छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सुशासन को जन-जन तक पहुंचाना और प्रत्येक पात्र परिवार को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। यह अभियान प्रदेश के 23 जिलों में संचालित होगा, जिसमें बलौदाबाजार-भाटापारा जिला भी शामिल है। अभियान के माध्यम से जिले के सभी ग्रामों में 31 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान का प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को एक साझा मंच पर लाकर पात्र परिवारों तक उनका शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना है। इसके तहत विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे योजनाओं से संबंधित जानकारी, पात्रता, प्रगति और संतृप्तिकरण की स्थिति एकीकृत रूप से उपलब्ध हो सके। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों तक सेवाओं की पहुंच अधिक प्रभावी बनेगी। अभियान में सामाजिक सुरक्षा, आवास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास तथा बुनियादी नागरिक सेवाओं से जुड़ी 31 जनकल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। इनमें मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, महतारी वंदन योजना, जन-धन योजना, कौशल विकास योजनाएं, श्रम कार्ड, वनाधिकार पट्टा, आधार कार्ड तथा विभिन्न प्रमाण-पत्र सेवाएं प्रमुख हैं। इन योजनाओं से ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह अभियान तीन चरणों में संचालित होगा। प्रथम चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा मानचित्रण किया जाएगा, जिसमें पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर संभावित परिवारों की पहचान कर योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी। द्वितीय चरण में ग्राम, क्लस्टर और विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहाँ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तृतीय चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन के माध्यम से योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। जिला प्रशासन का मानना है कि 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक प्रभावी पहल साबित होगा, जिससे जिले के प्रत्येक पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास और सुशासन के लक्ष्य को नई गति मिलेगी।

Rajesh mishra

Local News Reporter बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सुशासन को जन-जन तक पहुंचाना और प्रत्येक पात्र परिवार को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। यह अभियान प्रदेश के 23 जिलों में संचालित होगा, जिसमें बलौदाबाजार-भाटापारा जिला भी शामिल है। अभियान के माध्यम से जिले के सभी ग्रामों में 31 प्रमुख हितग्राहीमूलक योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान का प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को एक साझा मंच पर लाकर पात्र परिवारों तक उनका शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना है। इसके तहत विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे योजनाओं से संबंधित जानकारी, पात्रता, प्रगति और संतृप्तिकरण की स्थिति एकीकृत रूप से उपलब्ध हो सके। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और लाभार्थियों तक सेवाओं की पहुंच अधिक प्रभावी बनेगी। अभियान में सामाजिक सुरक्षा, आवास, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, कौशल विकास तथा बुनियादी नागरिक सेवाओं से जुड़ी 31 जनकल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। इनमें मनरेगा जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष, महतारी वंदन योजना, जन-धन योजना, कौशल विकास योजनाएं, श्रम कार्ड, वनाधिकार पट्टा, आधार कार्ड तथा विभिन्न प्रमाण-पत्र सेवाएं प्रमुख हैं। इन योजनाओं से ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार के बेहतर अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह अभियान तीन चरणों में संचालित होगा। प्रथम चरण में ग्रामवार आधारभूत सर्वेक्षण और डेटा मानचित्रण किया जाएगा, जिसमें पीडीएस डेटाबेस और विभागीय आंकड़ों के आधार पर संभावित परिवारों की पहचान कर योजनावार बेसलाइन तैयार की जाएगी। द्वितीय चरण में ग्राम, क्लस्टर और विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहाँ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तृतीय चरण में सतत निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन के माध्यम से योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। जिला प्रशासन का मानना है कि 'सुघ्घर छत्तीसगढ़' अभियान शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक प्रभावी पहल साबित होगा, जिससे जिले के प्रत्येक पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास और सुशासन के लक्ष्य को नई गति मिलेगी।