यूजीसी के प्रस्तावित प्रावधानों के विरोध में सड़कों पर उतरा राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा - मंडी गेट से सदर तहसील तक निकाला विरोध मार्च, नियम वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग औरैया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रस्तावित प्रावधानों के विरोध में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मंडी गेट से विरोध मार्च शुरू किया, जो जेसीज चौराहे से होते हुए सदर तहसील पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रस्तावित प्रावधानों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं के हाथों में ‘काला कानून वापस लो’ और ‘प्रावधानों को रद्द करो’ लिखी तख्तियां थीं। सदर तहसील पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने आयोग के प्रस्तावित नियमों को वापस लेने के साथ ही आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग रखी। मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमल पांडे ने कहा कि प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर सामान्य वर्ग में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि औरैया से लेकर दिल्ली तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि प्रस्तावित नियमों को जल्द वापस लिया जाए। उनका आरोप है कि इन प्रावधानों से समाज में शोषित और शोषक जैसी धारणा बनती है, जिसे सामान्य वर्ग स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कराने और एससी-एसटी कानून के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल प्रीति त्रिपाठी ने कहा कि सामान्य वर्ग को भी न्याय और समान अवसर मिलना चाहिए। सामान्य वर्ग को शोषक मानना उचित नहीं है। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था में सुधार को समय की मांग बताया।

Rohit Awsthi

Local News Reporter बिधूना, औरैया, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

यूजीसी के प्रस्तावित प्रावधानों के विरोध में सड़कों पर उतरा राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा - मंडी गेट से सदर तहसील तक निकाला विरोध मार्च, नियम वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की मांग औरैया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रस्तावित प्रावधानों के विरोध में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को शहर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मंडी गेट से विरोध मार्च शुरू किया, जो जेसीज चौराहे से होते हुए सदर तहसील पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार और आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रस्तावित प्रावधानों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं के हाथों में ‘काला कानून वापस लो’ और ‘प्रावधानों को रद्द करो’ लिखी तख्तियां थीं। सदर तहसील पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने आयोग के प्रस्तावित नियमों को वापस लेने के साथ ही आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग रखी। मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमल पांडे ने कहा कि प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर सामान्य वर्ग में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि औरैया से लेकर दिल्ली तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि प्रस्तावित नियमों को जल्द वापस लिया जाए। उनका आरोप है कि इन प्रावधानों से समाज में शोषित और शोषक जैसी धारणा बनती है, जिसे सामान्य वर्ग स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा कराने और एससी-एसटी कानून के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल प्रीति त्रिपाठी ने कहा कि सामान्य वर्ग को भी न्याय और समान अवसर मिलना चाहिए। सामान्य वर्ग को शोषक मानना उचित नहीं है। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था में सुधार को समय की मांग बताया।