रायबरेली जिले के डीह ब्लॉक की मझिलहा ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना 'वीबी-जी राम जी' (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ग्रामीणों को बताया गया कि यह योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी और पूर्ववर्ती मनरेगा का स्थान लेगी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है, साथ ही श्रमिकों के अधिकारों और लाभों को मजबूत करना है। योजना के तहत, ग्रामीण श्रमिकों के लिए मजदूरी और कार्यदिवस में बड़े बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी ₹252 से बढ़ाकर ₹300 प्रतिदिन कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। वेतन भुगतान को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते (DBT) में भेजने की व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा के लिए, खेती के मुख्य सीजन (बुवाई और कटाई) के दौरान 60 दिनों का 'नो-वर्क पीरियड' भी निर्धारित किया गया है, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। ग्राम विकास अधिकारी सुभाष सिंह और पूर्व ग्राम प्रधान नागेंद्र शुक्ला की अगुवाई में हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं ने विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाई और योजना की बारीकियों को समझा। इस अवसर पर सफाई कर्मी मूलचंद और समानता साथी व समाजसेवी बृज किशोर ओझा भी उपस्थित थे।

C. K. OJHA

Media company सलोन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

रायबरेली जिले के डीह ब्लॉक की मझिलहा ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना 'वीबी-जी राम जी' (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ग्रामीणों को बताया गया कि यह योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगी और पूर्ववर्ती मनरेगा का स्थान लेगी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है, साथ ही श्रमिकों के अधिकारों और लाभों को मजबूत करना है। योजना के तहत, ग्रामीण श्रमिकों के लिए मजदूरी और कार्यदिवस में बड़े बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी ₹252 से बढ़ाकर ₹300 प्रतिदिन कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। वेतन भुगतान को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते (DBT) में भेजने की व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा के लिए, खेती के मुख्य सीजन (बुवाई और कटाई) के दौरान 60 दिनों का 'नो-वर्क पीरियड' भी निर्धारित किया गया है, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। ग्राम विकास अधिकारी सुभाष सिंह और पूर्व ग्राम प्रधान नागेंद्र शुक्ला की अगुवाई में हुई इस बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं ने विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाई और योजना की बारीकियों को समझा। इस अवसर पर सफाई कर्मी मूलचंद और समानता साथी व समाजसेवी बृज किशोर ओझा भी उपस्थित थे।