ब्रेकिंग न्यूज़ लखनऊ चंद्रभान यादव पारा क्षेत्र में ऊसर की सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े का बड़ा मामला उजागर। एंटी भू माफिया पोर्टल को दबंगों की चुनौती दबंगों पर आरोप है कि नगर निगम लेखपाल की मिलीभगत से ग्राम सभा सरोसा भरोसा गाटा संख्या 1275 ऊसर की ज़मीन पर कराया जा रहा कब्ज़ा सरकारी अभिलेखों में दर्ज ऊसर भूमि को निजी बताकर हड़पने की तैयारी। भू-माफियाओं पर घोषित जीरो टॉलरेंस नीति पारा में पूरी तरह बेअसर नजर आ रही है। नगर निगम जोन-6 में राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका। सूत्रों के मुताबिक पूरे खेल में सरकारी कर्मचारियों की खुली मिलीभगत। अवैध कब्ज़े से नगर निगम राजस्व को करोड़ों रुपये का संभावित नुकसान। बिना किसी वैध अनुमति और सीमांकन के निर्माण की तैयारी तेज़। स्थानीय लोगों का आरोप—शिकायतों के बावजूद कार्रवाई शून्य। सूत्र बताते हैं कि एक स्थानीय पार्षद की अहम भूमिका सामने आ रही है। आरोप है कि इसी नेटवर्क ने अन्य सरकारी ज़मीनों पर भी कब्ज़े कराए। राजस्व विभाग की निष्क्रियता से माफियाओं के हौसले बुलंद। मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। अब सवाल—नगर निगम राजस्व कब जागेगा और सरकारी संपत्ति कब बचेगी? क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा बचा पाएगा अपनी करोड़ों रु की सरकारी जमीन

2 hrs ago

#MAA ANANDI NEWS (Anurag Dwivedi)

Media company Lucknow, Uttar Pradesh•

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*ब्रेकिंग न्यूज़* *लखनऊ* *चंद्रभान यादव* *पारा क्षेत्र में ऊसर की सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़े का बड़ा मामला उजागर।* *एंटी भू माफिया पोर्टल को दबंगों की चुनौती* *दबंगों पर आरोप है कि नगर निगम लेखपाल की मिलीभगत से ग्राम सभा सरोसा भरोसा गाटा संख्या 1275 ऊसर की ज़मीन पर कराया जा रहा कब्ज़ा* *सरकारी अभिलेखों में दर्ज ऊसर भूमि को निजी बताकर हड़पने की तैयारी।* *भू-माफियाओं पर घोषित जीरो टॉलरेंस नीति पारा में पूरी तरह बेअसर नजर आ रही है*। *नगर निगम जोन-6 में राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका।* *सूत्रों के मुताबिक पूरे खेल में सरकारी कर्मचारियों की खुली मिलीभगत।* *अवैध कब्ज़े से नगर निगम राजस्व को करोड़ों रुपये का संभावित नुकसान।* *बिना किसी वैध अनुमति और सीमांकन के निर्माण की तैयारी तेज़।* *स्थानीय लोगों का आरोप—शिकायतों के बावजूद कार्रवाई शून्य*। *सूत्र बताते हैं कि एक स्थानीय पार्षद की अहम भूमिका सामने आ रही है।* *आरोप है कि इसी नेटवर्क ने अन्य सरकारी ज़मीनों पर भी कब्ज़े कराए।* *राजस्व विभाग की निष्क्रियता से माफियाओं के हौसले बुलंद।* *मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग।* *अब सवाल—नगर निगम राजस्व कब जागेगा और सरकारी संपत्ति कब बचेगी?* *क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पीला पंजा बचा पाएगा अपनी करोड़ों रु की सरकारी जमीन*

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