बिनोरी बालाजी मार्ग पर PWD की अनदेखी: 800 मीटर के गड्ढों में उलझी हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कब जागेगा प्रशासन ( ग्राउंड रिपोर्ट खेमराज जोशी शुरू न्यूज़ के लिए ) दौसा/लालसोट: नेशनल हाईवे 11B को बामनवास विधानसभा क्षेत्र से जोड़ने वाला बिनोरी बांध से बालाजी तक का मुख्य सड़क मार्ग पिछले 5 वर्षों से बदहाली के आंसू बहा रहा है। महज 800 मीटर का यह व्यस्त सड़क टुकड़ा अब सड़क कम और जानलेवा गड्ढों का जाल ज्यादा नजर आता है। हर मंगलवार और शनिवार को बिनोरी बालाजी के दर्शनार्थ आने वाले हजारों श्रद्धालुओं और दैनिक यात्रियों के लिए यह सफर हादसों का सबब बन चुका है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) और स्थानीय जनप्रतिनिधि मूकदर्शक बने बैठे हैं। ​प्रशासनिक नाकामी और भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल ​स्टे ऑर्डर के नाम पर पल्ला झाड़ता विभाग: स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस 800 मीटर के टुकड़े पर किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश (Stay Order) लिया गया है। सवाल यह उठता है कि PWD विभाग के अधिकारी इस स्टे को हटवाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने में सुस्ती क्यों बरत रहे हैं? ​ठेकेदार को पूरा भुगतान, जनता को केवल गड्ढे: सूत्रों और जनचर्चा के अनुसार, संबंधित ठेकेदार पूरा पेमेंट उठाकर चलता बना। बिना सड़क का काम गुणवत्तापूर्ण पूरा हुए भुगतान किस आधार पर जारी किया गया, यह जांच का विषय है। ​28 किमी लंबे मार्ग के भविष्य पर ग्रहण: जब प्रशासन और PWD के अधिकारी महज 800 मीटर के टुकड़े का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, तो गढ़मोरा तक जाने वाले पूरे 28 किलोमीटर लंबे मार्ग की देखरेख और मरम्मत की क्या उम्मीद की जाए? ​दो विधानसभाओं की सीमा में पिसती जनता ​यह मार्ग लालसोट और बामनवास दोनों विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। विडंबना यह है कि चुनाव आते ही बड़े-बड़े दावे करने वाले दोनों क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि चुनाव बीतते ही इस गंभीर जनसमस्या से मुंह मोड़ लेते हैं। हर हफ्ते दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन न तो शासन-प्रशासन की नींद टूट रही है और न ही जनप्रतिनिधियों की। ​तत्काल एक्शन की मांग ​कानूनी पैरवी: PWD विभाग के उच्च अधिकारी तुरंत विधिक राय लेकर कोर्ट से स्टे हटवाने की प्रक्रिया तेज करें। ​अस्थाई पैचवर्क: जब तक स्थायी सड़क का निर्माण नहीं होता, तब तक हादसों को रोकने के लिए तुरंत गिट्टी और मुरम डालकर गड्ढों को भरा जाए। ​जवाबदेही तय हो: ठेकेदार के भुगतान और अधिकारियों की शिथिलता की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ​यदि समय रहते इस 800 मीटर के खूनी टुकड़े की मरम्मत नहीं कराई गई, तो क्षेत्रवासी और श्रद्धालु बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी PWD विभाग और स्थानीय प्रशासन की होगी।

Khemraj Joshi

Yoga instructor राहुवास, दौसा, राजस्थान•

7 hrs ago

बिनोरी बालाजी मार्ग पर PWD की अनदेखी: 800 मीटर के गड्ढों में उलझी हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कब जागेगा प्रशासन ( ग्राउंड रिपोर्ट खेमराज जोशी शुरू न्यूज़ के लिए ) दौसा/लालसोट: नेशनल हाईवे 11B को बामनवास विधानसभा क्षेत्र से जोड़ने वाला बिनोरी बांध से बालाजी तक का मुख्य सड़क मार्ग पिछले 5 वर्षों से बदहाली के आंसू बहा रहा है। महज 800 मीटर का यह व्यस्त सड़क टुकड़ा अब सड़क कम और जानलेवा गड्ढों का जाल ज्यादा नजर आता है। हर मंगलवार और शनिवार को बिनोरी बालाजी के दर्शनार्थ आने वाले हजारों श्रद्धालुओं और दैनिक यात्रियों के लिए यह सफर हादसों का सबब बन चुका है, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) और स्थानीय जनप्रतिनिधि मूकदर्शक बने बैठे हैं। ​प्रशासनिक नाकामी और भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल ​स्टे ऑर्डर के नाम पर पल्ला झाड़ता विभाग: स्थानीय निवासियों के अनुसार, इस 800 मीटर के टुकड़े पर किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश (Stay Order) लिया गया है। सवाल यह उठता है कि PWD विभाग के अधिकारी इस स्टे को हटवाने के लिए न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने में सुस्ती क्यों बरत रहे हैं? ​ठेकेदार को पूरा भुगतान, जनता को केवल गड्ढे: सूत्रों और जनचर्चा के अनुसार, संबंधित ठेकेदार पूरा पेमेंट उठाकर चलता बना। बिना सड़क का काम गुणवत्तापूर्ण पूरा हुए भुगतान किस आधार पर जारी किया गया, यह जांच का विषय है। ​28 किमी लंबे मार्ग के भविष्य पर ग्रहण: जब प्रशासन और PWD के अधिकारी महज 800 मीटर के टुकड़े का निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं, तो गढ़मोरा तक जाने वाले पूरे 28 किलोमीटर लंबे मार्ग की देखरेख और मरम्मत की क्या उम्मीद की जाए? ​दो विधानसभाओं की सीमा में पिसती जनता ​यह मार्ग लालसोट और बामनवास दोनों विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। विडंबना यह है कि चुनाव आते ही बड़े-बड़े दावे करने वाले दोनों क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि चुनाव बीतते ही इस गंभीर जनसमस्या से मुंह मोड़ लेते हैं। हर हफ्ते दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन न तो शासन-प्रशासन की नींद टूट रही है और न ही जनप्रतिनिधियों की। ​तत्काल एक्शन की मांग ​कानूनी पैरवी: PWD विभाग के उच्च अधिकारी तुरंत विधिक राय लेकर कोर्ट से स्टे हटवाने की प्रक्रिया तेज करें। ​अस्थाई पैचवर्क: जब तक स्थायी सड़क का निर्माण नहीं होता, तब तक हादसों को रोकने के लिए तुरंत गिट्टी और मुरम डालकर गड्ढों को भरा जाए। ​जवाबदेही तय हो: ठेकेदार के भुगतान और अधिकारियों की शिथिलता की निष्पक्ष जांच कराई जाए। ​यदि समय रहते इस 800 मीटर के खूनी टुकड़े की मरम्मत नहीं कराई गई, तो क्षेत्रवासी और श्रद्धालु बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी PWD विभाग और स्थानीय प्रशासन की होगी।