कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में योजनाओं की समीक्षा की, लापरवाही पर अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी पांढुर्णा 6 मई 2026 पांढुर्णा कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर मेघा शर्मा और एसडीएम अलका एक्का सहित सभी प्रमुख विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जल संरक्षण और जनभागीदारी पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संचय के आंकड़ों में वृद्धि के साथ-साथ इसमें आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना सुनिश्चित करें। अवैध उत्खनन के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन को लोधीखेड़ा-खमारपानी मार्ग और कन्हान नदी क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में शामिल वाहनों को जब्त कर उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पीएचई विभाग को बड़चिचोली और मरकावाड़ा जैसे क्षेत्रों में पेयजल की नियमित आपूर्ति करने को कहा। इसके अलावा मारुड अस्पताल में बिजली और पानी की व्यवस्था को तुरंत ठीक करने और नीलकंठ श्मशान घाट की सड़क की मरम्मत करने के निर्देश नगर पालिका अधिकारी को दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कोरकू मावसी जाति के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित पेंशन प्रकरणों को तुरंत निपटाने के आदेश दिए। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि विभाग के कार्यों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने सौसर अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं सुधारने और विकलांग सहायता के प्रकरणों को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि वे किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह दें ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। अंत में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा कि हर विभाग को 5 दिन के भीतर शिकायतों का समाधान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

NILESH KALASKAR

Farmer पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में योजनाओं की समीक्षा की, लापरवाही पर अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी पांढुर्णा 6 मई 2026 पांढुर्णा कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर मेघा शर्मा और एसडीएम अलका एक्का सहित सभी

प्रमुख विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जल संरक्षण और जनभागीदारी पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संचय के आंकड़ों में वृद्धि के साथ-साथ इसमें आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना सुनिश्चित करें। अवैध उत्खनन के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन को लोधीखेड़ा-खमारपानी मार्ग और कन्हान नदी क्षेत्र में रेत के अवैध परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन में शामिल वाहनों को जब्त कर उन पर कठोर

कानूनी कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पीएचई विभाग को बड़चिचोली और मरकावाड़ा जैसे क्षेत्रों में पेयजल की नियमित आपूर्ति करने को कहा। इसके अलावा मारुड अस्पताल में बिजली और पानी की व्यवस्था को तुरंत ठीक करने और नीलकंठ श्मशान घाट की सड़क की मरम्मत करने के निर्देश नगर पालिका अधिकारी को दिए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कोरकू मावसी जाति के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित पेंशन प्रकरणों को तुरंत निपटाने के आदेश दिए। बैठक में

स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि विभाग के कार्यों पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने सौसर अस्पताल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाएं सुधारने और विकलांग सहायता के प्रकरणों को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को निर्देश दिए गए कि वे किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सलाह दें ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। अंत में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा कि हर विभाग को 5 दिन के भीतर शिकायतों का समाधान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।