स्टीमर के लिए शेरा तोमर का संघर्ष सत्ताधारी नेताओं के लिए तमाचा अंबाह। रक्षाबंधन के अवसर पर चंबल नदी के पिनाहट-उसैद घाट पर स्टीमर संचालन शुरू कराने की मांग को लेकर महुआ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शेरा तोमर ने धरना-प्रदर्शन किया। अपनी मांग की गंभीरता बताने के लिए वह नदी की ओर दौड़ पड़े। उनका यह कदम यह बताने के लिए था कि चंबल नदी से आवागमन स्थानीय लोगों के लिए कितना जरूरी है और स्टीमर बंद होने पर लोगों को कितना लंबा फेर खाना पड़ता है। आंदोलन के दौरान शेरा तोमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उनकी रिहाई शुक्रवार को हुई। शेरा तोमर का यह संघर्ष उन सत्ताधारी दल के नेताओं के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है, जो सत्ता में रहते हुए भी जनता की इस गंभीर समस्या को देखने और उसके समाधान के लिए आवाज उठाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। चंबल नदी पर स्टीमर केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीणों की रोजमर्रा की जरूरत है। स्टीमर बंद होने से लोगों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ता है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर जब बड़ी संख्या में लोग एक-दूसरे के गांवों में पहुंचते हैं, तब यह परेशानी और बढ़ जाती है। शेरा तोमर का संघर्ष निश्चित तौर पर स्टीमर चालू कराने में सफल रहा हो या नहीं, लेकिन इस आंदोलन ने एक रास्ता जरूर खोल दिया है। अब आम जनता को भी अपनी समस्याओं और अपने हक के लिए आगे आकर आवाज उठानी होगी। सवाल यह है कि जब जनता की मूलभूत समस्या को लेकर एक विपक्षी नेता को सड़क पर उतरना पड़ रहा है और गिरफ्तारी तक देनी पड़ रही है, तो सत्ताधारी दल के स्थानीय नेताओं की भूमिका क्या है? जनता ने जनप्रतिनिधियों को केवल सत्ता का आनंद लेने के लिए नहीं चुना है। उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं और समाधान के लिए संघर्ष करें। चंबल का स्टीमर केवल नाव नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी और जरूरत से जुड़ा रास्ता है। इस रास्ते को बंद करके जनता को परेशानी में छोड़ना और फिर उसकी आवाज को अनदेखा करना निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है। स्टीमर के लिए शेरा तोमर का संघर्ष सत्ताधारी नेताओं के लिए तमाचा अंबाह। रक्षाबंधन के अवसर पर चंबल नदी के पिनाहट-उसैद घाट पर स्टीमर संचालन शुरू कराने की मांग को लेकर महुआ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शेरा तोमर ने धरना-प्रदर्शन किया। अपनी मांग की गंभीरता बताने के लिए वह नदी की ओर दौड़ पड़े। उनका यह कदम यह बताने के लिए था कि चंबल नदी से आवागमन स्थानीय लोगों के लिए कितना जरूरी है और स्टीमर बंद होने पर लोगों को कितना लंबा फेर खाना पड़ता है। आंदोलन के दौरान शेरा तोमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उनकी रिहाई शुक्रवार को हुई। शेरा तोमर का यह संघर्ष उन सत्ताधारी दल के नेताओं के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है, जो सत्ता में रहते हुए भी जनता की इस गंभीर समस्या को देखने और उसके समाधान के लिए आवाज उठाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। चंबल नदी पर स्टीमर केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि आसपास के ग्रामीणों की रोजमर्रा की जरूरत है। स्टीमर बंद होने से लोगों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ता है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पर जब बड़ी संख्या में लोग एक-दूसरे के गांवों में पहुंचते हैं, तब यह परेशानी और बढ़ जाती है। शेरा तोमर का संघर्ष निश्चित तौर पर स्टीमर चालू कराने में सफल रहा हो या नहीं, लेकिन इस आंदोलन ने एक रास्ता जरूर खोल दिया है। अब आम जनता को भी अपनी समस्याओं और अपने हक के लिए आगे आकर आवाज उठानी होगी। सवाल यह है कि जब जनता की मूलभूत समस्या को लेकर एक विपक्षी नेता को सड़क पर उतरना पड़ रहा है और गिरफ्तारी तक देनी पड़ रही है, तो सत्ताधारी दल के स्थानीय नेताओं की भूमिका क्या है? जनता ने जनप्रतिनिधियों को केवल सत्ता का आनंद लेने के लिए नहीं चुना है। उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएं और समाधान के लिए संघर्ष करें। चंबल का स्टीमर केवल नाव नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी और जरूरत से जुड़ा रास्ता है। इस रास्ते को बंद करके जनता को परेशानी में छोड़ना और फिर उसकी आवाज को अनदेखा करना निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधियों के लिए गंभीर सवाल खड़े करता है।

भीमसेन सिंह तोमर पत्रकार थरा

अंबाह, मुरैना, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago