*कापूस उत्पादक शेतकरी व कापूसा वरील संकट टाळण्यासाठी परभणी कृषी विद्यापीठात विकसीत केलेले  (नॉन-हायब्रिड) बीटी कापुस सरळ वाण शेतकऱ्यांसाठी तत्काळ उपलब्ध करून द्या या मागणीसाठी किसान सभेचे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूनां निवेदन* महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी जो कधीकाळी आपल्या वस्त्रोद्योग अर्थव्यवस्थेचा कणा होता, तोच आज एका अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहेत. उत्पादन कोसळले आहे, उत्पादकता घसरत आहे आणि निविष्ठा खर्च गगनाला भिडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, कमी किमतीच्या, सार्वजनिकरित्या विकसित केलेल्या सरळ बीटी कापूस वाणांची उपलब्धता ही केवळ एक तांत्रिक बाब नसून ती एक अत्यावश्यक जीवनरेखा आहे. या बियाण्यांमध्ये आणखी विलंब न करता शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे. भारताचे कापूस उत्पादन २०१७-१८ मधील ३७० लाख गाठींवरून २०२४-२५ मध्ये केवळ २९४.२५ लाख गाठींपर्यंत कोसळले आहे. केवळ दोन वर्षांत उत्पादनात तब्बल ४२.३५ लाख गाठींची घट झाली आहे, तर लागवड क्षेत्र १४.८ लाख हेक्टरने घटले आहे. 'पांढरे सोने' म्हणून ओळखला जाणारा कापूस शेतकऱ्यांसाठी ओझे बनला आहे. सरासरी कापूस उत्पादकता २०१७-१८  ५०० किलो प्रति हेक्टरवरून २०२३-२४ पर्यंत केवळ ४४१ किलो प्रति हेक्टरपर्यंत खाली घसरली आहे. हे जागतिक सरासरी ७६९ किलोपेक्षा खूपच कमी आहे. चीनच्या १,९५० किलो प्रति हेक्टरच्या तुलनेत अगदीच नगण्य आहे. पाकिस्तानसुद्धा ५७० किलो प्रति हेक्टर उत्पादकतेसह आता भारतापेक्षा पुढे आहे. मशागतीचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. २०२५-२६ हंगामासाठी सरकारने बोलगार्ड-२ (बीजी-२) बीटी कापूस बियाण्याच्या एका ४७५ ग्रॅमच्या पाकिटाची कमाल विक्री किंमत ₹९०१ निश्चित केली आहे, तर बीजी-१ ची किंमत ₹६३५ आहे. ही गेल्या चार वर्षांतील १८.५% ची वाढ दर्शवते. शेतकरी उत्पादनासाठी कमी भाव मिळत असतानाच बियाणे आणि कीटकनाशकांवर अधिक खर्च करण्यास भाग पडत आहेत. वाढता खर्च आणि घसरती उत्पादकता यांच्या कचाट्यात शेतकरी भरडला जात आहे. निविष्ठा खर्च वाढला असताना कापसाचे भाव मात्र कोसळले आहेत. २०२१ मधील ₹१२,००० प्रति क्विंटलच्या उच्चांकावरून भाव ₹६,५००-७,००० प्रति क्विंटलपर्यंत घसरलेला आहे. अनेकदा हमीभावापेक्षाही कमी मिळतो. ११% आयात शुल्क हटवल्यामुळे शेतकरी स्वस्त विदेशी कापसाच्या स्पर्धेत आणखी होरपळत आहे ज्यामुळे संकट अधिक गडद झाले आहे.सध्याच्या संकरित वाणांमधील बीटी प्रथिनांविरुद्ध बोंडअळीने प्रतिकारशक्ती विकसित केली आहे, ज्यामुळे शेतकरी वाढत्या कीटकनाशक फवारण्या, अधिक खर्च आणि पर्यावरणाची हानी या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. या अनुवांशिक स्थैर्याच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांकडे कोणताही परवडणारा पर्याय राहिलेला नाही. या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग एका अशा तंत्रज्ञानात आहे जे आपल्या आवाक्यात आहे: सार्वजनिक क्षेत्रातील सरळ (नॉन-हायब्रिड) बीटी कापूस वाण. व्यावसायिक संकरित वाणांप्रमाणे, जी शेतकऱ्यांना दर हंगामात पुन्हा खरेदी करावी लागतात, सरळ वाणी अनुवांशिकदृष्ट्या स्थिर असतात. शेतकरी उत्पादनात किंवा कीड प्रतिकारशक्तीत कोणतीही लक्षणीय घट न होता सलग २-३ वर्षे स्वतःचे बियाणे साठवून पुन्हा वापरू शकतात.