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दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे मामले में मिसाल कायम की है जहाँ मोबाइल छीनने वाले अपराधी को मात्र 12 दिनों के भीतर सजा मिल गई। घटना मोबाइल छीनने और भागने की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी टेक्नोलॉजी वाली जांच का इस्तेमाल किया। इस तेज़ और प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप, पुलिस की यह जांच प्रणाली एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गई है।

4 hrs ago
user_सनसनी ऑफ़ इंडिया SANSANI
सनसनी ऑफ़ इंडिया SANSANI
Media house कालकाजी, दक्षिण पूर्व दिल्ली, दिल्ली•
4 hrs ago

दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे मामले में मिसाल कायम की है जहाँ मोबाइल छीनने वाले अपराधी को मात्र 12 दिनों के भीतर सजा मिल गई। घटना मोबाइल छीनने और भागने की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी टेक्नोलॉजी वाली जांच का इस्तेमाल किया। इस तेज़ और प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप, पुलिस की यह जांच प्रणाली एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गई है।

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  • एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि जिहादी गाय और भैंस की हड्डियों का इस्तेमाल करके मोती की मालाएँ बना रहे हैं, जिन्हें वे खुलेआम बाज़ारों में बेच रहे हैं। पोस्ट में हिन्दुओं को इस कथित 'हड्डी जिहाद' से सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है, इसे हिन्दुओं की आस्था पर सीधा हमला बताया गया है। चेतावनी में यह भी कहा गया है कि यदि हिन्दू समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा।
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    एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि जिहादी गाय और भैंस की हड्डियों का इस्तेमाल करके मोती की मालाएँ बना रहे हैं, जिन्हें वे खुलेआम बाज़ारों में बेच रहे हैं। पोस्ट में हिन्दुओं को इस कथित 'हड्डी जिहाद' से सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है, इसे हिन्दुओं की आस्था पर सीधा हमला बताया गया है। चेतावनी में यह भी कहा गया है कि यदि हिन्दू समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा।
    user_Ravi Kashyap
    Ravi Kashyap
    Video Creator साकेत, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली•
    34 min ago
  • दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे मामले में मिसाल कायम की है जहाँ मोबाइल छीनने वाले अपराधी को मात्र 12 दिनों के भीतर सजा मिल गई। घटना मोबाइल छीनने और भागने की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी टेक्नोलॉजी वाली जांच का इस्तेमाल किया। इस तेज़ और प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप, पुलिस की यह जांच प्रणाली एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गई है।
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    दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे मामले में मिसाल कायम की है जहाँ मोबाइल छीनने वाले अपराधी को मात्र 12 दिनों के भीतर सजा मिल गई। घटना मोबाइल छीनने और भागने की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी टेक्नोलॉजी वाली जांच का इस्तेमाल किया। इस तेज़ और प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप, पुलिस की यह जांच प्रणाली एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गई है।
    user_सनसनी ऑफ़ इंडिया SANSANI
    सनसनी ऑफ़ इंडिया SANSANI
    Media house कालकाजी, दक्षिण पूर्व दिल्ली, दिल्ली•
    4 hrs ago
  • गृह मंत्रालय (MHA) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 500 रुपये के नोटों को लेकर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार, बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोटों की भारी खेप का खुलासा हुआ है। ये जाली नोट देखने में बिल्कुल असली जैसे ही दिखाई देते हैं, जिसके कारण इन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसी को देखते हुए, MHA और RBI ने आम जनता को सलाह दी है कि किसी भी वित्तीय लेनदेन करते समय 500 रुपये के नोटों के सुरक्षा फीचर्स की अच्छी तरह जांच कर लें।
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    गृह मंत्रालय (MHA) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 500 रुपये के नोटों को लेकर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार, बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोटों की भारी खेप का खुलासा हुआ है।

ये जाली नोट देखने में बिल्कुल असली जैसे ही दिखाई देते हैं, जिसके कारण इन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसी को देखते हुए, MHA और RBI ने आम जनता को सलाह दी है कि किसी भी वित्तीय लेनदेन करते समय 500 रुपये के नोटों के सुरक्षा फीचर्स की अच्छी तरह जांच कर लें।
    user_Sunita Jain
    Sunita Jain
    Vasant Vihar, New Delhi•
    7 hrs ago
  • दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने SIR (सिस्टेमैटिक इमेज रेक्टिफिकेशन) प्रक्रिया पर अहम फैसला सुनाया है, जिसमें इस प्रक्रिया को पूरी तरह सही ठहराया गया है। याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि SIR कराना चुनाव आयोग का काम है और आयोग ने इसे बिल्कुल ठीक तरीके से संपन्न कराया है। उपाध्याय ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लेकर बताई गई कई कमियों को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि यह माना है कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से करवाई है। हमारी याचिका में नियमित अंतराल पर SIR कराने की मांग की गई थी, जिसमें हर पांच साल में यह प्रक्रिया दोहराने की बात कही गई थी, क्योंकि वोटर लिस्ट में एक भी विदेशी व्यक्ति का नाम होना चुनाव आयोग के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हमारी और चुनाव आयोग की दलीलों को स्वीकार कर लिया है, जबकि SIR के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अश्विनी उपाध्याय ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि 2003 में हुए SIR के दौरान जिन लोगों के नाम हटा दिए गए थे, उनकी नागरिकता की स्थिति के सत्यापन के लिए उचित न्यायाधिकरणों को भेजा जाए। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया के दौरान केवल नाम हटा दिया जाना अपने आप में यह निर्णायक रूप से साबित नहीं करता कि वह व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किए गए ग्यारह दस्तावेजों को उचित और किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन न करने वाला बताया है, साथ ही चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित इन दस्तावेजों के समूह को उपयुक्त माना गया है। आधार के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।
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    दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने SIR (सिस्टेमैटिक इमेज रेक्टिफिकेशन) प्रक्रिया पर अहम फैसला सुनाया है, जिसमें इस प्रक्रिया को पूरी तरह सही ठहराया गया है। याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि SIR कराना चुनाव आयोग का काम है और आयोग ने इसे बिल्कुल ठीक तरीके से संपन्न कराया है।

