सब्सिडी वाले 'भारत यूरिया' की कालाबाजारी का सच; ₹266.50 की बोरी ₹500 में बेचने का आरोप, स्टिंग व फुटेज में खुली पोल ​पत्थलगांव (जशपुर): केंद्र सरकार की बहुमहत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना' (PMBJP) के तहत किसानों को राहत पहुँचाने के लिए सब्सिडी युक्त 'भारत यूरिया' उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का स्पष्ट नियम है कि 45 किलोग्राम की यूरिया बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) ₹266.50 से अधिक नहीं लिया जा सकता। सरकार हर साल उर्वरक सब्सिडी पर हजारों करोड़ रुपये इसीलिए खर्च करती है ताकि किसानों की लागत कम हो सके। ​लेकिन जशपुर जिले के पत्थलगांव स्थित 'श्री बालाजी खाद भंडार' (जशपुर रोड) में इस योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय किसानों द्वारा प्रस्तुत सबूतों और फुटेज के अनुसार, यहाँ संकट की स्थिति का फायदा उठाकर निर्धारित मूल्य से कई गुना अधिक वसूली की जा रही है। ​ ​ग्राम पंगसूआ (कुमेकेला) के निवासी किसान लोहर साय नाग ने खाद दुकान में हुई अपनी पूरी आपबीती साझा की: ​रेट में भारी अंतर: किसान लोहर साय नाग जब 'श्री बालाजी खाद भंडार' में यूरिया खरीदने पहुंचे, तो उनसे 1 बोरी यूरिया का रेट ₹500 मांगा गया। जब उन्होंने कम करने का निवेदन किया, तो ₹450 में एक बोरी देने पर सौदा तय हुआ। ​DAP की दर: जब उन्होंने डीएपी (DAP) का भाव पूछा, तो प्रति बोरी ₹1600 मांगा गया और उसमें कोई छूट देने से साफ मना कर दिया गया। ​पक्का बिल देने से इनकार: किसान ने जब अपनी खरीद का पक्का बिल माँगा, तो विक्रेता ने बिल देने से साफ मना कर दिया। ​डिजिटल पेमेंट से तौबा: जब किसान ने फोन-पे (PhonePe) से भुगतान करना चाहा, तो विक्रेता ने डिजिटल लेन-देन लेने से मना कर दिया और नकद (Cash) देने की शर्त रखी। मजबूर होकर किसान को एटीएम (ATM) जाकर पैसे निकालने पड़े और फिर कैश में भुगतान कर यूरिया लेना पड़ा। ​सरकार से गुहार: किसान लोहर साय नाग ने हाथ जोड़कर सरकार और जिला प्रशासन से प्रार्थना की है कि पत्थलगांव की इस दुकान में हो रही लूट पर सख्त अंकुश लगाया जाए और किसानों को वाजिब सरकारी रेट पर खाद उपलब्ध कराई जाए। ​ दुकान के बाहर लगे साइनबोर्ड और फ्लैक्स पर 'श्री बालाजी खाद भंडार' और संचालक धीरज अग्रवाल का नाम व मोबाइल नंबर स्पष्ट दर्ज दिखाई देता है। ​बोरी पर अंकित एमआरपी: खाद की बोरियों पर स्पष्ट रूप से अधिकतम खुदरा मूल्य ₹266.50 अंकित है। इसके बावजूद ₹450 से ₹500 वसूलना सीधे तौर पर उर्वरक नियंत्रण आदेश (Fertilizer Control Order) का उल्लंघन है। ​टैक्स चोरी की आशंका: बिल न देना और ऑनलाइन पेमेंट अस्वीकार करना स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि बिक्री का रिकॉर्ड छिपाया जा रहा है ताकि कालाबाजारी को कागजों में न पकड़ा जा सके। ​सभी पक्षों का विस्तृत सार प्रशासनिक कार्रवाई की माँग व कानूनी प्रावधान... ​किसान संगठन और स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन जशपुर एवं कृषि विभाग से मांग की है कि: - ​तत्काल जांच टीम का गठन: 'श्री बालाजी खाद भंडार' के पॉस (POS) मशीन रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर और बिल-बुक की जांच की जाए। ​कठोर कानूनी कार्रवाई: उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) और आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत संबंधित विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाए। ​अतिरिक्त राशि की वापसी: किसानों से अवैध रूप से वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस दिलाई जाए। ​यदि समय रहते इस प्रकार की अनियमितताओं पर कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ जरूरतमंद किसानों तक पहुँचने के बजाय बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों की जेब में जाता रहेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले पर क्या ठोस कदम उठाता है।

ANURAG

Local News Reporter जशपुर, जशपुर, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

सब्सिडी वाले 'भारत यूरिया' की कालाबाजारी का सच; ₹266.50 की बोरी ₹500 में बेचने का आरोप, स्टिंग व फुटेज में खुली पोल ​पत्थलगांव (जशपुर): केंद्र सरकार की बहुमहत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना' (PMBJP) के तहत किसानों को राहत पहुँचाने के लिए सब्सिडी युक्त 'भारत यूरिया' उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का स्पष्ट नियम है कि 45 किलोग्राम की यूरिया बोरी का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) ₹266.50 से अधिक नहीं लिया जा सकता। सरकार हर साल उर्वरक सब्सिडी पर हजारों करोड़ रुपये इसीलिए खर्च करती है ताकि किसानों की लागत कम हो सके। ​लेकिन जशपुर जिले के पत्थलगांव स्थित 'श्री बालाजी खाद भंडार' (जशपुर रोड) में इस योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय किसानों द्वारा प्रस्तुत सबूतों और फुटेज के अनुसार, यहाँ संकट की स्थिति का फायदा उठाकर निर्धारित मूल्य से कई गुना अधिक वसूली की जा रही है। ​ ​ग्राम पंगसूआ (कुमेकेला) के निवासी किसान लोहर साय नाग ने खाद दुकान में हुई अपनी पूरी आपबीती साझा की: ​रेट में भारी अंतर: किसान लोहर साय नाग जब 'श्री बालाजी खाद भंडार' में यूरिया खरीदने पहुंचे, तो उनसे 1 बोरी यूरिया का रेट ₹500 मांगा गया। जब उन्होंने कम करने का निवेदन किया, तो ₹450 में एक बोरी देने पर सौदा तय हुआ। ​DAP की दर: जब उन्होंने डीएपी (DAP) का भाव पूछा, तो प्रति बोरी ₹1600 मांगा गया और उसमें कोई छूट देने से साफ मना कर दिया गया। ​पक्का बिल देने से इनकार: किसान ने जब अपनी खरीद का पक्का बिल माँगा, तो विक्रेता ने बिल देने से साफ मना कर दिया। ​डिजिटल पेमेंट से तौबा: जब किसान ने फोन-पे (PhonePe) से भुगतान करना चाहा, तो विक्रेता ने डिजिटल लेन-देन लेने से मना कर दिया और नकद (Cash) देने की शर्त रखी। मजबूर होकर किसान को एटीएम (ATM) जाकर पैसे निकालने

पड़े और फिर कैश में भुगतान कर यूरिया लेना पड़ा। ​सरकार से गुहार: किसान लोहर साय नाग ने हाथ जोड़कर सरकार और जिला प्रशासन से प्रार्थना की है कि पत्थलगांव की इस दुकान में हो रही लूट पर सख्त अंकुश लगाया जाए और किसानों को वाजिब सरकारी रेट पर खाद उपलब्ध कराई जाए। ​ दुकान के बाहर लगे साइनबोर्ड और फ्लैक्स पर 'श्री बालाजी खाद भंडार' और संचालक धीरज अग्रवाल का नाम व मोबाइल नंबर स्पष्ट दर्ज दिखाई देता है। ​बोरी पर अंकित एमआरपी: खाद की बोरियों पर स्पष्ट रूप से अधिकतम खुदरा मूल्य ₹266.50 अंकित है। इसके बावजूद ₹450 से ₹500 वसूलना सीधे तौर पर उर्वरक नियंत्रण आदेश (Fertilizer Control Order) का उल्लंघन है। ​टैक्स चोरी की आशंका: बिल न देना और ऑनलाइन पेमेंट अस्वीकार करना स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि बिक्री का रिकॉर्ड छिपाया जा रहा है ताकि कालाबाजारी को कागजों में न पकड़ा जा सके। ​सभी पक्षों का विस्तृत सार प्रशासनिक कार्रवाई की माँग व कानूनी प्रावधान... ​किसान संगठन और स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन जशपुर एवं कृषि विभाग से मांग की है कि: - ​तत्काल जांच टीम का गठन: 'श्री बालाजी खाद भंडार' के पॉस (POS) मशीन रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर और बिल-बुक की जांच की जाए। ​कठोर कानूनी कार्रवाई: उर्वरक नियंत्रण आदेश (1985) और आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत संबंधित विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर दुकान का लाइसेंस रद्द किया जाए। ​अतिरिक्त राशि की वापसी: किसानों से अवैध रूप से वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस दिलाई जाए। ​यदि समय रहते इस प्रकार की अनियमितताओं पर कठोर कदम नहीं उठाए गए, तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ जरूरतमंद किसानों तक पहुँचने के बजाय बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों की जेब में जाता रहेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले पर क्या ठोस कदम उठाता है।