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राजस्थान के कोटा में प्रसूताओं की मौत से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहत की पहल की है। उन्होंने पांच पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें हरसंभव सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया। बच्चों के सुरक्षित भविष्य को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पढ़ाई, परवरिश तथा जिम्मेदारी निभाने के लिए समाज और सरकार मिलकर काम करेंगे। उन्होंने प्रभावित परिवारों को संबल देने के लिए पालनहार योजना और रोजगार से जोड़ने के प्रयासों की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Journalist Asif khan KOTA City NEWS
राजस्थान के कोटा में प्रसूताओं की मौत से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहत की पहल की है। उन्होंने पांच पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और प्रत्येक परिवार को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें हरसंभव सहयोग का पूरा भरोसा दिलाया। बच्चों के सुरक्षित भविष्य को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पढ़ाई, परवरिश तथा जिम्मेदारी निभाने के लिए समाज और सरकार मिलकर काम करेंगे। उन्होंने प्रभावित परिवारों को संबल देने के लिए पालनहार योजना और रोजगार से जोड़ने के प्रयासों की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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- कोटा के लाडपुरा क्षेत्र में कोटा ग्रामीण पुलिस ने 'ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग' के तहत दुपहिया वाहन चोर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 37 चोरी की बाइक बरामद की हैं। ग्रामीण पुलिस एसपी सुजीत शंकर ने बताया कि इस कार्रवाई के लिए रामगंजमंडी, इटावा, मोडक थाना पुलिस और साइबर टीम ने एक संयुक्त अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है।1
- कोटा में शनिवार शाम परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने निजी स्लीपर बसों के खिलाफ एक सघन सर्च अभियान चलाया। यह कार्रवाई फलोदी में हुए बस हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के तहत नयापुरा और अग्रसेन चौराहा पर की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गीता चौधरी के नेतृत्व में टीम ने बाबू ट्रैवल्स, शताब्दी ट्रैवल्स और सिमरन ट्रैवल्स जैसी कंपनियों की बसों को रोककर उनके दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों की जांच की, जिससे हाईवे पर संचालित ऑपरेटरों में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान बसों में यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर लापरवाही सामने आई। कई लग्जरी स्लीपर बसों में आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए बने 'इमरजेंसी गेट' को मॉडिफाई कर पूरी तरह बंद पाया गया। ऑपरेटरों ने मुनाफे के लिए इन इमरजेंसी एग्जिट के आगे अवैध रूप से एक्स्ट्रा बर्थ और सीटें लगा दी थीं, जिससे रास्ता ब्लॉक हो गया था। नियमों की धज्जियां उड़ते देख टीम ने सख्त रुख अपनाते हुए कई बसों के चालान काटे और गंभीर अनियमितता पाए जाने पर शताब्दी ट्रैवल्स की एक बस को मौके पर ही सीज कर दिया। इस अभियान के बारे में जानकारी देते हुए सचिव गीता चौधरी ने बताया कि फलोदी हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एसओपी (SOP) के तहत यह कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसों की फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, जीपीएस ट्रैकर और फर्स्ट एड बॉक्स जैसी सुविधाओं की भी बारीकी से जांच की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।1
- राजस्थान के कोटा शहर में देर रात पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव करते हुए 20 थाना अधिकारियों और पुलिस निरीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने इन तबादलों के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपनी नई जगह पर जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस फेरबदल के बाद कोटा पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है और अब जल्द ही नए अधिकारी कार्यभार संभालेंगे।1
- स्पीकर ओम बिरला ने आज कोटा के लाडपुरा क्षेत्र में एक दिव्यांग व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री भेंट की।1
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- कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) द्वारा तलवंडी स्थित वार्ड नंबर 71 के सेक्टर-2 और सेक्टर-3 में किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य में भारी लापरवाही बरती गई है। नई बनी सड़क पर सीवरेज चैंबर सड़क की सतह से करीब 3 से 4 इंच ऊंचे छोड़ दिए गए हैं, जबकि कुछ चैंबर सड़क के स्तर से नीचे होने के कारण वहां गहरे गड्ढे बन गए हैं। इन स्थितियों के चलते वाहन चालकों और राहगीरों के लिए हर समय दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उनकी समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। जब निवासियों ने फोन पर केडीए के एक्सईएन पंकज से बात की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि "चैंबर तो सड़क से ऊंचे ही रहेंगे," जिससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। निवासियों का तर्क है कि निर्माण के दौरान चैंबरों को सड़क के लेवल के अनुसार समतल किया जाना अनिवार्य था। यह पहली बार नहीं है जब स्थानीय लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में जब केडीए ने सीवरेज लाइन का कार्य कराया था, तब भी चैंबरों को ऊंचा रखा गया था, जिस पर लोगों ने तब भी विरोध जताया था। इसके अलावा, पत्रकार दुष्यंत सिंह गहलोत ने भी केडीए आयुक्त को लिखित शिकायत दी थी और इस मुद्दे को समाचारों में प्रमुखता से उठाया था, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल 181 पर भी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण नहीं किया है और न ही चैंबरों को सही स्तर पर लाने का कोई प्रयास हुआ है। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्माण में सुधार नहीं हुआ, तो भविष्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना की पूर्ण जिम्मेदारी केडीए प्रशासन की होगी। उन्होंने जिला प्रशासन और केडीए के उच्च अधिकारियों से मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।2
- केशोरायपाटन रेलवे स्टेशन पर खड़ी आगरा-असारवा एक्सप्रेस के दौरान प्लेटफॉर्म पर अवैध वेंडरों द्वारा मोटरसाइकिल दौड़ाकर यात्रियों को पानी की बोतलें बेचने का मामला सामने आया है। शुक्रवार रात करीब 11:25 बजे जैसे ही ट्रेन आकर रुकी, बाइक सवार वेंडर प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए यात्रियों को 20 रुपये में पानी बेचते नजर आए। इस खतरनाक लापरवाही को देखकर यात्रियों ने चिंता जताई है और उनका कहना है कि इस तरह की हरकत कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। प्लेटफॉर्म पर खुलेआम बाइक चलाने की इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और अवैध वेंडिंग पर कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।1