मुरादनगर में बिजली कनेक्शन के नाम पर मनमानी? लाखों की ABC केबल कचरे में, कनेक्शन के लिए तरस रही जनता—विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर से विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने विभागीय व्यवस्था और अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक तरफ कई कॉलोनियों में रहने वाले परिवार वर्षों से बिजली कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं और घरों में रोशनी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विभाग के ही सब-डिवीजन नूरपुर क्षेत्र में लाखों रुपये की ABC केबल खुले में कचरे के बीच पड़ी धूल फांक रही है। मामला विद्युत वितरण खंड 33/11 डिवीजन मुरादनगर के सब-डिवीजन नूरपुर से जुड़ा बताया जा रहा है। उपलब्ध तस्वीरों में बड़ी मात्रा में ABC केबल बेकार पड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत सामग्री उपलब्ध है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? स्थानीय लोगों का कहना है कि कई परिवार ऐसे हैं, जो वर्षों से बिजली कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। इन परिवारों के बच्चे और बुजुर्ग आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि कनेक्शन के लिए कभी विभागीय प्रक्रिया तो कभी अन्य कारण बताए जाते हैं, लेकिन समाधान नहीं निकलता। दूसरी ओर एक ही व्यक्ति को दो अलग-अलग स्थानों से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने की कथित तैयारी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति को एक स्थान से बिजली कनेक्शन उपलब्ध भी कराया जा चुका है। यदि ऐसा है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विभाग के नियम सभी उपभोक्ताओं के लिए समान हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ABC केबल उपलब्ध है और उसका उपयोग विद्युत सुविधा से वंचित परिवारों तक बिजली पहुंचाने में किया जा सकता है, तो वह कचरे में क्यों पड़ी है? क्या इस सामग्री का कोई उपयोग नहीं है या फिर विभागीय स्तर पर इसका इस्तेमाल करने की इच्छाशक्ति नहीं है? यह मामला भ्रष्टाचार है, विभागीय लापरवाही है या फिर सिस्टम की विफलता—इसका जवाब तो निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन तस्वीरें और स्थानीय लोगों की शिकायतें विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े करती हैं। सरकार लगातार हर घर तक बिजली पहुंचाने और आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर यदि पात्र लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ लाखों रुपये की विद्युत सामग्री अनुपयोगी पड़ी है, तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है। अब सवाल विद्युत वितरण खंड मुरादनगर के अधिकारियों से है—ABC केबल किस काम के लिए खरीदी गई थी? वह कचरे में क्यों पड़ी है? जरूरतमंद परिवारों को कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहे? और क्या एक ही व्यक्ति को दो स्थानों से सप्लाई देने के मामले की जांच होगी? जनता को इन सवालों के जवाब का इंतजार है। सरकार और विद्युत विभाग को चाहिए कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय करें और बिजली से वंचित परिवारों को नियमानुसार शीघ्र विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएं।

Virender Kumar

Social Media Manager Ghaziabad, Uttar Pradesh•

1 hr ago

मुरादनगर में बिजली कनेक्शन के नाम पर मनमानी? लाखों की ABC केबल कचरे में, कनेक्शन के लिए तरस रही जनता—विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे गंभीर सवाल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के मुरादनगर से विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने विभागीय व्यवस्था और अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि एक तरफ कई कॉलोनियों में रहने वाले परिवार वर्षों से बिजली कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग के चक्कर काट रहे हैं और घरों में रोशनी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विभाग के ही सब-डिवीजन नूरपुर क्षेत्र में लाखों रुपये की ABC केबल खुले में कचरे के बीच पड़ी धूल फांक रही है। मामला विद्युत वितरण खंड 33/11 डिवीजन मुरादनगर के सब-डिवीजन नूरपुर से जुड़ा बताया जा रहा है।

उपलब्ध तस्वीरों में बड़ी मात्रा में ABC केबल बेकार पड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए विद्युत सामग्री उपलब्ध है, तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? स्थानीय लोगों का कहना है कि कई परिवार ऐसे हैं, जो वर्षों से बिजली कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। इन परिवारों के बच्चे और बुजुर्ग आज भी बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि कनेक्शन के लिए कभी विभागीय प्रक्रिया तो कभी अन्य कारण बताए जाते हैं, लेकिन समाधान नहीं निकलता। दूसरी ओर एक ही व्यक्ति को दो अलग-अलग स्थानों से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने की कथित तैयारी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। बताया जा रहा

है कि संबंधित व्यक्ति को एक स्थान से बिजली कनेक्शन उपलब्ध भी कराया जा चुका है। यदि ऐसा है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विभाग के नियम सभी उपभोक्ताओं के लिए समान हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ABC केबल उपलब्ध है और उसका उपयोग विद्युत सुविधा से वंचित परिवारों तक बिजली पहुंचाने में किया जा सकता है, तो वह कचरे में क्यों पड़ी है? क्या इस सामग्री का कोई उपयोग नहीं है या फिर विभागीय स्तर पर इसका इस्तेमाल करने की इच्छाशक्ति नहीं है? यह मामला भ्रष्टाचार है, विभागीय लापरवाही है या फिर सिस्टम की विफलता—इसका जवाब तो निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन तस्वीरें और स्थानीय लोगों की शिकायतें विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े करती हैं। सरकार लगातार हर घर तक बिजली पहुंचाने और आम

जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करती है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर यदि पात्र लोगों को कनेक्शन नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ लाखों रुपये की विद्युत सामग्री अनुपयोगी पड़ी है, तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है। अब सवाल विद्युत वितरण खंड मुरादनगर के अधिकारियों से है—ABC केबल किस काम के लिए खरीदी गई थी? वह कचरे में क्यों पड़ी है? जरूरतमंद परिवारों को कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहे? और क्या एक ही व्यक्ति को दो स्थानों से सप्लाई देने के मामले की जांच होगी? जनता को इन सवालों के जवाब का इंतजार है। सरकार और विद्युत विभाग को चाहिए कि मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही तय करें और बिजली से वंचित परिवारों को नियमानुसार शीघ्र विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराएं।