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अर्चना आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय बगलाई में आयोजित हिमानी ज्ञानदीप प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेते विद्यार्थी

2 hrs ago
user_A D Sir
A D Sir
नादोती, करौली, राजस्थान•
2 hrs ago
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अर्चना आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय बगलाई में आयोजित हिमानी ज्ञानदीप प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेते विद्यार्थी

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  • अर्चना आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय बगलाई में आयोजित हिमानी ज्ञानदीप प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेते विद्यार्थी
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    अर्चना आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय बगलाई में आयोजित हिमानी ज्ञानदीप प्रतिभा खोज परीक्षा में भाग लेते विद्यार्थी
    user_A D Sir
    A D Sir
    नादोती, करौली, राजस्थान•
    2 hrs ago
  • अभी तक एक भी कर्मचारी ऑफिस के अंदर नहीं है यह टोडाभीम कार्यालय की लाइव वीडियो है
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    अभी तक एक भी कर्मचारी ऑफिस के अंदर नहीं है यह टोडाभीम  कार्यालय की लाइव वीडियो है
    user_Deepak Sharma
    Deepak Sharma
    टोडाभीम, करौली, राजस्थान•
    5 hrs ago
  • 15 फरवरी तक समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन दी चेतावनी जयपुर अंबेडकर भवन जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक से कई कॉलेजों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही भारी देरी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विभाग द्वारा जून 2025 से प्रदेश के 272 कॉलेजों के पोर्टल होल्ड कर रखे गए हैं, जिससे SC, ST, OBC, BPL व MBC वर्ग के हजारों छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हैं। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कॉलेजों का निरीक्षण हो जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। निदेशक महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को 15 फरवरी 2026 तक सभी लंबित प्रकरणों के निस्तारण का आश्वासन दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि तय समय सीमा तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्र एवं कॉलेज प्रशासन मिलकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी। कॉलेज प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया शीघ्र बहाल कर गरीब व वंचित वर्ग के छात्रों को उनका हक दिलाया जाए।
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    15 फरवरी तक समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन दी चेतावनी
जयपुर अंबेडकर भवन जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक से कई कॉलेजों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही भारी देरी का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विभाग द्वारा जून 2025 से प्रदेश के 272 कॉलेजों के पोर्टल होल्ड कर रखे गए हैं, जिससे SC, ST, OBC, BPL व MBC वर्ग के हजारों छात्र छात्रवृत्ति से वंचित हैं।
प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कॉलेजों का निरीक्षण हो जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।
निदेशक महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को 15 फरवरी 2026 तक सभी लंबित प्रकरणों के निस्तारण का आश्वासन दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि तय समय सीमा तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्र एवं कॉलेज प्रशासन मिलकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभाग की होगी।
कॉलेज प्रतिनिधियों ने सरकार से मांग की है कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया शीघ्र बहाल कर गरीब व वंचित वर्ग के छात्रों को उनका हक दिलाया जाए।
    user_Anil Kumar journalist
    Anil Kumar journalist
    Rajasthan TV news buro chief Gangapur, Sawai Madhopur•
    23 hrs ago
  • पटार गांव में रास्ता बहुती खराब पड़ा है इसकी कोई सुन बाई नही हुई है क्या इसकी सुनवाई हो सकती है
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    पटार गांव में रास्ता बहुती खराब पड़ा है इसकी कोई सुन बाई नही हुई है क्या इसकी सुनवाई हो सकती है
    user_लक्ष्मण कौलोतिईया टाईल्स मिस्त्री
    लक्ष्मण कौलोतिईया टाईल्स मिस्त्री
    करौली, करौली, राजस्थान•
    3 hrs ago
  • Post by Hanis Sheikh
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    Post by Hanis Sheikh
    user_Hanis Sheikh
    Hanis Sheikh
    हिंडौन, करौली, राजस्थान•
    4 hrs ago
  • Post by मनोज तिवाड़ी
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    Post by मनोज तिवाड़ी
    user_मनोज तिवाड़ी
    मनोज तिवाड़ी
    Journalist Karauli, Rajasthan•
    23 hrs ago
  • यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज ने सौंपा ज्ञापन लालसोट। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में ब्राह्मण समाज लालसोट के नेतृत्व में सवर्ण समाज ने उपखण्ड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बिल वापस लेने की मांग की। प्रतिनिधियों ने नियमों से विद्यार्थियों के साथ भेदभाव की आशंका जताते हुए चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाज के कई पदाधिकारी व नागरिक मौजूद रहे।
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    यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज ने सौंपा ज्ञापन
लालसोट। यूजीसी के नए नियमों के विरोध में ब्राह्मण समाज लालसोट के नेतृत्व में सवर्ण समाज ने उपखण्ड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बिल वापस लेने की मांग की। प्रतिनिधियों ने नियमों से विद्यार्थियों के साथ भेदभाव की आशंका जताते हुए चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान समाज के कई पदाधिकारी व नागरिक मौजूद रहे।
    user_Girdhari lal Sahu
    Girdhari lal Sahu
    Journalist Lalsot, Dausa•
    30 min ago
  • Post by Hanis Sheikh
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    Post by Hanis Sheikh
    user_Hanis Sheikh
    Hanis Sheikh
    हिंडौन, करौली, राजस्थान•
    7 hrs ago
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