग' होनी चाहिए।

कुड़ू थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरवाटोली के दोबा गांव में एक महिला को जिंदा जला दिया गया। बताया गया है कि घटना रात के समय हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी रात को ही ली गईं। गांव के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि इस महिला को कहीं बाहर से बलात्कार करके लाया गया था। इसके बाद, उसे रस्सी से बांधा गया और फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, रात में गांव में घूमकर रोते हुए एक हल्की परछाई दिखाई देती है।

झारखंड के गुमला जिले में स्थित सिसई बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस बड़ी संख्या में मौजूद भीड़ को देखकर लोगों ने अपनी हैरानी व्यक्त की।

लातेहार सदर प्रखंड की ईचाक पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि से हो रहे नाली निर्माण कार्य को लेकर गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। एक ओर दर्जनों ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य पर सरकारी धन का निजी हित में उपयोग करने का आरोप लगाते हुए उपायुक्त से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य ग्रामीणों ने दावा किया है कि उनसे धोखे से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लिए गए, जिनका संबंध इस शिकायत से था। उपायुक्त लातेहार को सौंपे गए पहले आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नाली का निर्माण पंचायत समिति सदस्य के घर के पास किया जा रहा है, जिससे मुख्य रूप से एक निजी परिसर को लाभ मिल रहा है, जबकि इसका उद्देश्य आम जनता को सुविधा देना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का उपयोग जनहित के बजाय निजी हित साधने के लिए हो रहा है। शिकायतकर्ताओं ने संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति, प्राक्कलन, कार्यस्थल, निर्माण गुणवत्ता और आवश्यकता की जांच की मांग की है, साथ ही अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी की है। शिकायतकर्ताओं में हकीम अंसारी, मोहम्मद खुर्शीद अंसारी, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद अब्दुल मोबिन, नौशाद आलम, अब्बास अंसारी, तजमुल अंसारी और ताईबुल अंसारी सहित कई ग्रामीण शामिल हैं, और इस आवेदन की प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी भेजी गई है। इस बीच, मामले ने तब नया मोड़ ले लिया जब कुछ ग्रामीणों ने उपायुक्त को एक और आवेदन सौंपकर बताया कि लातेहार कचहरी में उन्हें गांव के ही खुर्शीद अंसारी पिता इसरायल अंसारी ने जमीन संबंधी दस्तावेज बताकर धोखे से हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान ले लिए थे। इन ग्रामीणों ने कहा कि वे पढ़े-लिखे नहीं होने के कारण दस्तावेज की वास्तविक प्रकृति को समझ नहीं पाए। उन्हें बाद में पता चला कि जिन कागजातों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, वे 15वें वित्त आयोग की योजना से संबंधित शिकायत पत्र थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका पंचायत समिति सदस्य रवि कौशल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों से कोई संबंध नहीं है और न ही उन्होंने स्वयं कोई शिकायत की है। इन ग्रामीणों ने उपायुक्त से उनके नाम से किए गए हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान को निरस्त करने और इस बात की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है कि किन परिस्थितियों में उनके हस्ताक्षरों का उपयोग शिकायत पत्र में किया गया। नाली निर्माण में सरकारी राशि के कथित दुरुपयोग और शिकायत पत्रों पर धोखे से हस्ताक्षर कराने के इन परस्पर विरोधी दावों के बाद पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। जिला प्रशासन को दोनों आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन की जांच पर टिकी हैं। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि नाली निर्माण को लेकर लगाए गए आरोप सही हैं या शिकायत पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है। ग्रामीण निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

एक चौंकाने वाला आरोप सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि 'हमारा औकात है किसी भी घर को खाली करवा देंगे' जैसी धमकी दी गई है। आरोप लगाया गया है कि यह धमकी लोगों पर अनुचित दबाव बनाने के इरादे से दी गई थी, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कथित तौर पर झूठे छेड़खानी के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी मंशा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।