हाल ही में ओवैसी के पंडित ने एक दमदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि अयोध्या राम मंदिर के 'चंदा चोरों' के घरों पर आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए गए और उनके खिलाफ गोलियां क्यों नहीं चलाई गईं। उनके इस भाषण ने उन लोगों के प्रति तीखा आक्रोश व्यक्त किया, जिन्हें 'चंदा चोर' बताया गया है, और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि अन्य मामलों में बुलडोजर और गोलियों का इस्तेमाल देखा जाता है।

हाल ही में ओवैसी के पंडित ने एक दमदार भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि अयोध्या राम मंदिर के 'चंदा चोरों' के घरों पर आखिर बुलडोजर क्यों नहीं चलाए गए और उनके खिलाफ गोलियां क्यों नहीं चलाई गईं। उनके इस भाषण ने उन लोगों के प्रति तीखा आक्रोश व्यक्त किया, जिन्हें 'चंदा चोर' बताया गया है, और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि अन्य मामलों में बुलडोजर और गोलियों का इस्तेमाल देखा जाता है।

संभल के नगला गाँव में सरकारी बंजर भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जहाँ महबूल्ला शाह की मजार और सरकारी धन से बना एक शौचालय पाया गया है। कल्कि सेना के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष चंद्र त्यागी एडवोकेट ने जिलाधिकारी से इस संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने मौके पर पैमाइश (माप) कराई। इस पैमाइश में प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाई गई है। मौके पर मौजूद लेखपाल रोहित कुमार ने पुष्टि की कि गाटा संख्या 68/3 की 0.117 हेक्टेयर बंजर भूमि की माप की गई है और यह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला प्रतीत होता है। वहीं, स्थानीय निवासी हाजी नूर मौहम्मद ने बताया कि यह मजार उनके होश संभालने से पहले से मौजूद है। उन्होंने पहले इसे मजार की जमीन बताया, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि इसका कुछ हिस्सा ग्राम सभा की जमीन भी है। पैमाइश पूरी होने के बाद रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंप दी गई है। अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुसार होगी। यदि कोर्ट अवैध कब्जे की पुष्टि करता है, तो सरकारी बंजर भूमि को कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई की जा सकती है।

एक गांव में पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव के सभी लोग इस समस्या से बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके पास पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है। समस्त गांव वालों की ओर से सरकार से हाथ जोड़कर विनती की गई है कि उनकी पानी निकासी की इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए।

संभल जिला प्रशासन ने करीब 101 करोड़ रुपये मूल्य की ग्रामसभा की 38 बीघा सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और फर्जी नामांतरण के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। लेखपाल की तहरीर पर संभल कोतवाली में पूर्व अधिशासी अधिकारी और पूर्व चेयरमैन से जुड़े लोगों समेत 32 नामजद तथा अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन का आरोप है कि वर्ष 1967 के कथित फर्जी पट्टे के आधार पर इस सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसका व्यावसायिक उपयोग किया गया। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। संभल के थाना रायसत्ती क्षेत्र के गांव तख्त गोसाईं में स्थित यह करीब 38 बीघा (2.367 हेक्टेयर) नवीन परती भूमि है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत लगभग 101 करोड़ रुपये बताई गई है। आरोप है कि वर्ष 1967 में एक कथित फर्जी पट्टा तैयार कर इस भूमि का नामांतरण निजी लोगों के नाम करा दिया गया, जबकि नगर पालिका परिषद के पास इस तरह का पट्टा देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। लेखपाल स्पर्श गुप्ता की तहरीर पर दर्ज एफआईआर में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजकुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त मानचित्रक शाहबुद्दीन, वर्तमान पैरोकार माजिद खान, तत्कालीन उपसंचालक चकबंदी खेम सिंह खड़क, पूर्व चेयरमैन नुसरत इलाही के दामाद और परिजनों सहित 32 लोगों को आरोपी बनाया गया है। प्रशासनिक जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2008 में उपसंचालक चकबंदी स्तर पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किए गए, जिसके कारण सरकारी भूमि निजी खातेदारों के नाम दर्ज हो गई। वहीं, नगर पालिका की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका की प्रभावी पैरवी न होने के चलते यह मामला वर्षों तक लंबित रहा, और जांच रिपोर्ट में कई अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। हाल ही में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मौके का निरीक्षण किया। इसके बाद डीडीसी न्यायालय में पुनर्स्थापना याचिका दाखिल की गई, जिस पर लगातार सुनवाई के बाद न्यायालय ने विवादित भूमि से निजी खातेदारों के नाम हटाकर पूरी जमीन दोबारा राज्य सरकार और ग्रामसभा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, फर्जीवाड़ा करने और अवैध कब्जे में शामिल किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, मूल पट्टेदार या बैनामा कराने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

बदायूं जिले के हैदलपुर गांव में ग्रामीणों ने साल 2012 से खराब पड़ी सड़क की समस्या पर ध्यान देने की अपील माननीय योगी आदित्यनाथ जी से की है। बिल्सी थाना क्षेत्र के रिसौली पोस्ट स्थित हैदलपुर गांव की यह सड़क एक दशक से भी अधिक समय से बदहाल स्थिति में है। स्थानीय लोगों ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया है कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर थोड़ा ध्यान दें।

Post by RAMGOPAL SHARMA

बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के लिए इकट्ठा किए गए चंदे में कथित चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को इस मामले में घेरा है।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ मझोला थाना क्षेत्र के गांगन वाली मैनाठेर गांव में बुधवार सुबह करीब नौ बजे खेत में धान की रोपाई कर रहे लोगों पर अचानक बिजली गिर गई। इस हादसे में विनीता (21) और संतराम (30) नामक दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सपना, देवांशी और कामिनी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस के अनुसार, गांगन वाली मैनाठेर निवासी बिलाल का खेत गौशाला के पास है, जहाँ बुधवार को धान की रोपाई का काम चल रहा था। तेज बारिश शुरू होने पर संतराम, विनीता, सपना, देवांशी और कामिनी सहित कई युवक-युवतियाँ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। इसी दौरान भीषण गर्जना के साथ बिजली गिरी और ये सभी उसकी चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद खेत में चीख-पुकार मच गई। आस-पड़ोस के खेतों में काम कर रहे लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और घायलों के परिजनों को सूचना दी। परिजन उन्हें साईं अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने विनीता और संतराम को मृत घोषित कर दिया। वहीं, सपना, देवांशी और कामिनी को अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जा रहा है। सीओ सिविल लाइंस अभिनव द्विवेदी ने बताया कि मृत व्यक्तियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।