गृह मंत्रालय (MHA) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 500 रुपये के नोटों को लेकर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार, बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोटों की भारी खेप का खुलासा हुआ है। ये जाली नोट देखने में बिल्कुल असली जैसे ही दिखाई देते हैं, जिसके कारण इन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसी को देखते हुए, MHA और RBI ने आम जनता को सलाह दी है कि किसी भी वित्तीय लेनदेन करते समय 500 रुपये के नोटों के सुरक्षा फीचर्स की अच्छी तरह जांच कर लें।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि जिहादी गाय और भैंस की हड्डियों का इस्तेमाल करके मोती की मालाएँ बना रहे हैं, जिन्हें वे खुलेआम बाज़ारों में बेच रहे हैं। पोस्ट में हिन्दुओं को इस कथित 'हड्डी जिहाद' से सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है, इसे हिन्दुओं की आस्था पर सीधा हमला बताया गया है। चेतावनी में यह भी कहा गया है कि यदि हिन्दू समाज ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे मामले में मिसाल कायम की है जहाँ मोबाइल छीनने वाले अपराधी को मात्र 12 दिनों के भीतर सजा मिल गई। घटना मोबाइल छीनने और भागने की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी टेक्नोलॉजी वाली जांच का इस्तेमाल किया। इस तेज़ और प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप, पुलिस की यह जांच प्रणाली एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गई है।

एक संदेश में लोगों से अपील की गई है कि यदि सरकारी स्कूलों में छात्रों को दूध नहीं मिल रहा है, तो इसकी जानकारी दी जाए। संदेश में कहा गया है कि सूचना मिलने पर वे स्वयं वीडियो बनाकर इसे पोस्ट करेंगे और इस मुद्दे पर समर्थन करेंगे। इसके साथ ही, उन सभी लोगों से पूछा गया है जो उनकी पोस्ट और वीडियो देखते हैं, कि क्या उनके बच्चों को भी स्कूलों में दूध दिया जा रहा है या नहीं।

गृह मंत्रालय (MHA) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 500 रुपये के नोटों को लेकर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार, बाजार में उच्च गुणवत्ता वाले नकली नोटों की भारी खेप का खुलासा हुआ है। ये जाली नोट देखने में बिल्कुल असली जैसे ही दिखाई देते हैं, जिसके कारण इन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। इसी को देखते हुए, MHA और RBI ने आम जनता को सलाह दी है कि किसी भी वित्तीय लेनदेन करते समय 500 रुपये के नोटों के सुरक्षा फीचर्स की अच्छी तरह जांच कर लें।

चलती ट्रेन में समोसे बेचने वाले एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने रेलवे में खाने-पीने की चीजों की स्वच्छता और अनधिकृत वेंडरों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को ट्रेन के दरवाजे के पास फर्श पर बैठे फोन पर बात करते हुए देखा जा सकता है, जिसके पैरों के नीचे समोसे रखे हुए हैं। ये समोसे कथित तौर पर यात्रियों को बेचने के लिए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कई यूजर्स ने इसे 'बेहद अस्वच्छ' करार देते हुए रेलवे में बिकने वाले खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसे यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है। मामले ने तूल पकड़ा तो रेलवे ने इसकी जांच कराई और एक आधिकारिक बयान जारी किया। रेलवे के अनुसार, 20 मई से 22 मई 2026 के बीच ट्रेन नंबर 12809-10 में की गई जांच में प्रथम दृष्टया ऐसा कोई अधिकृत स्टाफ तैनात नहीं पाया गया, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति रेलवे का अधिकृत कर्मचारी नहीं था। रेलवे ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करने की भी बात कही है। एक्शन टेकन रिपोर्ट के मुताबिक, संबंधित लाइसेंस वालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ट्रेनों में किसी भी अनधिकृत फेरीवाले या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को दें। इस घटना ने एक बार फिर ट्रेनों में अवैध रूप से सामान बेचने वाले फेरीवालों की समस्या को उजागर कर दिया है, जिसकी शिकायत यात्री लंबे समय से करते रहे हैं कि बिना अनुमति वाले वेंडर स्वच्छता मानकों का पालन नहीं करते। वायरल वीडियो के बाद अब ट्रेनों में खाद्य सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और यात्रियों की सेहत को लेकर सख्त नियम लागू करने की मांग तेज हो गई है।

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दिल्ली से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने SIR (सिस्टेमैटिक इमेज रेक्टिफिकेशन) प्रक्रिया पर अहम फैसला सुनाया है, जिसमें इस प्रक्रिया को पूरी तरह सही ठहराया गया है। याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि SIR कराना चुनाव आयोग का काम है और आयोग ने इसे बिल्कुल ठीक तरीके से संपन्न कराया है। उपाध्याय ने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लेकर बताई गई कई कमियों को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि यह माना है कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से करवाई है। हमारी याचिका में नियमित अंतराल पर SIR कराने की मांग की गई थी, जिसमें हर पांच साल में यह प्रक्रिया दोहराने की बात कही गई थी, क्योंकि वोटर लिस्ट में एक भी विदेशी व्यक्ति का नाम होना चुनाव आयोग के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हमारी और चुनाव आयोग की दलीलों को स्वीकार कर लिया है, जबकि SIR के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अश्विनी उपाध्याय ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में घुसपैठियों और बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया है कि 2003 में हुए SIR के दौरान जिन लोगों के नाम हटा दिए गए थे, उनकी नागरिकता की स्थिति के सत्यापन के लिए उचित न्यायाधिकरणों को भेजा जाए। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया के दौरान केवल नाम हटा दिया जाना अपने आप में यह निर्णायक रूप से साबित नहीं करता कि वह व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किए गए ग्यारह दस्तावेजों को उचित और किसी भी नियम या कानून का उल्लंघन न करने वाला बताया है, साथ ही चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित इन दस्तावेजों के समूह को उपयुक्त माना गया है। आधार के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

दिल्ली का प्रसिद्ध लोदी कॉलोनी मार्केट आज खाली दिखाई दे रहा है। इस स्थिति का मुख्य कारण गर्मी और गैस की महंगाई को बताया गया है, जिसके चलते बाजार में लोगों की चहल-पहल कम है।