सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने देश के किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण भारत के ज्वलंत मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि लगातार बढ़ती खेती की लागत, फसलों का लाभकारी मूल्य न मिलने, गन्ने के लंबित भुगतान, उर्वरकों की कमी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश का किसान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को किसानों के हित में तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भाकियू ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते सहित विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों पर गहरी चिंता जताई है। संगठन का मानना है कि यदि कृषि और डेयरी क्षेत्र को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए बिना पर्याप्त सुरक्षा के खोला गया, तो इससे देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों तथा दुग्ध उत्पादकों को सीधा नुकसान होगा। भाकियू ने ऐसे किसी भी समझौते का कड़ा विरोध किया है जिससे एमएसपी, सार्वजनिक खरीद और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो। इसके अलावा, डीजल, बिजली, बीज और कृषि यंत्रों की बढ़ती कीमतों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। संगठन ने राष्ट्रपति के समक्ष प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें स्वामीनाथन आयोग के सी2+50% फार्मूले के तहत सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देना, गन्ने का न्यूनतम राज्य परामर्श मूल्य ₹500 प्रति क्विंटल घोषित कर ब्याज सहित लंबित भुगतान कराना, और किसानों व कृषि मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी व ब्याजमुक्त ऋण देना शामिल है। इसके साथ ही कृषि के लिए मुफ्त बिजली, ग्रामीण उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, बिजली बिल 2025 व निजीकरण को वापस लेने और डीएपी व यूरिया जैसे उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। भाकियू ने प्राकृतिक आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर उचित मुआवजा देने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करने और डेयरी क्षेत्र में विदेशी दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक लगाने की भी अपील की है। भाकियू का स्पष्ट कहना है कि कृषि देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। यदि किसानों की इन समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समाज पर पड़ेगा। संगठन ने केंद्र सरकार से इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है ताकि किसान सम्मानपूर्वक आजीविका चला सकें और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत बनी रहे।

Naresh Gupta Reporter

सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने देश के किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण भारत के ज्वलंत मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। संगठन का कहना है कि लगातार बढ़ती खेती की लागत, फसलों का लाभकारी मूल्य न मिलने, गन्ने के लंबित भुगतान, उर्वरकों की कमी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश का किसान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार को किसानों के हित में तत्काल ठोस कदम उठाने की जरूरत है। भाकियू ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते सहित विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों पर गहरी चिंता जताई है।

संगठन का मानना है कि यदि कृषि और डेयरी क्षेत्र को विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए बिना पर्याप्त सुरक्षा के खोला गया, तो इससे देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों तथा दुग्ध उत्पादकों को सीधा नुकसान होगा। भाकियू ने ऐसे किसी भी समझौते का कड़ा विरोध किया है जिससे एमएसपी, सार्वजनिक खरीद और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो। इसके अलावा, डीजल, बिजली, बीज और कृषि यंत्रों की बढ़ती कीमतों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। संगठन ने राष्ट्रपति के समक्ष प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें स्वामीनाथन आयोग के सी2+50% फार्मूले के तहत सभी फसलों पर एमएसपी की

कानूनी गारंटी देना, गन्ने का न्यूनतम राज्य परामर्श मूल्य ₹500 प्रति क्विंटल घोषित कर ब्याज सहित लंबित भुगतान कराना, और किसानों व कृषि मजदूरों की संपूर्ण कर्ज माफी व ब्याजमुक्त ऋण देना शामिल है। इसके साथ ही कृषि के लिए मुफ्त बिजली, ग्रामीण उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, बिजली बिल 2025 व निजीकरण को वापस लेने और डीएपी व यूरिया जैसे उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। भाकियू ने प्राकृतिक आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर उचित मुआवजा देने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करने और

डेयरी क्षेत्र में विदेशी दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक लगाने की भी अपील की है। भाकियू का स्पष्ट कहना है कि कृषि देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। यदि किसानों की इन समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो इसका सीधा असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समाज पर पड़ेगा। संगठन ने केंद्र सरकार से इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है ताकि किसान सम्मानपूर्वक आजीविका चला सकें और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत बनी रहे।