नागौर के मेड़ता रोड/ छापरी में किसानों को पुलिस का खौफ दिखाकर कंपनियां जबरदस्ती उनके खेतों में हाईटेंशन पोल खड़े करना चाहती हैं। डीएलसी दर कम होने के कारण पीड़ित किसान बेहद परेशान हैं और उनकी केवल एक ही मांग है कि उन्हें अपनी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन प्रभावित किसानों को राहत देने के बजाय स्थानीय प्रशासन और पुलिस बुजुर्ग किसान (अन्नदाता) के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की टीम मिलकर खेतों में जबरन पोल खड़े करने की कोशिशों में जुटी हुई है और बुजुर्ग अन्नदाता के साथ बदसलूकी कर कंपनियां खेतों में जबरदस्ती पोल गाड़ रही हैं।

नागौर के मेड़ता रोड/ छापरी में किसानों को पुलिस का खौफ दिखाकर कंपनियां जबरदस्ती उनके खेतों में हाईटेंशन पोल खड़े करना चाहती हैं। डीएलसी दर कम होने के कारण पीड़ित किसान बेहद परेशान हैं और उनकी केवल एक ही मांग है कि उन्हें अपनी जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन प्रभावित किसानों को राहत देने के बजाय स्थानीय प्रशासन और पुलिस बुजुर्ग किसान (अन्नदाता) के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। प्रशासन और पुलिस की टीम मिलकर खेतों में जबरन पोल खड़े करने की कोशिशों में जुटी हुई है और बुजुर्ग अन्नदाता के साथ बदसलूकी कर कंपनियां खेतों में जबरदस्ती पोल गाड़ रही हैं।

नागौर के मेड़ता रोड/छापरी में किसानों को पुलिस का खौफ दिखाकर कंपनियां जबरदस्ती खेतों में हाईटेंशन पोल खड़े करना चाहती हैं। डीएलसी दर कम होने के कारण परेशान किसानों की केवल एक ही मांग है कि उन्हें जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन किसानों को राहत देने के बजाय स्थानीय प्रशासन और पुलिस बुजुर्ग किसान (अन्नदाता) के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और जबरन पोल खड़े करने की कोशिशों में जुटे हैं।

राजस्थान के अजमेर शहर के बीचों-बीच स्थित एक "रहस्यमयी" सोने का मंदिर वास्तव में एक बेहद प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे 'सोनी जी की नसियां' जैन मंदिर या 'लाल मंदिर' के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर बाहर से देखने पर तो साधारण लाल पत्थरों से बना हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर एक बेहद भव्य सोने का महल छिपा हुआ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंदर 1000 किलो सोने से बनी एक पूरी नगरी मौजूद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष और आपूर्ति में बाधाओं के कारण पैदा हुए हालिया वैश्विक ऊर्जा संकट के दौरान, बाजार विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹2,000 तक पहुंच सकती थी। हालांकि, सरकार का कहना है कि समय पर लिए गए नीतिगत निर्णयों, घरेलू उत्पादन में वृद्धि, राजनयिक प्रयासों और लक्षित सब्सिडी के माध्यम से एलपीजी की खुदरा कीमत को लगभग ₹950 पर बनाए रखा गया। इसके साथ ही बिना किसी रुकावट के आपूर्ति सुनिश्चित की गई और बाजार में इसकी कमी को भी रोका गया। सरकार ने इसे वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत के ऊर्जा सुरक्षा उपायों के एक मजबूत उदाहरण के रूप में पेश किया है।

नागौर के मेड़ता सिटी में स्थित अरावली हॉस्पिटल उम्मीद की एक नई पहचान बनकर उभरा है। यहाँ 20 साल के लंबे इंतजार के बाद एक घर में किलकारी गूंजी है, जिससे परिवार को संतान सुख का सौभाग्य मिला है। डॉ. धन्नाराम चौधरी और अरावली हॉस्पिटल के इस प्रयास से परिवार में बेहद खुशी का माहौल है और लोगों के बीच इस अस्पताल के प्रति नया भरोसा जागा है।

नागौर के रियांबड़ी स्थित ग्राम पंचायत चावंडिया कलां के आईटी सेंटर में सोमवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना और विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान करना था। शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों ने मौके पर ही उनका निस्तारण किया। सहायक विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद सैनी ने बताया कि शिविर में कुल 22 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सेवाएं दीं। इसमें राजस्व विभाग द्वारा सर्वाधिक सक्रियता दिखाते हुए मौके पर ही 20 नामांतरण, आपसी सहमति से 3 बंटवारे, 40 शुद्धिकरण और 48 जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही, अन्य विभागों ने भी ग्रामीणों को अपनी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को उनका लाभ दिलाने की प्रक्रिया पूरी की। इस शिविर में तहसीलदार अशोक कुमार, नायब तहसीलदार प्रेम कुमार ढेबाना, प्रशासक भैरूसिंह, पशु चिकित्साधिकारी डॉ. सचिन चौधरी, आयुष चिकित्सक बलदेवराम, हनुमानराम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सुनील कुमार, परिवहन विभाग से ललित कुमार, विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता अंकित गोदारा, वरिष्ठ सहायक रामेश्वर भदाल, पटवारी नगेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी रामावतार गोलिया, कनिष्ठ सहायक नेमाराम, डाटा एंट्री ऑपरेटर पवन कुमार शर्मा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित कई विभागों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। एक ही स्थान पर सभी सरकारी सेवाएं मिलने पर ग्रामीणों ने इसे एक बेहद जनहितकारी पहल बताया और संतोष व्यक्त किया।

नागौर के बुटाटी धाम मंदिर में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने साफ तौर पर कहा है कि मंदिर विकास समिति को पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए और मंदिर में घोटाला हुआ है। फिलहाल, उच्च न्यायालय के निर्देश के कारण इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। अब इस जांच रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की दिशा न्यायिक प्रक्रिया ही तय करेगी। बुटाटी धाम में मंदिर विकास समिति पर लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे। जिला कलेक्टर के आदेश पर डेगाना एसडीएम मोहन चौधरी की अगुवाई वाली 13 सदस्यीय टीम ने 146 दिनों तक इस मामले की सघन जांच की। ऑडिट रिपोर्ट, कैश बुक, आय-व्यय खातों और दस्तावेजों की जांच के दौरान इसमें भारी गड़बड़ियां और गड़बड़ी सामने आई हैं।

राजस्थान के जोधपुर में शराब नहीं मिलने पर एक शराबी द्वारा बंदूक निकालने का मामला सामने आया है। शराब नहीं मिलने पर शराबी ने बंदूक निकाल ली।