उपाध्याय ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लेकर बताई गई कई कमियों को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि यह माना है कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से करवाई है। हमारी याचिका में नियमित अंतराल पर SIR कराने की मांग की गई थी, जिसमें हर पांच साल में यह प्रक्रिया दोहराने की बात कही गई थी, क्योंकि वोटर लिस्ट में एक भी विदेशी व्यक्ति का नाम होना चुनाव आयोग के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हमारी और चुनाव आयोग की दलीलों को स्वीकार कर लिया है, जबकि SIR के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

अश्विनी उपाध्याय ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि 2003 में हुए SIR के दौरान जिन लोगों के नाम हटा दिए गए थे, उनकी नागरिकता की स्थिति के सत्यापन के लिए उचित न्यायाधिकरणों को भेजा जाए। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया के दौरान केवल नाम हटा दिया जाना अपने आप में यह निर्णायक रूप से साबित नहीं करता कि वह व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किए गए ग्यारह दस्तावेजों को उचित और किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन न करने वाला बताया है, साथ ही चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित इन दस्तावेजों के समूह को उपयुक्त माना गया है। आधार के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।
    user_SURENDRA KUMAR
    SURENDRA KUMAR
    चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, दिल्ली•
    12 hrs ago
  • साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' देने वाले रणवीर सिंह एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) ने उनके खिलाफ 'असहयोग निर्देश' जारी किया है। यह निर्देश कथित तौर पर 'डॉन 3' से उनके बाहर होने के मामले से जुड़ा है। इस घटना ने ऑनलाइन जगत में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस निर्देश के बाद रणवीर सिंह बॉलीवुड में काम करना जारी रख पाएंगे। अब यह जानना अहम है कि FWICE की तरफ से लगाए गए इस 'बैन' का मतलब क्या है और फिल्म इंडस्ट्री में उनके काम करने पर इसका क्या असर होगा।
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    साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' देने वाले रणवीर सिंह एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) ने उनके खिलाफ 'असहयोग निर्देश' जारी किया है। यह निर्देश कथित तौर पर 'डॉन 3' से उनके बाहर होने के मामले से जुड़ा है।

इस घटना ने ऑनलाइन जगत में एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जिसमें कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस निर्देश के बाद रणवीर सिंह बॉलीवुड में काम करना जारी रख पाएंगे। अब यह जानना अहम है कि FWICE की तरफ से लगाए गए इस 'बैन' का मतलब क्या है और फिल्म इंडस्ट्री में उनके काम करने पर इसका क्या असर होगा।
    user_Bollywood News
    Bollywood News
    Vasant Vihar, New Delhi•
    13 hrs ago
  • बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है और बांग्लादेशी रोहिंग्या को बांग्लादेश भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वे जेल में मुफ्त का खाएंगे, तथा इसी बात पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशियों को बांग्लादेश वापस फेंकने का साफ आदेश दिया।
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    बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है और बांग्लादेशी रोहिंग्या को बांग्लादेश भेजा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वे जेल में मुफ्त का खाएंगे, तथा इसी बात पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशियों को बांग्लादेश वापस फेंकने का साफ आदेश दिया।
    user_Vinod Rastogi
    Vinod Rastogi
    चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, दिल्ली•
    16 hrs ago
  • दिल्ली से रेखा सिंह ने अपने दोस्तों को बुधवार की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी का हालचाल पूछते हुए शुभ रात्रि का संदेश भी दिया।
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    दिल्ली से रेखा सिंह ने अपने दोस्तों को बुधवार की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी का हालचाल पूछते हुए शुभ रात्रि का संदेश भी दिया।
    user_🟪❤️🌹रेखा सिंह दिल्ली🌺🌹⚘️
    🟪❤️🌹रेखा सिंह दिल्ली🌺🌹⚘️
    Insurance Agent नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली•
    22 hrs ago
  • दिल्ली का प्रसिद्ध लोदी कॉलोनी मार्केट आज खाली दिखाई दे रहा है। इस स्थिति का मुख्य कारण गर्मी और गैस की महंगाई को बताया गया है, जिसके चलते बाजार में लोगों की चहल-पहल कम है।
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    दिल्ली का प्रसिद्ध लोदी कॉलोनी मार्केट आज खाली दिखाई दे रहा है। इस स्थिति का मुख्य कारण गर्मी और गैस की महंगाई को बताया गया है, जिसके चलते बाजार में लोगों की चहल-पहल कम है।
    user_Ravi Kashyap
    Ravi Kashyap
    Video Creator साकेत, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली•
    7 hrs ago
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