आपल्याच सार्वजनिक संशोधन संस्थांनी हे मॉडेल यशस्वी असल्याचे दाखवून दिले आहे. भाकृअनुपच्या (ICAR) केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने (CICR) पीकेव्ही ०८१ बीटी, सूरज बीटी, रजत बीटी आणि जीजेएचव्ही ३७४ बीटी यांसारख्या अनेक वाणांचा यशस्वी विकास करून ती प्रकाशित केली आहेत. ही वाणी चाचणी केलेली आणि सिद्ध आहेत, ज्यात पीकेव्ही ०८१ बीटीने पावसावर अवलंबून असलेल्या परिस्थितीत २,६३९ किलो प्रति हेक्टर इतके प्रभावी उत्पादन दिले आहे.२०२५ या वर्षात आपल्या सार्वजनिक संस्थांनी मोठी प्रगती केली आहे, ज्याची आता वेगाने व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे: व्हीएनएमकेव्ही, परभणी: एका ऐतिहासिक कामगिरीत, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने (VNMKV) भारतातील पहिले सार्वजनिक क्षेत्रातील बीजी-२ सरळ वाण विकसित केले आहे. एन टी - १९०१,एन टी-१९०२,एनएच २२०३७ बीटी बीजी-२ आणि एनएच २२०३८ बीटी बीजी-२. १९ जून २०२५ रोजी भाकृअनुपच्या केंद्रीय वाण ओळख समितीने (Central Variety Identification Committee) महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशसाठी मान्यता दिलेली ही वाणी १८-१९ क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन देतात आणि उच्च दर्जाचा धागा (फायबर) तयार करतात. शिवाय, व्हीएनएमकेव्हीने अमेरिकन सरळ वाणांचे (एनएच १९०१ बीटी, एनएच १९०२ बीटी, एनएच १९०४ बीटी) रूपांतर बीटी वाणांमध्ये करून ते शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, ही बियाणी शेतकऱ्यांना २-३ वर्षे स्वतःचे बियाणे साठवून ठेवण्याची परवानगी देतात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बचत होते. पंजाब कृषी विद्यापीठ (PAU): पीएयूने वर्धित कीड प्रतिकारशक्ती आणि दीर्घ टिकावू क्षमता असलेले नवीन बीजी-२ बीटी कापूस वाण विकसित केले आहे. हे वाण अधिसूचनेच्या (notification) अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे "शेतकऱ्यांना प्रत्येक पेरणी हंगामात बियाणे खरेदी करण्याची गरज भासणार नाही". तरीही, पीएयूच्या अंदाजानुसार हे बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला २-३ वर्षे लागतील. या क्षेत्रात पाकिस्तान भारताच्या पुढे अग्रेसर राहिला आहे. २०१०-१४ पासून, त्यांनी ३१ पेक्षा जास्त सरळ रेषेतील (straight line) बीटी कापूस वाणांना मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे शेतकरी दरवर्षी कोणतीही रॉयल्टी न भरता बियाण्यांचा पुनर्वापर करू शकतात.अमेरिकन बीटी कापूस वाणांवर अवलंबून असलेल्या चीनने स्वतःची सार्वजनिक क्षेत्रातील वाणी विकसित करण्यासाठी मोठा राष्ट्रीय प्रयत्न सुरू केला. २०२५ पर्यंत, प्रथमच, देशांतर्गत विकसित चिनी बीटी कापूस वाणांनी लागवड क्षेत्रात अमेरिकन वाणांना मागे टाकले. महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरू शकेल व कापूसा वरील संकट टाळण्यासाठी परभणी कृषी विद्यापीठात विकसीत केलेले  (नॉन-हायब्रिड) बीटी कापुस सरळ वाण शेतकऱ्यांसाठी तत्काळ उपलब्ध करून द्या. यावेळी किसान सभेचे सचिव कॉ ओंकार पवार, जिल्हा अध्यक्ष कॉ शिवाजी कदम, कॉ आब्दुल भाई कॉ. प्रसाद गोरे,कॉ दयानंद यादव, कॉ प्रेमकुमार धोंगडे, आत्माराम यादव, कॉ. नरसिंह गोरे अदि उपस्थित होते.

