सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने राष्ट्रीय आह्वान पर जिला मुख्यालय पर सैकड़ों किसानों के साथ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने और चुनाव के दौरान किए गए वादों से मुकरकर वादाखिलाफी करने का गंभीर आरोप लगाया है। धरने के दौरान किसान नेताओं ने गन्ना भुगतान में हो रही देरी, और खाद, बीज, डीजल व कृषि उपकरणों की लगातार बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन सब के बावजूद किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल सड़कों के कारण किसानों को मंडी तक अपनी उपज पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और खेतों से ट्यूबवेल व कृषि उपकरणों की लगातार हो रही चोरियों को रोकने में पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। किसान नेताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार के रवैये को तानाशाहीपूर्ण बताया और कहा कि जनता तथा किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंदिर-मस्जिद की राजनीति कर रही है। किसानों ने दोटूक चेतावनी दी कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में वे केवल उसी दल का समर्थन करेंगे, जो उनके हितों की रक्षा करेगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। जिला अध्यक्ष नरेश स्वामी और किसान नेता विनय कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्द लागू करने, फसलों की कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी देने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।

जोगेन्द्र कल्याण

Photographer सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने राष्ट्रीय आह्वान पर जिला मुख्यालय पर सैकड़ों किसानों के साथ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने और चुनाव के दौरान किए गए वादों से मुकरकर वादाखिलाफी करने का गंभीर आरोप लगाया है। धरने के दौरान किसान नेताओं ने गन्ना भुगतान में हो रही देरी, और खाद, बीज, डीजल व कृषि उपकरणों की लगातार बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन सब के बावजूद किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल सड़कों के कारण किसानों को मंडी तक अपनी उपज पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और खेतों से ट्यूबवेल व कृषि उपकरणों की लगातार हो रही चोरियों को रोकने में पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। किसान नेताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार के रवैये को तानाशाहीपूर्ण बताया और कहा कि जनता तथा किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई और जनता के मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंदिर-मस्जिद की राजनीति कर रही है। किसानों ने दोटूक चेतावनी दी कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में वे केवल उसी दल का समर्थन करेंगे, जो उनके हितों की रक्षा करेगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। जिला अध्यक्ष नरेश स्वामी और किसान नेता विनय कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को जल्द लागू करने, फसलों की कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी देने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम सुनिश्चित करने की मांग उठाई है।