मप्र छतरपुर में ऐसी घटना सामान्य है क्राइम के मामले में छतरपुर जिला नंबर वन है बिजावर में जमीन के लिए यादव परिवार का ये हाल किया .... ? मप्र छतरपुर में ऐसी घटना सामान्य है क्राइम के मामले में छतरपुर जिला नंबर वन है बिजावर में जमीन के लिए यादव परिवार का ये हाल किया .... ?

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पन्ना की सड़कों पर उतरी 'नारी शक्ति': महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्षी दलों के खिलाफ फूटा गुस्सा! ​ पन्ना जिले में आज शनिवार 25 अप्रेल शाम 7 बजे नारी शक्ति का एक रौद्र रूप देखने को मिला। महिला आरक्षण बिल को लेकर छिड़ी सियासी जंग अब दिल्ली के सदन से निकलकर पन्ना की गलियों तक आ पहुंची है। ​आज सैकड़ों महिलाओं ने छत्रसाल पार्क से गांधी चौक तक एक विशाल 'आक्रोश रैली' निकाली। हाथों में तख्तियां और लबों पर विरोध के स्वर लिए इन महिलाओं का सीधा निशाना कांग्रेस और विपक्षी दलों का 'इंडिया गठबंधन' रहा। ​जिला पंचायत अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए सीधा हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला था, उसे सदन में विपक्ष ने गिराकर अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राजनीति में सिर्फ बड़े नेताओं की बेटियां ही आगे बढ़ेंगी? क्या एक सामान्य घर की महिला को लोकसभा या विधानसभा जाने का अधिकार नहीं है? ​गांधी चौक पर हुए इस तीखे प्रदर्शन ने यह साफ कर दिया है कि पन्ना की महिलाएं अपने हक के लिए किसी भी मोर्चे पर झुकने को तैयार नहीं हैं। विपक्ष के इस कदम को महिलाओं के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है और आने वाले समय में यह मुद्दा और भी गरमा सकता है।

Post by Rafi siddiqui

Post by Dhruv patel

दबंगई के साये में किसान की जमीन, छत्रसाल कॉलेज प्रबंधन पर अवैध कब्जे और सीमांकन रुकवाने का आरोप* पन्ना जिले की देवेंद्रनगर तहसील के ग्राम बड़ौरा में एक भू-स्वामी की जमीन पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा जबरन कब्जा करने और सत्ता-धनबल के दुरुपयोग का मामला गरमाता जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने पन्ना कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी जान-माल की सुरक्षा की मांग की है। क्या है पूरा मामला? मामला ग्राम बड़ौरा स्थित आराजी नंबर 64/1/1/1/2/2/1/1 (रकवा 0.1600 हेक्टेयर) से जुड़ा है। पीड़ित भागवत प्रसाद विश्वकर्मा ने यह भूमि 19 नवंबर 2025 को रामनरेश पटेल से विधिवत क्रय की थी, जिस पर उनका कब्जा है। पीड़ित का आरोप है कि पड़ोस की जमीन पर संचालित जनविकास संस्था (छत्रसाल महाविद्यालय) के सर्वेसर्वा मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी उनकी निजी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर कॉलेज का दूसरा मुख्य द्वार बनाना चाहते हैं। विवाद की जड़: रेलवे अधिग्रहण बताया जा रहा है कि कॉलेज प्रबंधन का पूर्व का मुख्य द्वार रेलवे भू-अर्जन की चपेट में आ गया है, जिससे कॉलेज का रास्ता बंद हो गया है। अब इस रास्ते की भरपाई के लिए कॉलेज प्रबंधन कथित तौर पर भागवत प्रसाद की जमीन को अपना हिस्सा बताकर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। उल्लेखनीय है कि आरिफ सिद्दीकी द्वारा खरीदी गई जमीन के पुराने दस्तावेजों (विक्रय पत्रों) में किसी भी स्पष्ट 'चौहद्दी' (सीमाओं) का उल्लेख नहीं है। प्रशासनिक तंत्र पर दबाव के आरोप पीड़ित भागवत प्रसाद का आरोप है कि जब उन्होंने 22 अप्रैल 2026 को अपनी भूमि पर निर्माण कार्य (पिलर खुदाई) शुरू किया, तो आरिफ सिद्दीकी ने पुलिस बल का दुरुपयोग कर कार्य रुकवा दिया। सीमांकन में बाधा: पुलिस के निर्देशानुसार जब पीड़ित ने तहसील न्यायालय में सीमांकन का आवेदन दिया, तो विपक्षी ने कलेक्टर के नाम फर्जी और बिना स्वामित्व वाले दस्तावेज पेश कर सीमांकन रुकवाने के लिए आवेदन दे दिया। अनैतिक दबाव: पीड़ित का कहना है कि विपक्षी अपनी अवैध संपत्ति और रसूख के दम पर राजस्व और पुलिस अधिकारियों पर अनैतिक दबाव बना रहे हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया (सीमांकन और तरमीम) को पूरा न होने दिया जाए। "जान का खतरा" – पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार पीड़ित भागवत प्रसाद विश्वकर्मा ने पन्ना कलेक्टर को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया है कि उन्हें विपक्षी से जान का खतरा है। उन्होंने कहा, "यदि मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसके जिम्मेदार मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी होंगे।" ग्रामीणों और पीड़ित पक्ष का मानना है कि यदि प्रशासन जमीनी स्तर पर मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष सीमांकन कर दे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल, इस मामले में प्रशासन के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं। मुख्य बिंदु: विवादित स्थल: ग्राम बड़ौरा, वार्ड नं. 01, तहसील देवेंद्रनगर। मुख्य पक्ष: भागवत प्रसाद विश्वकर्मा (पीड़ित) बनाम मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी (छत्रसाल कॉलेज प्रबंधन)। मांग: निष्पक्ष सीमांकन और अवैध हस्तक्षेप पर रोक।

