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प्रदेश के स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई विधायक सचिन बिरला *प्रदेश के स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन: सचिन बिरला*। रिपोर्ट भगवान सिंह चौहान भेदभाव के आरोप निराधार सनावद / प्रदेश की डॉ.मोहन यादव सरकार स्थानीय निकायों को बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करा रही है।प्रदेश सरकार ने विगत 3 वर्षों में सनावद नगरपालिका को विभिन्न मद से लगभग 41 करोड़ रु विकास कार्यों के लिए दिए हैं। प्रदेश सरकार नगरों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये बातें विधायक सचिन बिरला ने पत्रकार भवन में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं। विगत दिनों नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों एवं दैनिक वेतनभोगियों की हड़ताल के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का विधायक ने सिलसिलेवार जवाब दिया। विधायक ने कहा कि सनावद नगरपालिका की दयनीय आर्थिक व्यवस्था के लिए कांग्रेसनीत परिषद की निष्क्रियता और लापरवाही जिम्मेदार है। कांग्रेस परिषद ने संपत्ति कर,जल कर,समेकित कर एवं अन्य स्थानीय करों की वसूली पर ध्यान नहीं दिया और प्रदेश सरकार से मिली करोड़ों रु की विकास कार्यों की राशि का इस्तेमाल वेतन,भत्तों,बिजली बिल के भुगतान में किया है। स्थानीय निकाय की दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए पूरी तरह कांग्रेस परिषद जिम्मेदार है। प्रदेश की डॉ.मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय निकाय के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करवा रहे हैं। विधायक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 से अभी तक सनावद नगरपालिका को मुद्रांक शुल्क के 2.28 करोड़ रु,चुंगी क्षतिपूर्ति के 9.43 करोड़ रु,यात्री कर के 64 लाख रु,संचित निधि से कुल 1.15 करोड़ रु दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने सनावद नगरपालिका को 15 वें वित्त से 4.28 करोड़ रु,राज्य वित्त आयोग से 6.32 करोड़ रु,विशेष निधि से 87 लाख रु,स्वच्छ भारत अभियान मद से 60 लाख रु,सड़क विकास के लिए 1.75 करोड़ रु,मूलभूत सुविधाओं के लिए 2.25 करोड़ रु,मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के 3.65 करोड़ रु,कायाकल्प मद से 2.30 करोड़ रु,शहरी स्वच्छता मद से 5 लाख रु,स्वच्छ भारत मिशन के 21.50 लाख रु, एसडीआरएफ फंड से 24 लाख रु एवं अमृत 2.0 योजना के 5 करोड़ उपलब्ध कराए हैं। इस प्रकार लगभग 41 करोड़ रु पिछले तीन वर्षों में सनावद नगर के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने दिए हैं। विधायक ने सनावद नगर की विकास योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नगर में गीता भवन निर्माण हेतु 15 करोड़ रु,खेल स्टेडियम के लिए 5 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त राशि से नगर में सड़क, बांकुर नदी के किनारे रिटेनिंग वॉल आदि निर्माण कार्य जारी हैं। नगर में 46 लाख रु की लागत से संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया जा चुका है। विधायक ने कहा कि नगरपालिका के पास वर्ष 2023-24 से दीनदयाल रसोई योजना के 13.33 लाख रु जमा हैं। इस राशि का उपयोग नगरपालिका परिषद ने भोजन शाला में नए बर्तन और टेबल कुर्सी की सुविधा के लिए नहीं किया है। इसी प्रकार रैन बसेरा की सुविधाओं के लिए भी नगरपालिका के पास 14 लाख रु जमा हैं।इस राशि का उपयोग भी निराश्रित लोगों के लिए नहीं किया गया है। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार से स्थानीय निकाय के लिए क्षतिपूर्ति के 1 करोड़ रु की स्वीकृत करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है। विधायक ने कहा कि सनावद नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जल्दी ही समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। विधायक ने प्रश्नों के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए गौशालाओं का निर्माण कर रही है।सनावद नगर की गोपाल गौशाला की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि समय पर ड्यूटी नहीं आने वाले और कर्तव्य पालन करने में लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष राजेश अंजने,भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मानसिंह राठौर,दिनेश शर्मा,पार्षद गजेंद्र उपाध्याय,भाजपा नेता श्याम माहेश्वरी, सुदीश वर्मा,सुनील माली,पवन अरझरे दुर्गेश परिहार उपस्थित थे।

13 hrs ago
user_रिपोर्टर भगवान सिंह चौहान
रिपोर्टर भगवान सिंह चौहान
खरगोन, खरगोन, मध्य प्रदेश•
13 hrs ago

प्रदेश के स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की गई विधायक सचिन बिरला *प्रदेश के स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन: सचिन बिरला*। रिपोर्ट भगवान सिंह चौहान भेदभाव के आरोप निराधार सनावद / प्रदेश की डॉ.मोहन यादव सरकार स्थानीय निकायों को बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करा रही है।प्रदेश सरकार ने विगत 3 वर्षों में सनावद नगरपालिका को विभिन्न मद से लगभग 41 करोड़ रु विकास कार्यों के लिए दिए हैं। प्रदेश सरकार नगरों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये बातें विधायक सचिन बिरला ने पत्रकार भवन में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं। विगत दिनों नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों एवं दैनिक वेतनभोगियों की हड़ताल के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का विधायक ने सिलसिलेवार जवाब दिया। विधायक ने कहा कि सनावद नगरपालिका की दयनीय आर्थिक व्यवस्था के लिए कांग्रेसनीत परिषद की निष्क्रियता और लापरवाही जिम्मेदार है। कांग्रेस परिषद ने संपत्ति कर,जल कर,समेकित कर एवं अन्य स्थानीय करों की वसूली पर ध्यान नहीं दिया और प्रदेश सरकार से मिली करोड़ों रु की विकास कार्यों की राशि का इस्तेमाल वेतन,भत्तों,बिजली बिल के भुगतान में किया है। स्थानीय निकाय की दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए पूरी तरह कांग्रेस परिषद जिम्मेदार है। प्रदेश की डॉ.मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय निकाय के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करवा रहे हैं। विधायक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 से अभी तक सनावद नगरपालिका को मुद्रांक शुल्क के 2.28 करोड़ रु,चुंगी क्षतिपूर्ति के 9.43 करोड़ रु,यात्री कर के 64 लाख रु,संचित निधि से कुल 1.15 करोड़ रु दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने सनावद नगरपालिका को 15 वें वित्त से 4.28 करोड़ रु,राज्य वित्त आयोग से 6.32 करोड़ रु,विशेष निधि से 87 लाख रु,स्वच्छ भारत अभियान मद से 60 लाख रु,सड़क विकास के लिए 1.75 करोड़ रु,मूलभूत सुविधाओं के लिए 2.25 करोड़ रु,मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के 3.65 करोड़ रु,कायाकल्प मद से 2.30 करोड़ रु,शहरी स्वच्छता मद से 5 लाख रु,स्वच्छ भारत मिशन के 21.50 लाख रु, एसडीआरएफ फंड से 24 लाख रु एवं अमृत 2.0 योजना के 5 करोड़ उपलब्ध कराए हैं। इस प्रकार लगभग 41 करोड़ रु पिछले तीन वर्षों में सनावद नगर के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने दिए हैं। विधायक ने सनावद नगर की विकास योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नगर में गीता भवन निर्माण हेतु 15 करोड़ रु,खेल स्टेडियम के लिए 5 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त राशि से नगर में सड़क, बांकुर नदी के किनारे रिटेनिंग वॉल आदि निर्माण कार्य जारी हैं। नगर में 46 लाख रु की लागत से संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया जा चुका है। विधायक ने कहा कि नगरपालिका के पास वर्ष 2023-24 से दीनदयाल रसोई योजना के 13.33 लाख रु जमा हैं। इस राशि का उपयोग नगरपालिका परिषद ने भोजन शाला में नए बर्तन और टेबल कुर्सी की सुविधा के लिए नहीं किया है। इसी प्रकार रैन बसेरा की सुविधाओं के लिए भी नगरपालिका के पास 14 लाख रु जमा हैं।इस राशि का उपयोग भी निराश्रित लोगों के लिए नहीं किया गया है। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार से स्थानीय निकाय के लिए क्षतिपूर्ति के 1 करोड़ रु की स्वीकृत करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है। विधायक ने कहा कि सनावद नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जल्दी ही समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। विधायक ने प्रश्नों के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए गौशालाओं का निर्माण कर रही है।सनावद नगर की गोपाल गौशाला की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि समय पर ड्यूटी नहीं आने वाले और कर्तव्य पालन करने में लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष राजेश अंजने,भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मानसिंह राठौर,दिनेश शर्मा,पार्षद गजेंद्र उपाध्याय,भाजपा नेता श्याम माहेश्वरी, सुदीश वर्मा,सुनील माली,पवन अरझरे दुर्गेश परिहार उपस्थित थे।

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  • *प्रदेश के स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन: सचिन बिरला*। रिपोर्ट भगवान सिंह चौहान भेदभाव के आरोप निराधार सनावद / प्रदेश की डॉ.मोहन यादव सरकार स्थानीय निकायों को बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करा रही है।प्रदेश सरकार ने विगत 3 वर्षों में सनावद नगरपालिका को विभिन्न मद से लगभग 41 करोड़ रु विकास कार्यों के लिए दिए हैं। प्रदेश सरकार नगरों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये बातें विधायक सचिन बिरला ने पत्रकार भवन में रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं। विगत दिनों नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों एवं दैनिक वेतनभोगियों की हड़ताल के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का विधायक ने सिलसिलेवार जवाब दिया। विधायक ने कहा कि सनावद नगरपालिका की दयनीय आर्थिक व्यवस्था के लिए कांग्रेसनीत परिषद की निष्क्रियता और लापरवाही जिम्मेदार है। कांग्रेस परिषद ने संपत्ति कर,जल कर,समेकित कर एवं अन्य स्थानीय करों की वसूली पर ध्यान नहीं दिया और प्रदेश सरकार से मिली करोड़ों रु की विकास कार्यों की राशि का इस्तेमाल वेतन,भत्तों,बिजली बिल के भुगतान में किया है। स्थानीय निकाय की दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए पूरी तरह कांग्रेस परिषद जिम्मेदार है। प्रदेश की डॉ.मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय निकाय के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करवा रहे हैं। विधायक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 से अभी तक सनावद नगरपालिका को मुद्रांक शुल्क के 2.28 करोड़ रु,चुंगी क्षतिपूर्ति के 9.43 करोड़ रु,यात्री कर के 64 लाख रु,संचित निधि से कुल 1.15 करोड़ रु दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने सनावद नगरपालिका को 15 वें वित्त से 4.28 करोड़ रु,राज्य वित्त आयोग से 6.32 करोड़ रु,विशेष निधि से 87 लाख रु,स्वच्छ भारत अभियान मद से 60 लाख रु,सड़क विकास के लिए 1.75 करोड़ रु,मूलभूत सुविधाओं के लिए 2.25 करोड़ रु,मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के 3.65 करोड़ रु,कायाकल्प मद से 2.30 करोड़ रु,शहरी स्वच्छता मद से 5 लाख रु,स्वच्छ भारत मिशन के 21.50 लाख रु, एसडीआरएफ फंड से 24 लाख रु एवं अमृत 2.0 योजना के 5 करोड़ उपलब्ध कराए हैं। इस प्रकार लगभग 41 करोड़ रु पिछले तीन वर्षों में सनावद नगर के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने दिए हैं। विधायक ने सनावद नगर की विकास योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नगर में गीता भवन निर्माण हेतु 15 करोड़ रु,खेल स्टेडियम के लिए 5 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त राशि से नगर में सड़क, बांकुर नदी के किनारे रिटेनिंग वॉल आदि निर्माण कार्य जारी हैं। नगर में 46 लाख रु की लागत से संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया जा चुका है। विधायक ने कहा कि नगरपालिका के पास वर्ष 2023-24 से दीनदयाल रसोई योजना के 13.33 लाख रु जमा हैं। इस राशि का उपयोग नगरपालिका परिषद ने भोजन शाला में नए बर्तन और टेबल कुर्सी की सुविधा के लिए नहीं किया है। इसी प्रकार रैन बसेरा की सुविधाओं के लिए भी नगरपालिका के पास 14 लाख रु जमा हैं।इस राशि का उपयोग भी निराश्रित लोगों के लिए नहीं किया गया है। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार से स्थानीय निकाय के लिए क्षतिपूर्ति के 1 करोड़ रु की स्वीकृत करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है। विधायक ने कहा कि सनावद नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जल्दी ही समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। विधायक ने प्रश्नों के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए गौशालाओं का निर्माण कर रही है।सनावद नगर की गोपाल गौशाला की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि समय पर ड्यूटी नहीं आने वाले और कर्तव्य पालन करने में लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष राजेश अंजने,भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मानसिंह राठौर,दिनेश शर्मा,पार्षद गजेंद्र उपाध्याय,भाजपा नेता श्याम माहेश्वरी, सुदीश वर्मा,सुनील माली,पवन अरझरे दुर्गेश परिहार उपस्थित थे।
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    *प्रदेश के स्थानीय निकायों को विकास कार्यों के लिए पर्याप्त राशि का आवंटन: सचिन बिरला*।           रिपोर्ट भगवान सिंह चौहान 
भेदभाव के आरोप निराधार 
सनावद /  प्रदेश की डॉ.मोहन यादव सरकार स्थानीय निकायों को बिना किसी भेदभाव के  विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करा रही है।प्रदेश सरकार ने विगत 3 वर्षों में  सनावद नगरपालिका को विभिन्न मद से लगभग 41 करोड़ रु विकास कार्यों के लिए दिए हैं। प्रदेश सरकार नगरों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 
ये बातें विधायक सचिन बिरला ने पत्रकार भवन में  रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कहीं। विगत दिनों नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों एवं दैनिक वेतनभोगियों की हड़ताल के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का विधायक ने सिलसिलेवार जवाब दिया। विधायक ने कहा कि सनावद नगरपालिका की दयनीय आर्थिक व्यवस्था के लिए कांग्रेसनीत परिषद की निष्क्रियता और लापरवाही जिम्मेदार है। कांग्रेस परिषद ने संपत्ति कर,जल कर,समेकित कर एवं अन्य स्थानीय करों की वसूली पर ध्यान नहीं दिया और प्रदेश सरकार से मिली करोड़ों रु की विकास कार्यों की राशि का इस्तेमाल वेतन,भत्तों,बिजली बिल के भुगतान में किया है। स्थानीय निकाय की दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए पूरी तरह कांग्रेस परिषद जिम्मेदार है। 
प्रदेश की  डॉ.मोहन यादव और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय  स्थानीय निकाय के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि  मुहैया करवा रहे हैं। विधायक ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 से अभी तक सनावद नगरपालिका को मुद्रांक शुल्क के 2.28 करोड़ रु,चुंगी क्षतिपूर्ति के 9.43 करोड़ रु,यात्री कर के  64 लाख रु,संचित निधि से कुल 1.15 करोड़ रु दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने सनावद नगरपालिका को 15 वें वित्त से 4.28 करोड़ रु,राज्य वित्त आयोग से 6.32 करोड़ रु,विशेष निधि से 87 लाख रु,स्वच्छ भारत अभियान मद से 60 लाख रु,सड़क विकास के लिए 1.75 करोड़ रु,मूलभूत सुविधाओं के लिए 2.25 करोड़ रु,मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद के 3.65 करोड़ रु,कायाकल्प मद से 2.30 करोड़ रु,शहरी स्वच्छता मद से 5 लाख रु,स्वच्छ भारत मिशन के 21.50 लाख रु, एसडीआरएफ फंड से 24 लाख रु एवं अमृत 2.0 योजना के 5 करोड़ उपलब्ध कराए हैं। इस प्रकार लगभग 41 करोड़ रु पिछले तीन वर्षों में सनावद नगर के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने दिए हैं।  विधायक ने सनावद नगर की विकास योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नगर में गीता भवन निर्माण हेतु 15 करोड़ रु,खेल स्टेडियम के लिए 5 करोड़ रु का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त राशि से नगर में सड़क, बांकुर नदी के किनारे रिटेनिंग वॉल आदि निर्माण कार्य जारी हैं। नगर में 46 लाख रु की लागत से संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया जा चुका है। विधायक ने कहा कि नगरपालिका के पास वर्ष 2023-24 से दीनदयाल रसोई योजना के 13.33 लाख रु जमा हैं। इस राशि का उपयोग नगरपालिका परिषद ने भोजन शाला में नए बर्तन और टेबल कुर्सी की सुविधा के लिए नहीं किया है।  इसी प्रकार रैन बसेरा की सुविधाओं के लिए भी नगरपालिका के पास 14 लाख रु जमा हैं।इस राशि का उपयोग भी निराश्रित लोगों के लिए नहीं किया गया है। 
विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार से स्थानीय निकाय के लिए क्षतिपूर्ति के 1 करोड़ रु की स्वीकृत करने की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई है। विधायक ने कहा कि सनावद नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जल्दी ही समीक्षा बैठक बुलाई जाएगी। विधायक ने प्रश्नों के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए गौशालाओं का निर्माण कर रही है।सनावद नगर की गोपाल गौशाला की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि समय पर ड्यूटी नहीं आने वाले और कर्तव्य पालन करने में लापरवाह  कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
इस दौरान नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष राजेश अंजने,भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मानसिंह राठौर,दिनेश शर्मा,पार्षद गजेंद्र उपाध्याय,भाजपा नेता श्याम माहेश्वरी, सुदीश वर्मा,सुनील माली,पवन अरझरे दुर्गेश परिहार उपस्थित थे।
    user_रिपोर्टर भगवान सिंह चौहान
    रिपोर्टर भगवान सिंह चौहान
    खरगोन, खरगोन, मध्य प्रदेश•
    13 hrs ago
  • खाटूश्याम मंदिर करही में चोरी का प्रयास,चोरी करने वाला युवक पुलिस गिरफ्त में
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    खाटूश्याम मंदिर करही में चोरी का प्रयास,चोरी करने वाला युवक पुलिस गिरफ्त में
    user_प्रभु रंसोरे
    प्रभु रंसोरे
    महेश्वर, खरगोन, मध्य प्रदेश•
    11 hrs ago
  • 2 मार्च को मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव, 25 मंत्रियों के साथ सेंधवा के नागलवाड़ी पहुंचेंगे, जहां कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी, पश्चात सीएम यादव जुलवानिया के भगोरिया हाट पर्व में भी शामिल हो सकते हैं, प्रभारी मंत्री ने दी जानकारी
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    2 मार्च को मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव, 25 मंत्रियों के साथ सेंधवा के नागलवाड़ी पहुंचेंगे, जहां कृषि कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी, पश्चात सीएम यादव जुलवानिया के भगोरिया हाट पर्व में भी शामिल हो सकते हैं, प्रभारी मंत्री ने दी जानकारी
    user_Panth bhatia
    Panth bhatia
    Sendhwa, Barwani•
    4 hrs ago
  • Post by Vijay Sharma
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    Post by Vijay Sharma
    user_Vijay Sharma
    Vijay Sharma
    सेंधवा, बड़वानी, मध्य प्रदेश•
    21 hrs ago
