सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के सुअरा गांव निवासी 70 वर्षीय लीलावती कुँअर की बीते दिनों सासाराम में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पारिवारिक रिश्तों में दरार ला दी है। मृतका अपनी मझली बेटी के घर सासाराम के गौरक्षणी मुहल्ले में गई थीं। अचानक तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली और बाद में उनकी मौत हो गई।छोटी बेटी दुर्गा कुमारी पिता स्वर्गीय जयराम सिंह की पुत्री ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपनी दो बहनों में सुनीता देवी, बबीता देवी तथा बहनोई अविनाश मुरारी पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। गुरुवार 04 बजे प्रभारी थानाध्यक्ष तरुण कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण से वातावरण हुआ शिवमय कई देशों के संत श्री शिव शक्ति महायज्ञ में पधारे राजपुर प्रखंड मुख्यालय राजपुर के दयालगंज स्थित चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित श्री शिव शक्ति महायज्ञ के प्रथम दिन गुरूवार को आरुणी मंथन कर हवनकुण्ड में अग्नि प्रवेश करया गया।अगिन प्रवेश होने के बाद यज्ञ मण्डप की परिक्रमा श्रद्धालु भक्तों द्वारा शुरू कर दिया गया।इस दौरान श्री पंचदशनाम जुना आखाडा पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामण्डलेश्वर श्री जूना आखाडा योग माता केको आईकावा उर्फ कैला देवी के मौजूदगी में उत्तराखंड निवासी महायज्ञ के ब्रम्हा यज्ञाचार्ज जगदीश पाण्डेय के नेतृत्व में श्री शिव,शक्ति एवं महामृत्युंजय महामंत्रों से 27 कुण्डीय महायज्ञ के लिए आहुती देने का कार्य शुरू हो गया।यज्ञ की मुख्य यजमान महाविद्यालय प्राचार्य डाॅ सुनिता कुमारी ने यज्ञ में प्रधान कुण्ड पर आहूती दिया।उनके साथ प्रधान कुण्ड पर ब्रह्मलीन अंननत श्री विभूषित स्वामी सोमनाथ गिरी जी महाराज उर्फ महायोगी पायलट बाबा पीठाधीश्वर श्री पंचदशनाम जूना आखाडा के वर्तमान पीठाधीश्वर जपान निवासी श्री श्री 1008 महामण्डलेश्वर श्री जूना आखाडा योग माता केको आईकावा उर्फ कैला देवी,भारत की  महामण्डलेश्वर चेतना माता,महामण्डलेश्वर श्रद्धा माता,इटली निवासी महामण्डलेश्वर विष्णु देवानंद जी एवं सोवियत रूस निवासी महामण्डलेश्वर संत प्रभु जी ने उनके साथ महामंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुती प्रदान कर रहे हैं।जपान, अमेरिका, रूस, जर्मनी, यूक्रेन एवं नेपाल समेत अन्य कई देश के सैकडों संत यज्ञ में शामिल होने चौधरी चरणसिंह महाविद्यालय राजपुर पहुंच चुके है। उनके ठहरने व ख़ाने की व्यवस्था यज्ञ कमेटी कर रखा है।प्रयाग राज निवासी महायज्ञ की रूपरेखा तैयार करने वाले रूपेश शास्त्री एवं यज्ञ संचालक उज्जैन महाकाल निवासी स्वामी मार्कण्डेय गिरी के नेतृत्व में अमर, अनिल, चन्दन वयज्ञ कमेटी के पदाधिकारी व अन्य सदस्य महायज्ञ में पधारे श्रद्धालु भक्तों की सुविधा को ले तत्पर दिखे।

सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के सुअरा गांव निवासी 70 वर्षीय लीलावती कुँअर की बीते दिनों सासाराम में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पारिवारिक रिश्तों में दरार ला दी है। मृतका अपनी मझली बेटी के घर सासाराम के गौरक्षणी मुहल्ले में गई थीं। अचानक तबीयत बिगड़ने की सूचना मिली और बाद में उनकी मौत हो गई।छोटी बेटी दुर्गा कुमारी पिता स्वर्गीय जयराम सिंह की पुत्री ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अपनी दो बहनों में सुनीता देवी, बबीता देवी तथा बहनोई अविनाश मुरारी पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। गुरुवार 04 बजे प्रभारी थानाध्यक्ष तरुण कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

पुलिस ने गुरुवार को शाम क़रीब 5 बजे बताया कि अकोढ़ी गोला थाना क्षेत्र के मधुरामपुर में खड़ी एक मोटरसाइकिल में आग लगाने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। करकटपुर निवासी संध्या सिंह ने थाने में आवेदन देकर अनुज सिंह और सचिन कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि न्यू एरिया मधुरामपुर स्थित घर के बाहर खड़ी बाइक (BR24T3973) में आग लगाई गई। पीड़ित पक्ष के अनुसार दोनों आरोपियों से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। थाना प्रभारी राकेश गोसाई ने बताया कि कांड संख्या 72/26 दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

बिहार राज्य के राजस्व कर्मचारी तीसरी बार बैठे धारणा पर आरा, भोजपुर

Post by Chandan chook kaup

बिहार राज्य के राजस्व कर्मचारी पुनः बैठे धारणा पर आरा, भोजपुर

Post by बनवारी गुर्जर

अधिनियम के उद्देश्य, प्रावधानों एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी दी गई। उप विकास आयुक्त ने बताया कि यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का एक सुदृढ़ एवं उन्नत स्वरूप है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण रोजगार, आजीविका और आधारभूत संरचना को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बताया कि अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रदान की जाने वाली गारंटीकृत रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया जाएगा। रोजगार को केवल मजदूरी तक सीमित न रखते हुए टिकाऊ एवं उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा जाएगा। उप विकास आयुक्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत चार प्रमुख फोकस क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास, आजीविका से जुड़ी संरचनाओं का निर्माण तथा मौसम एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु कार्य शामिल हैं। विकास मानकों के आधार पर ग्राम पंचायतों को A, B और C श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार पंचायतों में कार्यों का चयन कर उन्हें पीएम गति शक्ति सहित अन्य राष्ट्रीय प्रणालियों से जोड़ा जाएगा, जिससे एकीकृत एवं समन्वित राष्ट्रीय विकास रणनीति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDP) तैयार कर उन्हीं के माध्यम से कार्यों का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य सरकारें बुवाई एवं कटाई के चरम मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष अधिकतम 60 दिनों के लिए कार्य न कराए जाने संबंधी अधिसूचना जारी कर सकेंगी। योजना केंद्र प्रायोजित होगी, जिसमें केंद्र एवं राज्य का अंश क्रमशः 60:40 रहेगा। अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उप विकास आयुक्त ने यह भी बताया कि प्राकृतिक आपदाओं एवं असाधारण परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया एवं राहत पहुंचाने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल मॉनिटरिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण तथा सशक्त सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है। गवर्नेंस संरचना के अंतर्गत निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु केंद्र एवं राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद, साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। यदि निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार मजदूरी दर अधिसूचित करेगी, तब तक मनरेगा की वर्तमान दरें लागू रहेंगी। राज्य सरकार को योजना को 6 माह के भीतर अधिसूचित करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार सृजन को स्थायी स्वरूप देने तथा आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।