उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्री कार्यालयों में प्रस्तावित पेपरलेस ई-रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर फतेहाबाद के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। इसी के चलते 25 जून गुरुवार को बार एसोसिएशन फतेहाबाद के बैनर तले अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं का जत्था तहसीलदार कार्यालय पहुंचा और तहसीलदार बब्लेश कुमार को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन से पहले बार एसोसिएशन की बार सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जहाँ अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश सरकार की यह प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप विक्रेताओं और टाइपिस्टों के रोजगार को पूरी तरह खत्म कर देगी, जिससे हजारों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि नई व्यवस्था से आम जनता को भी परेशानी होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तकनीकी जानकारी न होने के कारण दलालों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ-साथ रजिस्ट्री की लागत भी बढ़ जाएगी। इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ 15 जून से ही उपनिबंधक कार्यालय फतेहाबाद में अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के दौरान रजिस्ट्री बैनामा, वसीयत, गोदनामा सहित कोई भी कार्य अधिवक्ताओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। गुरुवार दोपहर बाद सभी अधिवक्ता एकजुट हुए और “ई-रजिस्ट्री वापस लो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद” के नारे लगाते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि सरकार तत्काल इस निर्णय को वापस ले। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगें नहीं मानीं, तो जिले स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और प्रदेश भर के अधिवक्ता सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। इस प्रदर्शन और बैठक में बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।

प्रदीप कुमार

फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्ट्री कार्यालयों में प्रस्तावित पेपरलेस ई-रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर फतेहाबाद के अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। इसी के चलते 25 जून गुरुवार को बार एसोसिएशन फतेहाबाद के बैनर तले अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं का जत्था तहसीलदार कार्यालय पहुंचा और तहसीलदार बब्लेश कुमार को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन से पहले बार एसोसिएशन की बार सभागार में एक बैठक आयोजित की गई, जहाँ अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि प्रदेश सरकार की यह प्रस्तावित ई-रजिस्ट्री व्यवस्था अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टांप विक्रेताओं और टाइपिस्टों के रोजगार को पूरी तरह खत्म कर देगी, जिससे हजारों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि नई व्यवस्था से आम जनता को भी परेशानी होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को तकनीकी जानकारी न होने के कारण दलालों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ने के साथ-साथ रजिस्ट्री की लागत भी बढ़ जाएगी। इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ 15 जून से ही उपनिबंधक कार्यालय फतेहाबाद में अधिवक्ताओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल के दौरान रजिस्ट्री बैनामा, वसीयत, गोदनामा सहित कोई भी कार्य अधिवक्ताओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। गुरुवार दोपहर बाद सभी अधिवक्ता एकजुट हुए और “ई-रजिस्ट्री वापस लो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद” के नारे लगाते हुए तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि सरकार तत्काल इस निर्णय को वापस ले। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगें नहीं मानीं, तो जिले स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और प्रदेश भर के अधिवक्ता सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। इस प्रदर्शन और बैठक में बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।