“मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्याबद्दल आम्हाला आदर; गैरसमज दूर करून वस्तुस्थितीची खात्री करावी”— डॉ. संजयराव तायडे पाटील “मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्याबद्दल आम्हाला आदर; गैरसमज दूर करून वस्तुस्थितीची खात्री करावी”— डॉ. संजयराव तायडे पाटील छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोजदादा जरांगे पाटील यांचा आम्ही नेहमीच आदर केला असून, मराठा समाजाला दिशा देणारे ते मोठे नेतृत्व आहे. मात्र, कोणाकडूनही मिळालेल्या अपुऱ्या अथवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे गैरसमज करून घेण्याऐवजी संबंधित घटनेची वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक व शिक्षकेतर सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे पाटील यांनी केले आहे. डॉ. तायडे पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या बैठकीबाबत मा. ना. एकनाथराव शिंदे यांच्या सांगण्यावरून मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या विरोधात बैठक घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला, त्या बैठकीचा एकनाथराव शिंदे यांच्याशी कोणताही संबंध नव्हता. संबंधित दिवशी रविवार असल्याने शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी होती. शहरात गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून मराठा समाजासाठी काम करणाऱ्या काही जुन्या सहकाऱ्यांची बैठक जवळच्या शिवछत्रपती कॉलेजच्या सभागृहात नियोजित होती. मात्र, तेथे दुसरा कार्यक्रम असल्यामुळे जागा उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे अवघ्या पाच मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या शाळेची जागा एक-दोन तास चर्चेसाठी उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली. बैठकीतील अनेक जण संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक असल्यामुळे त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली. यामागे कोणताही राजकीय हेतू किंवा मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या विरोधातील भूमिका नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “या संपूर्ण घटनाक्रमात एकनाथराव शिंदे साहेबांचा संबंध कुठेही येत नाही. त्यामुळे दादांनी कोणत्याही माहितीची शहानिशा करूनच त्यावर विश्वास ठेवावा,” असे डॉ. तायडे पाटील यांनी म्हटले आहे. *मराठा आरक्षणासाठी एकनाथराव शिंदे सरकारने उचललेली ठोस पावले* एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली. मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत राज्यव्यापी सर्वेक्षण करण्यात आले. न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने सादर केलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला. या अहवालाच्या आधारे २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. या अधिवेशनात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करून शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. हे आरक्षण ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र प्रवर्गातून देण्यात आले. त्याचप्रमाणे, मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील जुन्या महसुली, शैक्षणिक, निजामकालीन आणि इतर शासकीय अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी शोधण्याची व्यापक मोहीम राबविण्यात आली. उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी आवश्यक सांख्यिकीय माहिती, कायदेशीर पुरावे आणि आयोगाचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यावरही शिंदे सरकारने भर दिला. मराठा आंदोलकांशी चर्चा करून शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. “एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांच्या सरकारने राज्यव्यापी सर्वेक्षण केले, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, विशेष अधिवेशन बोलावले आणि मराठा समाजासाठी स्वतंत्र १० टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रियाही गतिमान केली. त्यामुळे एकनाथराव शिंदे हे मनोजदादा जरांगे पाटील किंवा मराठा समाजाच्या विरोधात आहेत, असा गैरसमज निर्माण करणे योग्य नाही,” असे डॉ. तायडे पाटील यांनी नमूद केले. “काही लोक स्वतःच्या वैयक्तिक किंवा राजकीय स्वार्थासाठी चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती देत असतील, तर दादांनी त्या माहितीची खात्री करावी. आम्ही मनोजदादांचे विरोधक नाही. त्यांच्याबद्दल आमच्या मनात आदर आहे आणि तो कायम राहील. गैरसमज दूर करण्यासाठी आवश्यक असल्यास आम्ही त्यांच्यासमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडण्यास तयार आहोत,” असे डॉ. संजयराव तायडे पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले.

रविंद्र सुरडकर गुरव

Aurangabad, Pune•

1 hr ago

“मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्याबद्दल आम्हाला आदर; गैरसमज दूर करून वस्तुस्थितीची खात्री करावी”— डॉ. संजयराव तायडे पाटील “मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्याबद्दल आम्हाला आदर; गैरसमज दूर करून वस्तुस्थितीची खात्री करावी”— डॉ. संजयराव तायडे पाटील छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोजदादा जरांगे पाटील यांचा आम्ही नेहमीच आदर केला असून, मराठा समाजाला दिशा देणारे ते मोठे नेतृत्व आहे. मात्र, कोणाकडूनही मिळालेल्या अपुऱ्या अथवा चुकीच्या माहितीच्या आधारे गैरसमज करून घेण्याऐवजी संबंधित घटनेची वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक व शिक्षकेतर सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे पाटील यांनी केले आहे. डॉ. तायडे पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ज्या बैठकीबाबत मा. ना. एकनाथराव शिंदे यांच्या सांगण्यावरून मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या विरोधात बैठक घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला, त्या बैठकीचा एकनाथराव शिंदे यांच्याशी कोणताही संबंध नव्हता. संबंधित दिवशी रविवार असल्याने शाळा व महाविद्यालयांना सुट्टी होती. शहरात गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून मराठा समाजासाठी काम करणाऱ्या काही जुन्या सहकाऱ्यांची बैठक जवळच्या शिवछत्रपती कॉलेजच्या सभागृहात नियोजित होती. मात्र, तेथे दुसरा कार्यक्रम असल्यामुळे जागा उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे अवघ्या पाच मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या शाळेची जागा एक-दोन तास चर्चेसाठी उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली. बैठकीतील अनेक जण संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक असल्यामुळे त्यांची विनंती मान्य करण्यात आली. यामागे कोणताही राजकीय हेतू किंवा मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या विरोधातील भूमिका नव्हती, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “या संपूर्ण घटनाक्रमात एकनाथराव शिंदे साहेबांचा संबंध कुठेही येत नाही. त्यामुळे दादांनी कोणत्याही माहितीची शहानिशा करूनच त्यावर विश्वास ठेवावा,” असे डॉ. तायडे पाटील यांनी म्हटले आहे. *मराठा आरक्षणासाठी एकनाथराव शिंदे सरकारने उचललेली ठोस पावले* एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी अनेक ठोस पावले उचलली. मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत राज्यव्यापी सर्वेक्षण करण्यात आले. न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने सादर केलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला. या अहवालाच्या आधारे २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. या अधिवेशनात मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करून शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. हे आरक्षण ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणाला धक्का न लावता स्वतंत्र प्रवर्गातून देण्यात आले. त्याचप्रमाणे, मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील जुन्या महसुली, शैक्षणिक, निजामकालीन आणि इतर शासकीय अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी शोधण्याची व्यापक मोहीम राबविण्यात आली. उपलब्ध नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी आवश्यक सांख्यिकीय माहिती, कायदेशीर पुरावे आणि आयोगाचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यावरही शिंदे सरकारने भर दिला. मराठा आंदोलकांशी चर्चा करून शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. “एकनाथराव शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाच्या आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांच्या सरकारने राज्यव्यापी सर्वेक्षण केले, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला, विशेष अधिवेशन बोलावले आणि मराठा समाजासाठी स्वतंत्र १० टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करून प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रियाही गतिमान केली. त्यामुळे एकनाथराव शिंदे हे मनोजदादा जरांगे पाटील किंवा मराठा समाजाच्या विरोधात आहेत, असा गैरसमज निर्माण करणे योग्य नाही,” असे डॉ. तायडे पाटील यांनी नमूद केले. “काही लोक स्वतःच्या वैयक्तिक किंवा राजकीय स्वार्थासाठी चुकीची अथवा अपूर्ण माहिती देत असतील, तर दादांनी त्या माहितीची खात्री करावी. आम्ही मनोजदादांचे विरोधक नाही. त्यांच्याबद्दल आमच्या मनात आदर आहे आणि तो कायम राहील. गैरसमज दूर करण्यासाठी आवश्यक असल्यास आम्ही त्यांच्यासमोर संपूर्ण वस्तुस्थिती मांडण्यास तयार आहोत,” असे डॉ. संजयराव तायडे पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले.