झारखंड के गोइलकेरा प्रखंड की बिला पंचायत के ग्रामीणों ने 5 वर्षों से अधूरी पड़ी जलापूर्ति योजना को लेकर बुधवार को चक्रधरपुर स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (PHED) के कार्यपालक अभियंता कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने योजना को तुरंत पूरा करने और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिला पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 58.25 करोड़ रुपये की लागत से एक जलापूर्ति योजना शुरू की गई थी। इस योजना से गोइलकेरा और मनोहरपुर प्रखंड के 50 से अधिक गांवों के हजारों लोगों को लाभ मिलना था, लेकिन पाँच साल बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा है। इसके कारण ग्रामीण आज भी गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा है, जल मीनारों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। इस स्थिति से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है, और वे नल-जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने विभाग को एक ज्ञापन सौंपकर योजना की निष्पक्ष जांच, अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने, दोषी अधिकारियों और संवेदकों पर कार्रवाई तथा सभी प्रभावित गांवों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा।

NUNU RAM MAHATO

Local News Reporter गोविंदपुर (राजनगर), सरायकेला खरसावां, झारखंड•

6 hrs ago

झारखंड के गोइलकेरा प्रखंड की बिला पंचायत के ग्रामीणों ने 5 वर्षों से अधूरी पड़ी जलापूर्ति योजना को लेकर बुधवार को चक्रधरपुर स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (PHED) के कार्यपालक अभियंता कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने योजना को तुरंत पूरा करने और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिला पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत लगभग 58.25 करोड़ रुपये की लागत से एक जलापूर्ति योजना शुरू की गई थी। इस योजना से गोइलकेरा और मनोहरपुर प्रखंड के 50 से अधिक गांवों के हजारों लोगों को लाभ मिलना था, लेकिन पाँच साल बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरा पड़ा है। इसके कारण ग्रामीण आज भी गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा है, जल मीनारों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। इस स्थिति से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है, और वे नल-जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने विभाग को एक ज्ञापन सौंपकर योजना की निष्पक्ष जांच, अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा करने, दोषी अधिकारियों और संवेदकों पर कार्रवाई तथा सभी प्रभावित गांवों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा।