नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे २० जुलै २०२६ रोजी शांततेने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी कथितपणे केलेल्या बळाच्या वापराचा निषेध करत बीड जिल्हा बार असोसिएशनच्या वकिलांनी भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ), १९(१)(ब) आणि २१ अंतर्गत मिळालेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा हक्क व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार अधोरेखित करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत आंदोलकांवर अतिरिक्त किंवा बेकायदेशीर बळाचा वापर घटनाविरोधी असल्याचे बार असोसिएशनने नमूद केले आहे. या घटनेची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषी पोलीस अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, जखमी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व कायदेशीर मदत द्यावी, भविष्यात आंदोलनकर्त्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करावे, आंदोलकांशी सन्मानाने चर्चा करावी आणि विद्यार्थ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत, अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. या प्रसंगी बीड जिल्हा बार असोसिएशनचे सर्व वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास संविधानिक मार्गाने आंदोलन आणि असहकाराचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

बालाजी जगतकर

Farmer बीड, बीड, महाराष्ट्र•

11 hrs ago

नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे २० जुलै २०२६ रोजी शांततेने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी कथितपणे केलेल्या बळाच्या वापराचा निषेध करत बीड जिल्हा बार असोसिएशनच्या वकिलांनी भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ), १९(१)(ब) आणि २१ अंतर्गत मिळालेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलनाचा हक्क व सन्मानाने जगण्याचा अधिकार अधोरेखित करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत आंदोलकांवर अतिरिक्त किंवा बेकायदेशीर बळाचा वापर घटनाविरोधी असल्याचे बार असोसिएशनने नमूद केले आहे. या घटनेची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषी पोलीस अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, जखमी विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व कायदेशीर मदत द्यावी, भविष्यात आंदोलनकर्त्यांच्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करावे, आंदोलकांशी सन्मानाने चर्चा करावी आणि विद्यार्थ्यांवर दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत, अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. या प्रसंगी बीड जिल्हा बार असोसिएशनचे सर्व वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास संविधानिक मार्गाने आंदोलन आणि असहकाराचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.