Sayad Jamil

Parbhani, Maharashtra•

8 hrs ago

*कापूस उत्पादक शेतकरी व कापूसा वरील संकट टाळण्यासाठी परभणी कृषी विद्यापीठात विकसीत केलेले  (नॉन-हायब्रिड) बीटी कापुस सरळ वाण शेतकऱ्यांसाठी तत्काळ उपलब्ध करून द्या या मागणीसाठी किसान सभेचे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूनां निवेदन* महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी जो कधीकाळी आपल्या वस्त्रोद्योग अर्थव्यवस्थेचा कणा होता, तोच आज एका अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहेत. उत्पादन कोसळले आहे, उत्पादकता घसरत आहे आणि निविष्ठा खर्च गगनाला भिडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, कमी किमतीच्या, सार्वजनिकरित्या विकसित केलेल्या सरळ बीटी कापूस वाणांची उपलब्धता ही केवळ एक तांत्रिक बाब नसून ती एक अत्यावश्यक जीवनरेखा आहे. या बियाण्यांमध्ये आणखी विलंब न करता शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे. भारताचे कापूस उत्पादन २०१७-१८ मधील ३७० लाख गाठींवरून २०२४-२५ मध्ये केवळ २९४.२५ लाख गाठींपर्यंत कोसळले आहे. केवळ दोन वर्षांत उत्पादनात तब्बल ४२.३५ लाख गाठींची घट झाली आहे, तर लागवड क्षेत्र १४.८ लाख हेक्टरने घटले आहे. 'पांढरे सोने' म्हणून ओळखला जाणारा कापूस शेतकऱ्यांसाठी ओझे बनला आहे. सरासरी कापूस उत्पादकता २०१७-१८  ५०० किलो प्रति हेक्टरवरून २०२३-२४ पर्यंत केवळ ४४१ किलो प्रति हेक्टरपर्यंत खाली घसरली आहे. हे जागतिक सरासरी ७६९ किलोपेक्षा खूपच कमी आहे. चीनच्या १,९५० किलो प्रति हेक्टरच्या तुलनेत अगदीच नगण्य आहे. पाकिस्तानसुद्धा ५७० किलो प्रति हेक्टर उत्पादकतेसह आता भारतापेक्षा पुढे आहे. मशागतीचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. २०२५-२६ हंगामासाठी सरकारने बोलगार्ड-२ (बीजी-२) बीटी कापूस बियाण्याच्या एका ४७५ ग्रॅमच्या पाकिटाची कमाल विक्री किंमत ₹९०१ निश्चित केली आहे, तर बीजी-१ ची किंमत ₹६३५ आहे. ही गेल्या चार वर्षांतील १८.५% ची वाढ दर्शवते. शेतकरी उत्पादनासाठी कमी भाव मिळत असतानाच बियाणे आणि कीटकनाशकांवर अधिक खर्च करण्यास भाग पडत आहेत. वाढता खर्च आणि घसरती उत्पादकता यांच्या कचाट्यात शेतकरी भरडला जात आहे. निविष्ठा खर्च वाढला असताना कापसाचे भाव मात्र कोसळले आहेत. २०२१ मधील ₹१२,००० प्रति क्विंटलच्या उच्चांकावरून भाव ₹६,५००-७,००० प्रति क्विंटलपर्यंत घसरलेला आहे. अनेकदा हमीभावापेक्षाही कमी मिळतो. ११% आयात शुल्क हटवल्यामुळे शेतकरी स्वस्त विदेशी कापसाच्या स्पर्धेत आणखी होरपळत आहे ज्यामुळे संकट अधिक गडद झाले आहे.सध्याच्या संकरित वाणांमधील बीटी प्रथिनांविरुद्ध बोंडअळीने प्रतिकारशक्ती विकसित केली आहे, ज्यामुळे शेतकरी वाढत्या कीटकनाशक फवारण्या, अधिक खर्च आणि पर्यावरणाची हानी या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. या अनुवांशिक स्थैर्याच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांकडे कोणताही परवडणारा पर्याय राहिलेला नाही. या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग एका अशा तंत्रज्ञानात आहे जे आपल्या आवाक्यात आहे: सार्वजनिक क्षेत्रातील सरळ (नॉन-हायब्रिड) बीटी कापूस वाण. व्यावसायिक संकरित वाणांप्रमाणे, जी शेतकऱ्यांना दर हंगामात पुन्हा खरेदी करावी लागतात, सरळ वाणी अनुवांशिकदृष्ट्या स्थिर असतात. शेतकरी उत्पादनात किंवा कीड प्रतिकारशक्तीत कोणतीही लक्षणीय घट न होता सलग २-३ वर्षे स्वतःचे बियाणे साठवून पुन्हा वापरू शकतात.