पीड़ित किसानों ने लगाया सड़क पर जाम खरीदी केंद्र संचालित न किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया किसानों की समस्या जानने पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनीश खान आज सैकड़ो किसानों ने बृजपुर मार्ग के तिलगवा मार्ग में सैकड़ो किसानों ने तिलगवा मोड पर जाम लगा दिया किसानो की प्रमुख मांगे थी की समय अवधि में किसानों की तुलाई एवं केंद्र संचालित नहीं है जिससे हम किसानों के अनाज की तुलाई नहीं हो पा रही है एवं ग्रेडिंग के माध्यम से अवैध वसूली बंद की जाए शासन की मापदंड के अनुसार किसानों की तुलाई नहीं की जारही किसानों ने बताया कि गेहूं विक्रय के लिए जो स्लॉट बुक किए गए थे उनमें फसल सत्यापित नहीं होने के कारण स्लॉट बुक नहीं हो रहे है तथा ज्ञापन के माध्यम से खरीदी केंद्र बढ़ाए जाने एवं लक्ष्मीपुर, अहिरगवां,जरुआपुर, सभी बंद पड़े हैं किसानों ने खरीदी केंद्र को चालू किए जाने एवं किसानों के अनाज को समय सीमा पर खरीदी की जाए रोड पर बैठे हुए किसानो के बीच जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अनीश खान ने पीड़ित किसानों के बीच सम्मिलित होकर उनकी पीड़ा जानने की कोशिश की एवं शासन प्रशासन से किसानों की हर संभव मदद एवं समय सीमा अवधि में दो दिवस के अंदर तुलाई चालू नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी

ओबीसी एससी एसटी संगठन पर हमला करने वाले मनु वादियों को जूता मारो सालों को........महेंद्र लोधी के फांसी लगाने के बाद 11 फरवरी2026 को बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्टर परिसर में आंदोलन किया था फिर आंदोलनकारियों पर St SC ACT में FIR की गई थी #ओबीसी_महासभा ने आंदोलन की चेतावनी दी थी कि 28 फरवरी को आंदोलन करेंगे जिसके दवाब में SIT बनाई गई थी 15 दिन का समय दिया गया था लेकिन 48 दिन को गए अभी तक जांच नहीं आई Collector Office Damoh महोदय जी जो भी जांच हो उसको सार्वजनिक किया जाए। और उन दोषियों पर कार्यवाही की जाए जो कुछ पत्रकार और उपद्रवी बनकर आंदोलन को विफल करने का षड्यंत्र रचे थे जिसके वीडियो फोटो हे सबूत हे रिकॉर्डिंग हे सच तो आयेगा सामने, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस केस का पूरे देश में प्रचार करेंगे कि कैसे फर्जी ST SC ACT लगवाकर OBC समाज के क्रांतिकारियों पर लगाकर पिछड़ा वर्ग को ST SC ACT के खिलाफ खड़ा किया जा रहा हे,यह केस मावूली नहीं हे ये हम जानते हे कि प्रशासन और नेताओं ने कितनी बड़ी भूल की हे अब अति हो रही हे ओबीसी महासभा को मजबूर किया जा रहा हे Damoh Police महोदय जी बहुत लंबा समय हो गया अब जांच रिपोर्ट प्रदर्शित की जाए 15 दिन की जगह 48 दिन हो गए। इससे प्रशासन का लचक रवैया प्रदर्शित होता हे 28 फरवरी को जो आंदोलन होने जा रहा था उससे 10 गुना बड़ा आंदोलन होगा और 2दिन बाद हम इसकी date तय कर देगे उम्मीद हे कि दो दिन में रिपोर्ट प्रदर्शित कर दी जाएगी जय संविधान जय भारत जोहार इंकलाब जिंदाबाद

मप्र छतरपुर में ऐसी घटना सामान्य है क्राइम के मामले में छतरपुर जिला नंबर वन है बिजावर में जमीन के लिए यादव परिवार का ये हाल किया .... ?