राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में बलाई समाज के साथ हुए कथित सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, मारपीट और अत्याचार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर अखिल भारतीय बलाई महासभा के बैनर तले सैकड़ों बलाई समाज के लोगों ने सोमवार को भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि कोटड़ी तहसील के दोवनी निवासी गोपाल लाल भट्ट पर रूपाहेली गांव के सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला निर्णय जारी करने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर अनुसूचित जाति समाज द्वारा दिए जाने वाले चंदे को ब्रह्मभोज में शामिल न करने की बात कही, जिसके बाद गांव में सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया गया कि 8 मार्च 2026 को रूपाहेली गांव के हनुमान मंदिर में आयोजित होने वाले एक सामाजिक कार्यक्रम को लेकर हुई बैठक में कुछ लोगों ने यह निर्णय लिया कि बलाई समाज से किसी प्रकार का दान, चंदा या सहयोग नहीं लिया जाएगा तथा समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस निर्णय के विरोध में बलाई समाज के परिवारों ने कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया। आरोप है कि इसके बाद कुछ लोगों ने पुनः बैठक कर समाज का सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान जारी कर दिया। आरोपों के अनुसार, गांव के राशन विक्रेताओं, नाइयों, मेडिकल संचालकों और अन्य दुकानदारों को बलाई समाज के लोगों को सेवाएं नहीं देने के निर्देश दिए गए, साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी दी गई। बलाई समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में कार्रवाई की जाए। उनकी प्रमुख मांगों में गोपाल लाल भट्ट की गिरफ्तारी और सार्वजनिक माफी मंगवाना, सर्वसमाज एवं प्रशासन की संयुक्त जांच समिति गठित कर दोषियों को गिरफ्तार करना, एफआईआर दर्ज नहीं करने के आरोप में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, मारपीट, गाली-गलौज और अत्याचार के आरोपियों को एससी/एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना, तथा सामाजिक बहिष्कार से जुड़े किराणा, मेडिकल, नाई एवं अन्य सेवाओं पर रोक लगाने के मामलों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शामिल है। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।

Jalampura AC morcha adhyaks D.

Newspaper advertising department करेड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान•

3 hrs ago

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रूपाहेली गांव में बलाई समाज के साथ हुए कथित सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव, मारपीट और अत्याचार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर अखिल भारतीय बलाई महासभा के बैनर तले सैकड़ों बलाई समाज के लोगों ने सोमवार को भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि कोटड़ी तहसील के दोवनी निवासी गोपाल लाल भट्ट पर रूपाहेली गांव के सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाला निर्णय जारी करने का आरोप है। उन्होंने कथित तौर पर अनुसूचित जाति समाज द्वारा दिए जाने वाले चंदे को ब्रह्मभोज में शामिल न करने की बात कही, जिसके बाद गांव में सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताया गया कि 8 मार्च 2026 को रूपाहेली गांव के हनुमान मंदिर में आयोजित होने वाले एक सामाजिक कार्यक्रम को लेकर हुई बैठक में कुछ लोगों ने यह निर्णय लिया कि बलाई समाज से किसी प्रकार का दान, चंदा या सहयोग नहीं लिया जाएगा तथा समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इस निर्णय के विरोध में बलाई समाज के परिवारों ने कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया। आरोप है कि इसके बाद कुछ लोगों ने पुनः बैठक कर समाज का सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान जारी कर दिया। आरोपों के अनुसार, गांव के राशन विक्रेताओं, नाइयों, मेडिकल संचालकों और अन्य दुकानदारों को बलाई समाज के लोगों को सेवाएं नहीं देने के निर्देश दिए गए, साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी दी गई। बलाई समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में कार्रवाई की जाए। उनकी प्रमुख मांगों में गोपाल लाल भट्ट की गिरफ्तारी और सार्वजनिक माफी मंगवाना, सर्वसमाज एवं प्रशासन की संयुक्त जांच समिति गठित कर दोषियों को गिरफ्तार करना, एफआईआर दर्ज नहीं करने के आरोप में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, मारपीट, गाली-गलौज और अत्याचार के आरोपियों को एससी/एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना, तथा सामाजिक बहिष्कार से जुड़े किराणा, मेडिकल, नाई एवं अन्य सेवाओं पर रोक लगाने के मामलों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शामिल है। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पर मजबूर होंगे।