आपल्याच सार्वजनिक संशोधन संस्थांनी हे मॉडेल यशस्वी असल्याचे दाखवून दिले आहे. भाकृअनुपच्या (ICAR) केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने (CICR) पीकेव्ही ०८१ बीटी, सूरज बीटी, रजत बीटी आणि जीजेएचव्ही ३७४ बीटी यांसारख्या अनेक वाणांचा यशस्वी विकास करून ती प्रकाशित केली आहेत. ही वाणी चाचणी केलेली आणि सिद्ध आहेत, ज्यात पीकेव्ही ०८१ बीटीने पावसावर अवलंबून असलेल्या परिस्थितीत २,६३९ किलो प्रति हेक्टर इतके प्रभावी उत्पादन दिले आहे.२०२५ या वर्षात आपल्या सार्वजनिक संस्थांनी मोठी प्रगती केली आहे, ज्याची आता वेगाने व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे: व्हीएनएमकेव्ही, परभणी: एका ऐतिहासिक कामगिरीत, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने (VNMKV) भारतातील पहिले सार्वजनिक क्षेत्रातील बीजी-२ सरळ वाण विकसित केले आहे. एन टी - १९०१,एन टी-१९०२,एनएच २२०३७ बीटी बीजी-२ आणि एनएच २२०३८ बीटी बीजी-२. १९ जून २०२५ रोजी भाकृअनुपच्या केंद्रीय वाण ओळख समितीने (Central Variety Identification Committee) महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशसाठी मान्यता दिलेली ही वाणी १८-१९ क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन देतात आणि उच्च दर्जाचा धागा (फायबर) तयार करतात. शिवाय, व्हीएनएमकेव्हीने अमेरिकन सरळ वाणांचे (एनएच १९०१ बीटी, एनएच १९०२ बीटी, एनएच १९०४ बीटी) रूपांतर बीटी वाणांमध्ये करून ते शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, ही बियाणी शेतकऱ्यांना २-३ वर्षे स्वतःचे बियाणे साठवून ठेवण्याची परवानगी देतात, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बचत होते. पंजाब कृषी विद्यापीठ (PAU): पीएयूने वर्धित कीड प्रतिकारशक्ती आणि दीर्घ टिकावू क्षमता असलेले नवीन बीजी-२ बीटी कापूस वाण विकसित केले आहे. हे वाण अधिसूचनेच्या (notification) अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे "शेतकऱ्यांना प्रत्येक पेरणी हंगामात बियाणे खरेदी करण्याची गरज भासणार नाही". तरीही, पीएयूच्या अंदाजानुसार हे बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला २-३ वर्षे लागतील. या क्षेत्रात पाकिस्तान भारताच्या पुढे अग्रेसर राहिला आहे. २०१०-१४ पासून, त्यांनी ३१ पेक्षा जास्त सरळ रेषेतील (straight line) बीटी कापूस वाणांना मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे शेतकरी दरवर्षी कोणतीही रॉयल्टी न भरता बियाण्यांचा पुनर्वापर करू शकतात.अमेरिकन बीटी कापूस वाणांवर अवलंबून असलेल्या चीनने स्वतःची सार्वजनिक क्षेत्रातील वाणी विकसित करण्यासाठी मोठा राष्ट्रीय प्रयत्न सुरू केला. २०२५ पर्यंत, प्रथमच, देशांतर्गत विकसित चिनी बीटी कापूस वाणांनी लागवड क्षेत्रात अमेरिकन वाणांना मागे टाकले. महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकरी जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरू शकेल व कापूसा वरील संकट टाळण्यासाठी परभणी कृषी विद्यापीठात विकसीत केलेले  (नॉन-हायब्रिड) बीटी कापुस सरळ वाण शेतकऱ्यांसाठी तत्काळ उपलब्ध करून द्या. यावेळी किसान सभेचे सचिव कॉ ओंकार पवार, जिल्हा अध्यक्ष कॉ शिवाजी कदम, कॉ आब्दुल भाई कॉ. प्रसाद गोरे,कॉ दयानंद यादव, कॉ प्रेमकुमार धोंगडे, आत्माराम यादव, कॉ. नरसिंह गोरे अदि उपस्थित होते.