मौखिक आदेशों पर नहीं चलेगा प्रशासन!" — IAS रिंकू सिंह राही का डीएम को दो टूक पत्र, नगर पालिका जांच में मचा प्रशासनिक घमासान उरई (जालौन)। नगर पालिका परिषद उरई की जांच को लेकर जालौन प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं उपजिलाधिकारी (न्यायिक) IAS रिंकू सिंह राही ने जिलाधिकारी को भेजे अपने पत्र में साफ शब्दों में कहा है कि "दूरभाषीय अथवा मौखिक निर्देशों की कोई विश्वसनीयता नहीं होती, इसलिए केवल लिखित आदेशों के आधार पर ही कार्यवाही की जा सकती है।" इस टिप्पणी के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। 29 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र में रिंकू सिंह राही ने सवाल उठाया कि सोशल मीडिया पर 17 जुलाई 2026 का एक आदेश वायरल हो रहा है, जिसमें नगर पालिका जांच समिति में उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी को नामित किए जाने की बात कही गई है। हैरानी की बात यह है कि आदेश की प्रतिलिपि सूची में उनका नाम होने के बावजूद उन्हें आज तक न तो आदेश की आधिकारिक प्रति मिली और न ही कोई औपचारिक सूचना दी गई। राही ने पत्र में स्पष्ट लिखा कि जब तक आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक यह तय करना संभव नहीं है कि सोशल मीडिया पर वायरल पत्र वास्तविक है या नहीं। उन्होंने अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति) से पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि कराने और उसकी अधिकृत प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सभासदों की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में वे लगातार जांच कर रहे थे और इस संबंध में कई पत्राचार भी किए गए, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट लिखित निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। सबसे अहम सवाल उन्होंने जिलाधिकारी से यह पूछा है कि यदि जांच का दायित्व वास्तव में किसी दूसरी समिति को सौंप दिया गया है, तो क्या उनके द्वारा की जा रही जांच तत्काल रोक दी जाए या समाप्त मान ली जाए? इस संबंध में उन्होंने तत्काल लिखित मार्गदर्शन देने की मांग की है। रिंकू सिंह राही का यह पत्र अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मौखिक आदेशों की विश्वसनीयता पर उठाए गए सवाल और लिखित निर्देशों की मांग को प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक जिला प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में नगर पालिका परिषद उरई की जांच का भविष्य फिलहाल लिखित आदेशों के इंतजार में अटका हुआ दिखाई दे रहा है।

दैनिक जागरण रजनीश द्विवेदी

माधौगढ़, जालौन, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

मौखिक आदेशों पर नहीं चलेगा प्रशासन!" — IAS रिंकू सिंह राही का डीएम को दो टूक पत्र, नगर पालिका जांच में मचा प्रशासनिक घमासान उरई (जालौन)। नगर पालिका परिषद उरई की जांच को लेकर जालौन प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं उपजिलाधिकारी (न्यायिक) IAS रिंकू सिंह राही ने जिलाधिकारी को भेजे अपने पत्र में साफ शब्दों में कहा है कि "दूरभाषीय अथवा मौखिक निर्देशों की कोई विश्वसनीयता नहीं होती, इसलिए केवल लिखित आदेशों के आधार पर ही कार्यवाही की जा सकती है।" इस टिप्पणी के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। 29 जुलाई 2026 को भेजे गए पत्र में रिंकू सिंह राही ने सवाल उठाया कि सोशल मीडिया पर 17 जुलाई 2026 का एक आदेश वायरल हो रहा है, जिसमें नगर पालिका जांच समिति में उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी को नामित किए जाने की बात कही गई है। हैरानी की बात यह है कि आदेश की प्रतिलिपि सूची में उनका नाम होने के बावजूद उन्हें आज तक न तो आदेश की आधिकारिक प्रति मिली और न ही कोई औपचारिक सूचना दी गई। राही ने पत्र में स्पष्ट लिखा कि जब तक आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक यह तय करना संभव नहीं है कि सोशल मीडिया

पर वायरल पत्र वास्तविक है या नहीं। उन्होंने अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति) से पत्र की प्रामाणिकता की पुष्टि कराने और उसकी अधिकृत प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सभासदों की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में वे लगातार जांच कर रहे थे और इस संबंध में कई पत्राचार भी किए गए, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट लिखित निर्देश प्राप्त नहीं हुआ। सबसे अहम सवाल उन्होंने जिलाधिकारी से यह पूछा है कि यदि जांच का दायित्व वास्तव में किसी दूसरी समिति को सौंप दिया गया है, तो क्या उनके द्वारा की जा रही जांच तत्काल रोक दी जाए या समाप्त मान ली जाए? इस संबंध में उन्होंने तत्काल लिखित मार्गदर्शन देने की मांग की है। रिंकू सिंह राही का यह पत्र अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मौखिक आदेशों की विश्वसनीयता पर उठाए गए सवाल और लिखित निर्देशों की मांग को प्रशासनिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक जिला प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में नगर पालिका परिषद उरई की जांच का भविष्य फिलहाल लिखित आदेशों के इंतजार में अटका हुआ दिखाई दे रहा है।