अटरिया,ग्राम सचिवालय में लेखपालों की मौजूदगी पर फिर उठे सवाल, किसान संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी अटरिया,ग्राम सचिवालय में लेखपालों की मौजूदगी पर फिर उठे सवाल, किसान संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी शासनादेश के बाद भी कई सचिवालयों में नहीं बैठ रहे लेखपाल, ग्रामीणों को राजस्व कार्यों के लिए लगानी पड़ रही दौड़; समय-सारणी सार्वजनिक कर सख्ती से अनुपालन कराने की मांग संवाददाता, नरेश गुप्ता अटरिया सीतापुर। ग्रामीणों और किसानों को आय, जाति, निवास, भूमि समेत अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए तहसील और लेखपालों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए शासन ने ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद कई ग्राम सचिवालयों में शासनादेश के अनुरूप लेखपालों के बैठने की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू नहीं होने का मामला सामने आया है। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की ओर से 3 अगस्त 2026 को जारी आदेश में लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में उपस्थिति को लेकर नए सिरे से रोस्टर तैयार कराने और उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले 25 जून 2026 को भी लेखपालों के ग्राम सचिवालय में बैठने तथा उपस्थिति का रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे 1 जुलाई से प्रभावी किया जाना था। दो हल्के वाले लेखपालों को सप्ताह में एक दिन बैठना होगा नए निर्देशों के अनुसार, जिन लेखपालों के पास दो हल्कों का प्रभार है, उन्हें दोनों हल्कों के ग्राम सचिवालयों में सप्ताह में कम से कम एक-एक दिन बैठना होगा। वहीं, तीन या उससे अधिक हल्कों का प्रभार होने पर प्रत्येक हल्के के ग्राम सचिवालय में दो सप्ताह में कम से कम एक दिन उपस्थिति अनिवार्य की गई है। अपरिहार्य परिस्थितियों में पूरे कार्यदिवस के बजाय लेखपाल को कम से कम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ग्राम सचिवालय में उपस्थित रहकर अपने पदीय एवं राजस्व संबंधी कार्यों का निस्तारण करना होगा। नए रोस्टर से तय होगी लेखपालों की उपस्थिति राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार लेखपालों के ग्राम सचिवालय में बैठने का नया रोस्टर जारी कराया जाए। साथ ही रोस्टर का प्रभावी और कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। किसान यूनियन ने उठाई आवाज, जल्द धरना-प्रदर्शन की चेतावनी भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश उपाध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने शासनादेश के बावजूद ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित मौजूदगी न होने पर नाराजगी जताई है। संगठन का कहना है कि शासन की मंशा ग्रामीणों को गांव में ही राजस्व सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने की है, लेकिन जमीनी स्तर पर आदेशों का प्रभावी अनुपालन नहीं होने से किसानों और ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में लेखपाल के बैठने की तारीख और समय-सारणी सार्वजनिक कराई जाए तथा निर्धारित रोस्टर के अनुसार उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई और शासनादेश का अनुपालन जमीनी स्तर पर नहीं कराया गया तो भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक धरना-प्रदर्शन कर आंदोलन शुरू करेगी। किसान संगठन ने प्रशासन से ग्रामीणों और किसानों के हित में शासन के निर्देशों को तत्काल प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग की है।

Naresh Gupta Reporter

सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

अटरिया,ग्राम सचिवालय में लेखपालों की मौजूदगी पर फिर उठे सवाल, किसान संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी अटरिया,ग्राम सचिवालय में लेखपालों की मौजूदगी पर फिर उठे सवाल, किसान संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी शासनादेश के बाद भी कई सचिवालयों में नहीं बैठ रहे लेखपाल, ग्रामीणों को राजस्व कार्यों के लिए लगानी पड़ रही दौड़; समय-सारणी सार्वजनिक कर सख्ती से अनुपालन कराने की मांग संवाददाता, नरेश गुप्ता अटरिया सीतापुर। ग्रामीणों और किसानों को आय, जाति, निवास, भूमि समेत अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए तहसील और लेखपालों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए शासन ने ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद कई ग्राम सचिवालयों में शासनादेश के अनुरूप लेखपालों के बैठने की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू नहीं होने का मामला सामने आया है। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की ओर से 3 अगस्त 2026 को जारी आदेश में लेखपालों की ग्राम सचिवालयों में उपस्थिति को लेकर नए सिरे से रोस्टर तैयार कराने और उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले 25 जून 2026 को भी लेखपालों के ग्राम सचिवालय में बैठने तथा उपस्थिति का रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए गए थे, जिसे 1 जुलाई से प्रभावी किया जाना था। दो हल्के वाले लेखपालों को सप्ताह में एक दिन बैठना होगा नए निर्देशों के अनुसार, जिन लेखपालों के पास दो हल्कों का प्रभार है, उन्हें दोनों हल्कों के ग्राम सचिवालयों में सप्ताह में कम से कम एक-एक दिन बैठना होगा। वहीं, तीन या उससे अधिक हल्कों का प्रभार होने पर प्रत्येक हल्के के ग्राम सचिवालय में दो सप्ताह में कम से कम एक दिन उपस्थिति अनिवार्य की गई है। अपरिहार्य परिस्थितियों में पूरे कार्यदिवस के बजाय लेखपाल को कम से कम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ग्राम सचिवालय में उपस्थित रहकर अपने पदीय एवं राजस्व संबंधी कार्यों का निस्तारण करना होगा। नए रोस्टर से तय होगी लेखपालों की उपस्थिति राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित व्यवस्था के अनुसार लेखपालों के ग्राम सचिवालय में बैठने का नया रोस्टर जारी कराया जाए। साथ ही रोस्टर का प्रभावी और कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। किसान यूनियन ने उठाई आवाज, जल्द धरना-प्रदर्शन की चेतावनी भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश उपाध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने शासनादेश के बावजूद ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित मौजूदगी न होने पर नाराजगी जताई है। संगठन का कहना है कि शासन की मंशा ग्रामीणों को गांव में ही राजस्व सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने की है, लेकिन जमीनी स्तर पर आदेशों का प्रभावी अनुपालन नहीं होने से किसानों और ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसान संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में लेखपाल के बैठने की तारीख और समय-सारणी सार्वजनिक कराई जाए तथा निर्धारित रोस्टर के अनुसार उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई और शासनादेश का अनुपालन जमीनी स्तर पर नहीं कराया गया तो भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक धरना-प्रदर्शन कर आंदोलन शुरू करेगी। किसान संगठन ने प्रशासन से ग्रामीणों और किसानों के हित में शासन के निर्देशों को तत्काल प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग की है।