अनुसूचित क्षेत्रों में वन विभाग के हस्तक्षेप पर रोक की मांग जेड ग्राम की ग्राम सभा एवं पहरा समिति ने किया लातेहार: पांच पड़हा जेर के पदाधिकारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित क्षेत्रों में वन विभाग के कथित असंवैधानिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4(डी) के तहत आदिवासी ग्राम सभाओं को अपने पारंपरिक अधिकार, संस्कृति, संसाधनों और विवाद निपटान की व्यवस्था पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वन विभाग द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बिना ट्रेंच निर्माण सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है। साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई 2024 को जेपीआरए 2001 को असंवैधानिक करार देने का भी हवाला दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य और हस्तक्षेप तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसकी प्रतिलिपि डीएफओ और जिला परिषद को भी भेजी गई है।

Manoj dutt dev

Local News Reporter लातेहार, लातेहार, झारखंड•

2 hrs ago

अनुसूचित क्षेत्रों में वन विभाग के हस्तक्षेप पर रोक की मांग जेड ग्राम की ग्राम सभा एवं पहरा समिति ने किया लातेहार: पांच पड़हा जेर के पदाधिकारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित क्षेत्रों में वन विभाग के कथित असंवैधानिक हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4(डी) के तहत आदिवासी ग्राम सभाओं को अपने पारंपरिक अधिकार, संस्कृति, संसाधनों और विवाद निपटान की व्यवस्था पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वन विभाग द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बिना ट्रेंच निर्माण सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है। साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 29 जुलाई 2024 को जेपीआरए 2001 को असंवैधानिक करार देने का भी हवाला दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य और हस्तक्षेप तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसकी प्रतिलिपि डीएफओ और जिला परिषद को भी भेजी गई है।