छतरपुर में शासकीय तालाबों पर अवैध कब्जे का आरोप, रैकवार समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन छतरपुर। छतरपुर। छतरपुर जिले में शासकीय तालाबों पर मछली माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के आरोप को लेकर मछुआरा (रैकवार) समाज के लोगों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए एक माह के भीतर कार्रवाई की मांग की है। मछुआरा समाज का आरोप है कि जिले के कई शासकीय तालाबों पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। नियमों को दरकिनार कर चुनिंदा व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है, जबकि पात्र एवं वास्तविक मछुआरों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। समाज का कहना है कि मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं एवं तालाबों में मछुआरा समाज को जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है, जो सामाजिक न्याय और शासन की नीतियों के विपरीत है। प्रदर्शन के दौरान युवा रैकवार (मछुआरा) समाज ने शासन–प्रशासन को एक माह का अल्टीमेटम देते हुए मांग की कि जिले के समस्त शासकीय तालाबों की निष्पक्ष एवं व्यापक जांच कराई जाए। साथ ही तालाबों से सभी अवैध कब्जे तत्काल हटाए जाएं और मछली माफियाओं के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि तालाब एवं मत्स्य पालन से संबंधित सभी समितियों की जांच कर अनियमितता पाए जाने पर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए तथा पात्र एवं वास्तविक मछुआरों को ही तालाबों का वैधानिक अधिकार दिया जाए। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि एक माह की समय-सीमा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो मछुआरा समाज शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन–प्रशासन की होगी।

पत्रकार पुष्पेंद्र तिवारी

Social Media Manager लौंडी, छतरपुर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

छतरपुर में शासकीय तालाबों पर अवैध कब्जे का आरोप, रैकवार समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन छतरपुर। छतरपुर। छतरपुर जिले में शासकीय तालाबों पर मछली माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के आरोप को लेकर मछुआरा (रैकवार) समाज के लोगों ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसके बाद समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए एक माह के भीतर कार्रवाई की मांग की है। मछुआरा समाज का आरोप है कि जिले के कई शासकीय तालाबों पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। नियमों को दरकिनार कर चुनिंदा व्यक्तियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है, जबकि पात्र एवं वास्तविक मछुआरों को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। समाज का कहना है कि मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाओं एवं तालाबों में मछुआरा समाज को जानबूझकर बाहर रखा जा रहा है, जो सामाजिक न्याय और शासन की नीतियों के विपरीत है। प्रदर्शन के दौरान युवा रैकवार (मछुआरा) समाज ने शासन–प्रशासन को एक माह का अल्टीमेटम देते हुए मांग की कि जिले के समस्त शासकीय तालाबों की निष्पक्ष एवं व्यापक जांच कराई जाए। साथ ही तालाबों से सभी अवैध कब्जे तत्काल हटाए जाएं और मछली माफियाओं के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि तालाब एवं मत्स्य पालन से संबंधित सभी समितियों की जांच कर अनियमितता पाए जाने पर दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए तथा पात्र एवं वास्तविक मछुआरों को ही तालाबों का वैधानिक अधिकार दिया जाए। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि एक माह की समय-सीमा में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो मछुआरा समाज शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन–प्रशासन की होगी।