सोनी के सख्त तेवर, अधिकारियों को स्पष्ट संदेश संवेदनशीलता, समयबद्धता और पारदर्शिता से हो राजस्व प्रकरणों का निराकरण बलौदाबाजार, 8 जनवरी 2026/ जिले की राजस्व व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर दीपक सोनी ने गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की अहम समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजस्व विभाग जिला प्रशासन की रीढ़ है और यदि रीढ़ मजबूत होगी, तभी पूरा तंत्र सशक्त होगा। कलेक्टर ने एजेंडावार समीक्षा करते हुए न्यायालयीन प्रकरणों, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, स्वामित्व योजना और भू-अर्जन मामलों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व प्रकरण केवल फाइल नहीं, बल्कि परिवारों की पीड़ा और उम्मीद से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका निराकरण संवेदनशीलता और तय समय-सीमा में होना चाहिए। लापरवाही पर सख्त चेतावनी कलेक्टर सोनी ने दो टूक कहा कि मैदानी अमलों से लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनैतिक कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रीडरों को न्यायालयीन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। भू-अर्जन व अतिक्रमण पर फोकस भू-अर्जन मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मुआवजा वितरण कैम्प लगाकर समय पर किया जाए और रिकॉर्ड शीघ्र दुरुस्त हों। वहीं शासकीय एवं निजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को गंभीर समस्या बताते हुए तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि — शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु पटवारियों से प्रतिवेदन लें निजी भूमि मामलों में आवेदन प्राप्त कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनने की रफ्तार तेज कलेक्टर ने कसडोल और सोनाखान तहसील अंतर्गत वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब तक 25 गांवों का द्वितीय सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। अंतिम प्रकाशन के बाद समस्त विवरण भुईयां सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने के निर्देश दिए गए। 26 जनवरी तक 10 हजार अधिकार अभिलेख स्वामित्व योजना के तहत कलेक्टर ने आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक 10 हजार अधिकार अभिलेख तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इन बिंदुओं पर हुई विस्तृत समीक्षा बैठक में — अविवादित एवं विवादित नामांतरण बंटवारा, खाता विभाजन 1 से 5 वर्ष तक लंबित प्रकरण राजस्व वसूली अभिलेख शुद्धता व त्रुटि सुधार दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना आधार अपडेटेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा और समीक्षा की गई। अधिकारी रहे उपस्थित बैठक में अपर कलेक्टर दीप्ति गोते, अवध राम टंडन, निशा नेताम मड़ावी, सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं रीडर उपस्थित रहे। स्पष्ट है कि जिला प्रशासन अब राजस्व मामलों में ढिलाई के बजाय सख्ती, संवेदनशीलता और जवाबदेही के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है — ताकि आमजन को समय पर न्याय और राहत मिल सके।

पत्रकार

Journalist Baloda Bazar, Chhattisgarh•

18 hrs ago

सोनी के सख्त तेवर, अधिकारियों को स्पष्ट संदेश संवेदनशीलता, समयबद्धता और पारदर्शिता से हो राजस्व प्रकरणों का निराकरण बलौदाबाजार, 8 जनवरी 2026/ जिले की राजस्व व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर दीपक सोनी ने गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की अहम समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजस्व विभाग जिला प्रशासन की रीढ़ है और यदि रीढ़ मजबूत होगी, तभी पूरा तंत्र सशक्त होगा। कलेक्टर ने एजेंडावार समीक्षा करते हुए न्यायालयीन प्रकरणों, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं, स्वामित्व योजना और भू-अर्जन मामलों में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राजस्व प्रकरण केवल फाइल नहीं, बल्कि परिवारों की पीड़ा और उम्मीद से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका निराकरण संवेदनशीलता और तय समय-सीमा में होना चाहिए। लापरवाही पर सख्त चेतावनी कलेक्टर सोनी ने दो टूक कहा कि मैदानी अमलों से लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनैतिक कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रीडरों को न्यायालयीन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। भू-अर्जन व अतिक्रमण पर फोकस भू-अर्जन मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मुआवजा वितरण कैम्प लगाकर समय पर किया जाए और रिकॉर्ड शीघ्र दुरुस्त हों। वहीं शासकीय एवं निजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को गंभीर समस्या बताते हुए तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि — शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु पटवारियों से प्रतिवेदन लें निजी भूमि मामलों में आवेदन प्राप्त कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनने की रफ्तार तेज कलेक्टर ने कसडोल और सोनाखान तहसील अंतर्गत वन ग्राम से राजस्व ग्राम में परिवर्तन की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब तक 25 गांवों का द्वितीय सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। अंतिम प्रकाशन के बाद समस्त विवरण भुईयां सॉफ्टवेयर में अपलोड कराने के निर्देश दिए गए। 26 जनवरी तक 10 हजार अधिकार अभिलेख स्वामित्व योजना के तहत कलेक्टर ने आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक 10 हजार अधिकार अभिलेख तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इन बिंदुओं पर हुई विस्तृत समीक्षा बैठक में — अविवादित एवं विवादित नामांतरण बंटवारा, खाता विभाजन 1 से 5 वर्ष तक लंबित प्रकरण राजस्व वसूली अभिलेख शुद्धता व त्रुटि सुधार दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना आधार अपडेटेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा और समीक्षा की गई। अधिकारी रहे उपस्थित बैठक में अपर कलेक्टर दीप्ति गोते, अवध राम टंडन, निशा नेताम मड़ावी, सहित जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं रीडर उपस्थित रहे। स्पष्ट है कि जिला प्रशासन अब राजस्व मामलों में ढिलाई के बजाय सख्ती, संवेदनशीलता और जवाबदेही के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है — ताकि आमजन को समय पर न्याय और राहत मिल सके।