  • Post by Hemant Nagziriya
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    Post by Hemant Nagziriya
    user_Hemant Nagziriya
    Hemant Nagziriya
    News Anchor बड़वानी, बड़वानी, मध्य प्रदेश•
    1 hr ago
  • खंडवा में भगोरिया पर्व का उत्साह चरम पर है जहां पर युवक युवती जमकर डांस कर रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों का उत्साह चरम पर था
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    खंडवा में भगोरिया पर्व का उत्साह चरम पर है जहां पर युवक युवती जमकर डांस कर रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लोगों का उत्साह चरम पर था
    user_KHANDWA LIVE
    KHANDWA LIVE
    Press Reporter खंडवा नगर, पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश•
    12 hrs ago
  • बड़वानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 2 मार्च को नागलवाड़ी में आयोजित होने जा रही कृषि कैबिनेट बैठक के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। निमाड़ अंचल के सात जिलों—खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और आलीराजपुर—को साधने की रणनीति के रूप में इस बैठक को देखा जा रहा है। इन सात जिलों की कुल 28 विधानसभा सीटों में से 14 पर कांग्रेस और 14 पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिहाज से यह बैठक अहम मानी जा रही है। नागलवाड़ी में अस्थायी मंत्रालय बैठक का आयोजन शिखरधाम स्थित भिलट देव मंदिर की तलहटी में बने आठ एकड़ के गार्डन में किया जा रहा है। यहां एसी डोम और अस्थायी मंत्रालय का स्वरूप तैयार किया गया है। भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव के अनुसार, सुबह करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक प्रारंभ होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जुलवानिया में आयोजित भगोरिया हाट में भी शामिल होंगे। यह प्रदेश की छठी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक है। इससे पहले जबलपुर (भेड़ाघाट), सिंग्रामपुर, महेश्वर, इंदौर और पचमढ़ी में बैठकें हो चुकी हैं। इन मुद्दों पर होगी चर्चा सूत्रों के मुताबिक बैठक में निम्न विषयों पर मंथन संभव है— किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार,उन्नत बीज और बेहतर बाजार व्यवस्था,आय दोगुनी करने की कार्ययोजना मसाला फसलों (मिर्च, हल्दी, धनिया) को बढ़ावा,पशुपालकों को आधुनिक प्रशिक्षण (ब्राजील मॉडल),किसानों के खातों को समग्र आईडी से जोड़ना,कृषि संबंधी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराना उद्यानिकी विभाग द्वारा मसाला फसलों के लिए नई योजना की घोषणा भी संभव बताई जा रही है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मांग नागलवाड़ी क्षेत्र टमाटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय किसान संतोष भायल, दिनेश यादव और मुकेश गेहलोत ने क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट (कैचप प्लांट) स्थापित करने की मांग उठाई है। किसानों का कहना है कि यहां का टमाटर देश के 10 से अधिक राज्यों में सप्लाई होता है और निर्यात की भी संभावनाएं हैं। प्रशासनिक तैयारियां पूरी कलेक्टर जयति सिंह ने बताया कि कृषि कैबिनेट को लेकर सुरक्षा, पार्किंग, मंच और वीआईपी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन ने आरोप लगाया कि मोहन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय नागलवाड़ी को 1900 करोड़ रुपए की सौगात दी गई थी। विधानसभा सत्र समय से पहले समाप्त कर सरकार जनता के सवालों से बच रही है। वहीं भाजपा जिला प्रभारी बाबूलाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के नेताओं ने अपने कार्यकाल में जिले के विकास के लिए ठोस कार्य नहीं किए। चुनावी नजर से अहम बैठक राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, निमाड़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में कृषि कैबिनेट के माध्यम से सरकार विकास और किसान हितैषी निर्णयों का संदेश देना चाहती है।नागलवाड़ी की यह बैठक प्रशासनिक के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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    बड़वानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 2 मार्च को नागलवाड़ी में आयोजित होने जा रही कृषि कैबिनेट बैठक के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। निमाड़ अंचल के सात जिलों—खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और आलीराजपुर—को साधने की रणनीति के रूप में इस बैठक को देखा जा रहा है।
इन सात जिलों की कुल 28 विधानसभा सीटों में से 14 पर कांग्रेस और 14 पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिहाज से यह बैठक अहम मानी जा रही है।
नागलवाड़ी में अस्थायी मंत्रालय
बैठक का आयोजन शिखरधाम स्थित भिलट देव मंदिर की तलहटी में बने आठ एकड़ के गार्डन में किया जा रहा है। यहां एसी डोम और अस्थायी मंत्रालय का स्वरूप तैयार किया गया है।
भाजपा जिलाध्यक्ष अजय यादव के अनुसार, सुबह करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक प्रारंभ होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जुलवानिया में आयोजित भगोरिया हाट में भी शामिल होंगे।
यह प्रदेश की छठी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक है। इससे पहले जबलपुर (भेड़ाघाट), सिंग्रामपुर, महेश्वर, इंदौर और पचमढ़ी में बैठकें हो चुकी हैं।
इन मुद्दों पर होगी चर्चा
सूत्रों के मुताबिक बैठक में निम्न विषयों पर मंथन संभव है—
किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार,उन्नत बीज और बेहतर बाजार व्यवस्था,आय दोगुनी करने की कार्ययोजना
मसाला फसलों (मिर्च, हल्दी, धनिया) को बढ़ावा,पशुपालकों को आधुनिक प्रशिक्षण (ब्राजील मॉडल),किसानों के खातों को समग्र आईडी से जोड़ना,कृषि संबंधी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराना
उद्यानिकी विभाग द्वारा मसाला फसलों के लिए नई योजना की घोषणा भी संभव बताई जा रही है।
फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मांग
नागलवाड़ी क्षेत्र टमाटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय किसान संतोष भायल, दिनेश यादव और मुकेश गेहलोत ने क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट (कैचप प्लांट) स्थापित करने की मांग उठाई है। किसानों का कहना है कि यहां का टमाटर देश के 10 से अधिक राज्यों में सप्लाई होता है और निर्यात की भी संभावनाएं हैं।
प्रशासनिक तैयारियां पूरी
कलेक्टर जयति सिंह ने बताया कि कृषि कैबिनेट को लेकर सुरक्षा, पार्किंग, मंच और वीआईपी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग
पूर्व गृहमंत्री बाला बच्चन ने आरोप लगाया कि मोहन सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय नागलवाड़ी को 1900 करोड़ रुपए की सौगात दी गई थी। विधानसभा सत्र समय से पहले समाप्त कर सरकार जनता के सवालों से बच रही है।
वहीं भाजपा जिला प्रभारी बाबूलाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के नेताओं ने अपने कार्यकाल में जिले के विकास के लिए ठोस कार्य नहीं किए।
चुनावी नजर से अहम बैठक
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, निमाड़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में कृषि कैबिनेट के माध्यम से सरकार विकास और किसान हितैषी निर्णयों का संदेश देना चाहती है।नागलवाड़ी की यह बैठक प्रशासनिक के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
    user_पत्रकार आदित्य शर्मा बड़वानी
    पत्रकार आदित्य शर्मा बड़वानी
    पत्रकार बड़वानी, बड़वानी, मध्य प्रदेश•
    13 hrs ago
  • Post by प्रभु रंसोरे
    1
    Post by प्रभु रंसोरे
    user_प्रभु रंसोरे
    प्रभु रंसोरे
    महेश्वर, खरगोन, मध्य प्रदेश•
    21 hrs ago
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