अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बिहार के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 15 जून 2026 को बिहार के लोक भवन में महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), पीबीएसएम, एबीएसएम, यूवाईएसएम, एसएम, बीएसएम से मुलाकात की। यह बैठक पूर्व सैनिकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। परिषद ने राज्यपाल के समक्ष प्रमुख रूप से 11 मांगें रखीं। इनमें अन्य राज्यों की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण, तथा बिहार के मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कॉलेजों में पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 10% आरक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारियों के नेतृत्व में होने वाली अनुश्रवण समिति की नियमित बैठकों में पूर्व सैनिकों को शामिल करने और बीएमपी 16 की भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग की गई, यह बटालियन विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के लिए है। अन्य महत्वपूर्ण मांगों में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित हेल्प डेस्क के सही संचालन को सुनिश्चित करना, जमीन रजिस्ट्री स्टैंप शुल्क में अन्य राज्यों की तर्ज पर 30 लाख रुपये तक की छूट देना, तथा सेवा के दौरान बनाए गए आर्म्स लाइसेंस के नवीनीकरण के साथ उन्हें ऑडी रजिस्टर में दर्ज करना शामिल था। परिषद ने डायल 112 और सैप में भर्ती किए गए जवानों की नियुक्ति उनके गृह जिलों में करने, अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी एडब्ल्यूएचओ द्वारा पूर्व सैनिकों को सस्ते दरों पर घर आवंटित करने, एसएमसी की बैठकों में पूर्व सैनिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने, और गुजरात राज्य की तर्ज पर बिहार में भी पूर्व सैनिकों के लिए लिकर कोटा शुरू करने की मांग की। यह बैठक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल एम पी सिंह (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में हुई। इस प्रतिनिधिमंडल में हवलदार श्रवन सिंह (संयोजक/संगठन मंत्री), नायक हरेश पान्डेय (प्रदेश महासचिव), पोओ गोपाल मिश्रा (प्रदेश उपाध्यक्ष), हवलदार मनोज चौधरी (प्रदेश उपाध्यक्ष), पोओ राकेश रंजन (प्रदेश उपाध्यक्ष), सार्जेंट धीरज कुमार (प्रदेश विधि सलाहकार), नायक बृजेश कुमार (मगध प्रांत प्रभारी), सूबेदार शैलेश कुमार (प्रदेश कोषाध्यक्ष), हवलदार श्रीकेश उपाध्याय (पटना जिला अध्यक्ष), भाजपा कार्य समिति सदस्य हवलदार अरुण फौजी और दानापुर विधानसभा प्रत्याशी हवलदार शैलेश कुमार धीरज जैसे सदस्य शामिल थे। राज्य सैनिक निदेशालय की ओर से डायरेक्टर ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार (सेवानिवृत्त) और डिप्टी डायरेक्टर कर्नल संतोष त्रिपाठी (सेवानिवृत्त) तथा बिहार झारखंड सब एरिया डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर अमित बेदी, कर्नल भेटरन हिमांशु तिवारी और जीओसी एस ओ कर्नल ए के शरण भी बैठक में मौजूद थे। महामहिम राज्यपाल ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे इन मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस ऐतिहासिक बैठक में पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को सीधे राज्यपाल के समक्ष रखा।

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Journalist Patna Rural, Bihar•

2 hrs ago

अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बिहार के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 15 जून 2026 को बिहार के लोक भवन में महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त), पीबीएसएम, एबीएसएम, यूवाईएसएम, एसएम, बीएसएम से मुलाकात की। यह बैठक पूर्व सैनिकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। परिषद ने राज्यपाल के समक्ष प्रमुख रूप से 11 मांगें रखीं। इनमें अन्य राज्यों की तर्ज पर सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण, तथा बिहार के मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कॉलेजों में पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए 10% आरक्षण शामिल है। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारियों के नेतृत्व में होने वाली अनुश्रवण समिति की नियमित बैठकों में पूर्व सैनिकों को शामिल करने और बीएमपी 16 की भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की मांग की गई, यह बटालियन विशेष रूप से पूर्व सैनिकों के लिए है। अन्य महत्वपूर्ण मांगों में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की समस्याओं के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित हेल्प डेस्क के सही संचालन को सुनिश्चित करना, जमीन रजिस्ट्री स्टैंप शुल्क में अन्य राज्यों की तर्ज पर 30 लाख रुपये तक की छूट देना, तथा सेवा के दौरान बनाए गए आर्म्स लाइसेंस के नवीनीकरण के साथ उन्हें ऑडी रजिस्टर में दर्ज करना शामिल था। परिषद ने डायल 112 और सैप में भर्ती किए गए जवानों की नियुक्ति उनके गृह जिलों में करने, अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी एडब्ल्यूएचओ द्वारा पूर्व सैनिकों को सस्ते दरों पर घर आवंटित करने, एसएमसी की बैठकों में पूर्व सैनिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करने, और गुजरात राज्य की तर्ज पर बिहार में भी पूर्व सैनिकों के लिए लिकर कोटा शुरू करने की मांग की। यह बैठक अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल एम पी सिंह (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में हुई। इस प्रतिनिधिमंडल में हवलदार श्रवन सिंह (संयोजक/संगठन मंत्री), नायक हरेश पान्डेय (प्रदेश महासचिव), पोओ गोपाल मिश्रा (प्रदेश उपाध्यक्ष), हवलदार मनोज चौधरी (प्रदेश उपाध्यक्ष), पोओ राकेश रंजन (प्रदेश उपाध्यक्ष), सार्जेंट धीरज कुमार (प्रदेश विधि सलाहकार), नायक बृजेश कुमार (मगध प्रांत प्रभारी), सूबेदार शैलेश कुमार (प्रदेश कोषाध्यक्ष), हवलदार श्रीकेश उपाध्याय (पटना जिला अध्यक्ष), भाजपा कार्य समिति सदस्य हवलदार अरुण फौजी और दानापुर विधानसभा प्रत्याशी हवलदार शैलेश कुमार धीरज जैसे सदस्य शामिल थे। राज्य सैनिक निदेशालय की ओर से डायरेक्टर ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार (सेवानिवृत्त) और डिप्टी डायरेक्टर कर्नल संतोष त्रिपाठी (सेवानिवृत्त) तथा बिहार झारखंड सब एरिया डिप्टी जीओसी ब्रिगेडियर अमित बेदी, कर्नल भेटरन हिमांशु तिवारी और जीओसी एस ओ कर्नल ए के शरण भी बैठक में मौजूद थे। महामहिम राज्यपाल ने सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे इन मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस ऐतिहासिक बैठक में पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं और अपेक्षाओं को सीधे राज्यपाल के समक्ष रखा।